‘कपाट’ कोंडी फुटण्याची चिन्हे !

नाशिक : राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासंबंधीचे धोरण जाहीर केल्याने शहरात इमारत बांधकामातील ‘कपाट’चा प्रश्न मार्गी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नाशिक : राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासंबंधीचे धोरण जाहीर केल्याने शहरात इमारत बांधकामातील ‘कपाट’चा प्रश्न मार्गी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. दरम्यान, नदीकाठच्या निळ्या पूररेषेतील बांधकामांना या नियमावलीतून वगळण्यात आल्याने गोदाकाठच्या रहिवाशांची कोंडी होणार आहे. शिवाय, अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी दंडात्मक आकारणी पाहता, या धोरणाला मिळणाऱ्या प्रतिसादाबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे.
राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी शुक्रवारी (दि.२१) धोरण जाहीर केले. त्यामुळे राज्यभरातील असंख्य बांधकामांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासंबंधीची बाब न्यायप्रविष्ट होती. शासनाने तयार केलेल्या या धोरणाला न्यायालयाने आक्षेप घेतल्यानंतर नियमावली तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार, ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीच्या अनधिकृत बांधकामांना नियमित करण्यासाठी नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे. सदर नियमावलीवर शासनाने एक महिन्याच्या आत हरकती व सूचना मागविल्या आहेत. सदर योजनेची अंमलबजावणी करताना स्थानिक प्राधिकरणाकहून कंपाउंट तथा प्रशमन दर आकारले जाणार असून, शाळा, कारखाने, निवासी व व्यावसायिक यांच्यासाठीही सदर योजना लागू असणार आहे. या धोरणामुळे नाशिक शहरातील इमारत बांधकामातील कपाटांचा बव्हंशी प्रश्न मार्गी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अनधिकृत बांधकामे नियमित करताना प्रीमिअम, अतिरिक्त एफएसआय आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर असे तीन प्रकारचे दर आकारले जाणार अतिरिक्त बांधकामांवर जमीन मूल्याच्या दहा टक्के वसुली केली जाणार आहे. सदर तीनही प्रकारचे दर अदा करायचे नसेल तर अतिरिक्त बांधकामांच्या पन्नास टक्के व एकूण जमीन मूल्याच्या दहा टक्के असे एकूण साठ टक्के दर अदा करावे लागणार आहेत. त्यामुळे सदर धोरणाबद्दल मोठ्या प्रमाणावर हरकती व सूचना दाखल होण्याची शक्यता आहे.
लष्करी हद्दीलगतच्या बांधकामांबाबत प्रश्नचिन्ह
या धोरणातून हेरिटेज वास्तू, खेळाची मैदाने यावरील बांधकामे वगळण्यात आली आहे. त्यामुळे सदर बांधकामे अधिकृत करता येऊ शकणार नाहीत. नाशकात गेल्या काही वर्षांपासून आर्टिलरी सेंटर लष्करी हद्दीच्या परिसरातील बांधकामांचाही प्रश्न गाजतो आहे. शासनाच्या या धोरणात लष्करी भागाच्या हद्दीला लागून असलेली अनधिकृत बांधकामे सुद्धा वगळण्यात आल्याने परिसरातील बांधकामे नियमितीकरणाचाही प्रश्न ‘जैसे थे’ राहणार आहे.