कश्यपी प्रकल्पग्रस्तांच्या नोकरीचा गुंता वाढला;चेंडू शासनाच्या कोर्टात

शहराच्या पाण्याची गरज भागविण्यासाठी महापालिकेने कश्यपी धरण बांधले, त्यासाठी तालुक्यातील धोंडेगावसह पाच गावांची जमीन संपादित करण्यात आली. जमीन संपादन करताना शेतकºयांना त्यांच्या जमिनीचा मोबदला अदा करण्याबरोबरच प्रकल्पग्रस्तांच्या कुटुंबातील एका वारसास महापालिकेत नोकरी देण्याचे आश्वासनही देण्यात आले

ठळक मुद्दे महापालिकेने २४ वारसांना त्याचवेळी सेवेत सामावून घेतले जवळपास पंचवीस वर्षांपासून प्रकल्पग्रस्तांनी महापालिकेच्या सेवेत नोकरी मिळण्यासाठी विविध प्रकारची आंदोलने

नाशिक : कश्यपी धरणासाठी जागा दिलेल्या शेतकºयांच्या वारसांना महापालिकेच्या सेवेत सामावून घेण्यास महापालिकेच्या महासभेने मान्यता दिली असली तरी, तरी त्यांना सेवेत सामावून घेण्यासाठी कोणती पद्धत अवलंबवावी याविषयी पाटबंधारे, महापालिका व पुनवर्सन या तिन्ही खात्यांमध्ये एकमत होत नसल्याने आता त्याबाबतचा अंतिम निर्णय राज्य सरकारवर सोपविण्यात आला आहे. दुसरीकडे ज्या ३६ प्रकल्पग्रस्तांच्या नोकरीसाठी नावे निश्चित करण्यात आली, त्यांच्या नावाला गावातीलच अन्य प्रकल्पग्रस्तांनी विरोध दर्शविल्यामुळे नोकरीचा गुंता आणखीनच वाढला आहे.
नाशिक शहराच्या पाण्याची गरज भागविण्यासाठी महापालिकेने कश्यपी धरण बांधले, त्यासाठी तालुक्यातील धोंडेगावसह पाच गावांची जमीन संपादित करण्यात आली. जमीन संपादन करताना शेतकºयांना त्यांच्या जमिनीचा मोबदला अदा करण्याबरोबरच प्रकल्पग्रस्तांच्या कुटुंबातील एका वारसास महापालिकेत नोकरी देण्याचे आश्वासनही देण्यात आले. त्यानुसार प्रारंभी महापालिकेने २४ वारसांना त्याचवेळी सेवेत सामावून घेतले व उर्वरिताना टप्प्याटप्प्याने नोकरी देण्याचे ठरविले, दरम्यान महापालिकेची नोकर भरती करताना शासनपातळीवरच धोरणात्मक निर्णय झाल्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या वारसांना नोकरीपासून वंचित राहावे लागले. जवळपास पंचवीस वर्षांपासून प्रकल्पग्रस्तांनी महापालिकेच्या सेवेत नोकरी मिळण्यासाठी विविध प्रकारची आंदोलने व पाठपुरावा करूनही आश्वासनापलीकडे त्यांच्या पदरात काहीच पडत नसल्याचे पाहून दोन वर्षांपासून प्रकल्पग्रस्तांनी आक्रमक भूमिका घेतली, परिणामी शासन पातळीवर त्याची दखल घ्यावी लागली. महापालिकेसाठी धरण बांधण्यात आले असले तरी, त्याची उभारणी पाटबंधारे खात्याने केली व धरणासाठी जमीन संपादनाचे काम जिल्हाधिकाºयांनी केले त्यामुळे तिन्ही खात्यांशी निगडित असलेल्या या प्रश्नावर एकमत होत नसल्याने राज्य सरकारने त्यात मध्यस्थी करीत उच्चस्तरीय समिती गठित केली व या समितीने प्रकल्पग्रस्तांच्या वारसांना महापालिकेच्या सेवेत सामावून घेण्याची शिफारस केली. समितीच्या या निर्णयावर शासनानेही शिक्कामोर्तब केले, त्यानुसार महापालिकेने अलीकडेच झालेल्या महासभेत या विषयाला मंजुरी देत ३६ प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत सामावून घेण्यात आले.