लासलगाव येथे कांदा हब उभारणार

देशाला कांदा पुरविण्याचे काम नाशिक जिल्हा करीत असून, कांदा उत्पादक शेतकºयांच्या सोयीसाठी लासलगाव येथे कांदा हब उभारण्यात येईल, असे प्रतिपादन कृषी व फलोत्पादन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी केले.

विंचूर : देशाला कांदा पुरविण्याचे काम नाशिक जिल्हा करीत असून, कांदा उत्पादक शेतकºयांच्या सोयीसाठी लासलगाव येथे कांदा हब उभारण्यात येईल, असे प्रतिपादन कृषी व फलोत्पादन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी केले.
विंचूर येथील कृषी उत्पन्न उपबाजार समितीत गुरुवारी कांदा लिलावाच्या शुभारंभप्रसंगी ते बोलत होते. कार्यक्रमाला राज्याच्या कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल, आमदार अनिल कदम, लासलगाव कृषी उत्पन्न समितीचे सभापती जयदत्त होळकर, उपसभापती सुरेश काकड, जिल्हा परिषद सदस्य बाळासाहेब क्षीरसागर, विंचूरच्या सरपंच ताराबाई क्षीरसागर आदि उपस्थित होते. राज्यमंत्री खोत म्हणाले, राज्य शासन लासलगाव येथे कांदा हब होण्यासाठी केंद्राच्या कृषी व रेल्वे मंत्रालयाकडे पाठपुरावा करीत आहे. या हबचा फायदा शेतकºयांना मोठ्या प्रमाणात होईल. कांद्याचे भाव कमी-अधिक होत असल्याने शेतकºयाला चांगला भाव मिळण्यासाठी कांदा साठवणुकीची योग्य व्यवस्था होण्यासाठी शासन उपाययोजना करीत आहेत. यासाठी जास्तीत जास्त वेअर हाऊस निर्माण केली जातील. सध्या कांद्याला चांगला भाव असून, तो तसाच मिळावा यासाठी केंद्र सरकारने आत्ताचे आयात-निर्यात धोरण बदलू नये व कांदा साठवणुकीवर बंदी आणू नये याबाबत विनंती करण्यात आली आहे, असे त्यांनी सांगितले. खोत पुढे म्हणाले, शेतकºयांच्या हितानुसार निर्णय घेतला जात असून, सोयाबीनवर आयात कर वाढवण्यात आला. तूर खरेदी शासन हमीभावाने करताना ७५ लाख टन खरेदी करण्यात आली आहे. यासाठी म्हणून बाहेरून आयात होणाºया उडीदवरील आयात कमाल मर्यादा तीन लाख टनावर आणण्यात आली आहे तर तूर डाळीवर दोन लाख टन आयातीचे बंधन घातले गेले. यामुळे सोयाबीनचा भाव ६ हजार रु. प्रति. क्विंटल, उडीद ६४०० प्रति क्विंटल झाले आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली. खोत म्हणाले, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकरी हिताचे धोरण तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. शेतकºयांना अडचणीमधून बाहेर काढण्यासाठी चालू वर्षी नाशिक जिल्ह्यात १५ कोटी २८ लाख अनुदान व मागील प्रलंबित अनुदान देण्यासाठी ३२ कोटी रुपये जिल्ह्याला देण्यात आले आहेत, असे ते म्हणाले. पाशा पटेल म्हणाले, शेतकºयांच्या मालाला योग्य दर देण्यासाठी राज्याचे कृषी मूल्य आयोगाची स्थापना केली असून, १ जुलैपासून आयोगाने काम सुरू केले आहे. नाशवंत मालाला हमीभाव देण्यासाठी पणन विभागाच्या अंतर्गत समिती स्थापन करण्यात येत आहे. कांद्यालादेखील हमीभाव देण्याबाबतचा निर्णय सहा महिन्यात घेतला जाईल. आवश्यकता भासल्यास यासाठी विशेष शिष्टमंडळ स्थापन करून प्रयत्न केले जातील. यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून केंद्राकडे पाठपुरावा केला जात आहे, असे पटेल म्हणाले.