कराड यांच्या तडीपारी नोटिसीने तापले वातावरण
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 19, 2019 12:24 AM2019-04-19T00:24:25+5:302019-04-19T00:25:00+5:30
लोकसभा निवडणुकीत बंडखोरीचे पाऊल उचलणाऱ्या अॅड. माणिकराव कोकाटे यांना बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणी नोटीस बजावण्यात आल्यानंतर त्याबाबत राज्य सरकारवर पक्षपातीपणाचा आरोप होत असतानाच आता पोलिसांनी ऐन निवडणुकीत डाव्या चळवळीचे नेते डॉ. डी. एल. कराड यांना तडीपारीची नोटीस बजावण्यात आल्याने कामगार संघटनांनी पुन्हा आरोप केला आहे.
सातपूर : लोकसभा निवडणुकीत बंडखोरीचे पाऊल उचलणाऱ्या अॅड. माणिकराव कोकाटे यांना बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणी नोटीस बजावण्यात आल्यानंतर त्याबाबत राज्य सरकारवर पक्षपातीपणाचा आरोप होत असतानाच आता पोलिसांनी ऐन निवडणुकीत डाव्या चळवळीचे नेते डॉ. डी. एल. कराड यांना तडीपारीची नोटीस बजावण्यात आल्याने कामगार संघटनांनी पुन्हा आरोप केला आहे.
ही नोटीस रद्द न झाल्यास रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा विविध ट्रेड युनियन्सने दिला आहे. पोलिसांकडून बजावण्यात आलेली तडीपारीची नोटीस ही बेकादेशीर असून, या नोटिसीला कायदेशीर आव्हान देणार असल्याचे सांगतानाच मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणी हस्तक्षेप करण्याची मागणी सीटूचे राज्य अध्यक्ष डॉ. डी. एल. कराड यांनी पत्रकार परिषदेत केली. सीटूचे राज्य अध्यक्ष डॉ. कराड यांच्यावर सहायक पोलीस आयुक्तांनी बुधवारी (दि.१७) रोजी हद्दपारीची नोटीस बजावली आहे. याबाबत सीटू भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी नोटीस बेकायदेशीर असल्याचे सांगून सूड भावनेतून तडीपारीची नोटीस काढण्यात आल्याचे म्हटले आहे. कामगार चळवळीत काम करीत असताना कामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी मालक वर्गाशी संघर्ष करावा लागतो. संघर्ष करणे म्हणजे गुन्हा नव्हे. त्यामुळे असा कोणताही गुन्हा केला नसतानाही पोलिसांकडून बेकायदेशीर तडीपारीची नोटीस बजावण्यात आली आहे. ही नोटीस बिनशर्त मागे घ्यावी, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली. हद्दपारीच्या नोटिसीत ज्या दहा पोलीस केसेसचा उल्लेख केला आहे त्यातील तीन केसेसमध्ये निर्दोष सिद्ध झालेल्या आहेत. चार केसेस या विविध मोर्चाच्या आहेत तर तीन केसेस न्यायालयात प्रलंबित आहेत. यातील एकही केस हद्दपारीचा गुन्हा ठरू शकत नाही, असा दावा कराड यांनी केला. कामगार चळवळ दडपून टाकण्याचा सरकारकडून प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला. मुख्यमंत्र्यांनी हस्तक्षेप करून तडीपारीची नोटीस मागे घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
या तडीपारीला कायदेशीर उत्तर देण्यापूर्वी पोलीस आयुक्तांची भेट घेण्यात येणार असल्याचे सांगून ही नोटीस बिनशर्त मागे न घेतल्यास होणाºया परिणामाची जबाबदारी सरकारवर राहील, असाही इशाराही डॉ. कराड यांनी दिला आहे. भाजपाच्या विरोधात प्रचार करीत असल्याने ऐन निवडणूक काळात नोटीस बजावण्यात आल्याचा आरोप कराड यांनी केला. यावेळी इंटकचे राज्य अध्यक्ष जयप्रकाश छाजेड, सीताराम ठोंबरे, श्रीधर देशपांडे, अॅड. वसुधा कराड, भिवाजी भावले, प्रवीण पाटील, सिंधू शार्दूल आदी उपस्थित होते.
तीन महिन्यांपासून कारवाई सुरू
डॉ. कराड यांच्यावरील कारवाईसंदर्भात वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार गेल्या तीन महिन्यांपासूनच याबाबत कारवाई सुरू होती. राजकीय चळवळींविषयी नव्हे तर शारीरिक इजा आणि अन्य तत्सम गंभीर गुन्ह्यांवरून ही कारवाई होत असते. त्यातही कराड यांना म्हणणे मांडण्यासाठी मुदत देण्यात आल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.