कश्यपी प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी

सभापतींचे निर्देश : जलसंपदाकडून यादी सादर; मनपात सामावून घेणार

नाशिक : गेल्या ३० वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या कश्यपी प्रकल्पग्रस्तांच्या शासकीय नोकरीचा प्रश्न अखेर सुटला असून, विधीमंडळाच्या सभापतींनी नाशिक महापालिकेने प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत सामावून घेण्याची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी, असे आदेश दिले आहेत.
नाशिक शहराच्या पाण्याची गरज लक्षात घेऊन नाशिक महापालिकेने तालुक्यातील धोंडेगाव, देवरगाव शिवारात कश्यपी धरणाची १९८८ मध्ये उभारणी केली. त्यावेळी जमीनमालकांना त्यांच्या जमिनीचा मोबदला देण्याबरोबरच प्रकल्पग्रस्तांना महापालिकेच्या नोकरीत सामावून घेण्याचे आश्वासन दिले होते. जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने धरणासाठी महापालिकेला जमीन संपादित करून देण्यात आली व १९९२ मध्ये धरणाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर महापालिकेने १२४ प्रकल्पाग्रस्तांपैकी काहींना नोकरीत पहिल्या टप्प्यात सामावून घेतले व त्यानंतर मात्र हात वर केले होते. तेव्हापासून प्रकल्पग्रस्तांकडून महापालिकेकडे पाठपुरावा केला गेला. त्यासाठी अर्ज, विनंत्या, धरणे, उपोषणे करण्यात आली परंतु पदरी काहीच पडत नसल्याचे पाहून गेल्या वर्षी १५ आॅगस्ट रोजी प्रकल्पग्रस्तांनी थेट धरणात उड्या मारण्याचा प्रयत्न केला व त्यातून आंदोलन चिघळून सरकारी अधिकाºयांना पिटाळून लावण्यात आले. या आंदोलनाची दखल घेत, या संदर्भात प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन दिले होते, तर राज्याच्या विधीमंडळ अधिवेशनातही या प्रश्नाची चर्चा होऊन सरकारने उपसमिती नेमून अहवाल देण्याचे आदेश दिले होते. या समितीचा अहवाल शासनाला सादर करण्यात आला. तथापि, शासनानेच याबाबत मार्गदर्शन करावे असे अहवालात नमूद करण्यात आल्याने शासनाकडे हा प्रश्न सोपविण्यात आला.
कश्यपी प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांबाबत दोन दिवसांपूर्वी विधीमंळाचे सभापती रामराजे निंबाळकर यांच्या दालनात बैठक घेण्यात आली. मदत व पुनर्वसनमंत्री कांबळे, आमदार जयंत जाधव यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत कश्यपी प्रकल्पग्रस्तांना महापालिकेने दिलेले आश्वासनाची आठवण करून देण्यात आली. पहिल्या टप्प्यात महापालिकेने काही प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी दिली व उर्वरितांना डावलल्याने त्यांच्यावर अन्याय झाल्याचे सांगण्यात आले. मनपावर जबाबदारीमहापालिकेने प्रकल्पग्रस्तांचा शैक्षणिक मुद्दा तसेच भरतीबाबत शासनाचे आदेशाचे कारण पुढे केल्यावर सभापतींनी आपल्या अधिकारात प्रकल्पग्रस्तांना तत्काळ महापालिकेने नोकरी द्यावी व तसा अहवाल सभापतींना सादर करण्याच्या सूचना दिल्या. या संदर्भात जलसंपदा विभागाने प्रकल्पग्रस्तांची यादी यापूर्वीच महापालिकेला दिली असून, त्याची पूर्तता करण्याची जबाबदारी आता महापालिकेवर सोपविण्यात आली आहे.