कपाळमोक्ष : नागरिकांकडून मिळेना प्रतिसाद, योजना फलद्रूप होण्यात अडथळे महापालिकेच्या ‘स्मार्ट कार्ड’चा फज्जा

नाशिक : कॅशलेस व्यवहाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी महापालिकेने येस बॅँकेच्या संयुक्त विद्यमाने नियमित कर भरणाºया ५० हजार नागरिकांना मोफत प्रीपेड स्मार्ट कार्ड वितरणास सुरुवात केली असली तरी नागरिकांकडून मात्र त्याला प्रतिसाद मिळेनासा झाला आहे. पालिकेच्या सहाही विभागीय कार्यालयांना या कार्डच्या वितरणाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे परंतु, नागरिकांपर्यंत कार्डची योजना नेऊन पोहोचविणे आणि त्यांच्याकडून कागदोपत्री प्रक्रिया पूर्ण करून घेणे कर्मचाºयांना कष्टप्रद ठरत आहे. त्यामुळे प्रीपेड स्मार्ट कार्डची योजना लवकरच गुंडाळण्याची नामुष्की महापालिकेसह संबंधित बॅँकेवर ओढवण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
महापालिकेने प्रीपेड स्मार्ट कार्ड तयार करत त्याचे वाटप विभागीय कार्यालयांमधून सुरू केले आहे. काही विभागीय कार्यालयांमध्ये कार्ड्स येऊन पडली आहेत परंतु, त्यांचे वाटप कसे करायचे हा यक्ष प्रश्न विभागीय अधिकाºयांना सतावतो आहे. नियमित कर भरणा करणाºया नागरिकांमधून ५० हजार लोकांची निवड करून त्यांची यादी महापालिकेच्या संकेतस्थळावर विभागनिहाय प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. मात्र, आपल्याला स्मार्ट कार्ड मोफत मिळणार आहे, याची खबर अद्याप संबंधित निवड झालेल्या नागरिकांपर्यंत जाऊन पोहोचलेली नाही. सदर स्मार्ट कार्ड संबंधीची माहिती देणारे एसएमएस निवड झालेल्या नागरिकांच्या मोबाइलवर पाठविले जाणार असल्याचे महापालिकेकडून सांगितले जात असले तरी, निवड झालेल्या नागरिकांचे मोबाइल क्रमांकच कर विभागाकडे उपलब्ध नसल्याने एसएमएस कसे जाणार, हा प्रश्न उपस्थित होतो.
कार्डचा आम्हाला काय उपयोग?
सदर स्मार्ट कार्ड कोणत्याही कार्डप्रमाणे सर्व ठिकाणी म्हणजेच मॉल्स, शॉपिंग सेंटर्स व अन्य इतर ठिकाणी वापरता येणार आहे. सदर कार्डाद्वारे सर्व प्रकारची देयके, सेवाशुल्क भरता येईल. कार्डवर कॅश रिलोड व कॅश ट्रान्सफरसारख्या सुविधादेखील उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या आहेत. परंतु, निवड करण्यात आलेले बव्हंशी करपात्र नागरिक हे सामान्य व मध्यमवर्गीय कुटुंबातील असल्याने त्यांच्याकडून ‘आम्हाला या कार्डचा काय उपयोग’ अशी उत्तरे मनपाच्या कर्मचाºयांना ऐकायला मिळत आहेत.
सवलत योजनेचा विचार?
संकेतस्थळावर विभागनिहाय नागरिकांची यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे परंतु, विभागानुसार दहा हजार नागरिकांमधून आपले नाव शोधताना दमछाक होत आहे. मोबाइल नंबर नसल्याने नागरिकांना त्यांची निवड झाल्याचे कसे कळवावे, हा प्रश्न विभागीय अधिकाºयांपुढे आहे. घरपट्टी वसुली विभागातील कर्मचाºयांच्या माहितीतल्या नागरिकांना बोलावून घेत स्मार्ट कार्ड वितरणाची प्रक्रिया पार पाडली जात असली तरी, केवायसीसाठी कागदपत्रे देण्यास नागरिकांकडून नकार दिला जात आहे. नागरिकांना स्मार्ट कार्डबरोबरच काही इन्सेन्टीव्ह म्हणून सवलत योजना लागू करता येईल काय, असा एक विचार पुढे आला आहे. परंतु सदरचा निर्णय हा धोरणात्मक असल्याने आणि त्यासाठी खर्चाची तरतूद कोणी करायची हा एक वादाचा मुद्दा असल्याने प्रशासनाकडूनही चाचपणी सुरू आहे.
एका बॅँकेच्या फायद्यासाठी महापालिका आपल्या खजिन्यातून निधी उपलब्ध करून देईल, असे वाटत नाही.