फक्त सर्वेक्षणासाठीच शहर स्वच्छ ठेवायचे का?

नाशिक- केंद्र सरकारच्या स्वच्छ शहर सर्वेक्षणा अंतर्गत महापालिका कामाला लागली आहे. महापालिकेत जणू कोणतेही नागरी कामे शिल्लकच नाहीत अशा रितीने प्रशासन कामाला लागले असून सर्व अधिकारी खाते प्रमुख केवळ स्वच्छता सर्वेक्षणासाठी जुंपण्यात आले आहेत. शहरात स्वच्छता असावी आणि त्यात पहिल्या दहात नव्हे तर पहिला नंबर नाशिकचा यावा याबाबत दुमत नाही. मात्र, स्वच्छता केवळ स्पर्धे पुरतीच हवी काय, इतर वेळी महापालिका इतक्या गांभिर्याने का घेत नाही हा खरा प्रश्न आहे.

ठळक मुद्देमनपाची धावपळ स्पर्धेपुरतीअन्य वेळी अस्वच्छता कायम

संजय पाठक,नाशिक- केंद्र सरकारच्या स्वच्छ शहर सर्वेक्षणा अंतर्गत महापालिका कामाला लागली आहे. महापालिकेत जणू कोणतेही नागरी कामे शिल्लकच नाहीत अशा रितीने प्रशासन कामाला लागले असून सर्व अधिकारी खाते प्रमुख केवळ स्वच्छता सर्वेक्षणासाठी जुंपण्यात आले आहेत. शहरात स्वच्छता असावी आणि त्यात पहिल्या दहात नव्हे तर पहिला नंबर नाशिकचा यावा याबाबत दुमत नाही. मात्र, स्वच्छता केवळ स्पर्धे पुरतीच हवी काय, इतर वेळी महापालिका इतक्या गांभिर्याने का घेत नाही हा खरा प्रश्न आहे.

केंद्र सरकारच्या विविध योजनांमध्ये स्वच्छ शहर स्पर्धा सुरू झाली असून आता ती अंतिम टप्प्यात आहे. राज्यातील अन्य शहरांच्या तुलनेत स्वच्छता बऱ्या पैकी असते आणि यंत्रणा दखल घेतात, असे सांगितले जाते. कच-यावर शास्त्रीय पध्दतीने प्रक्रीया केली जाते. इतकेच नव्हे तर हॉस्पीटल वेस्टच्या कचºयावर देखील प्रक्रिया केली जाते. केवळ घन कचराच नाही परंतु सार्वजनिक ठिकाणी असलेली स्वच्छता, शाळा महाविद्यालये आणि बस- रेल्वे स्थानक या सर्वच भागातील स्वच्छता तपासली जाते. शौचालये आणि शासकिय कार्यालये देखील यात येतात. केंद्र सरकारने २०१६ मध्ये ही स्पर्धा आखली तेव्हा २०१६ मध्ये ७३ शहरांमध्ये नाशिकचा ३१ वा क्रमांक आला होता. २०१७ मध्ये हा क्रमांक घसरून थेट १५१ वर आला होता. अर्थात, त्यावेळी स्पर्धेत ४७४ शहर या सर्वेक्षणात सहभागी झाले होते. २०१८ मध्ये पाचशे शहरांमध्ये ६३ आणि २०१९ मध्ये ४ हजार २३७ शहरांमध्ये नाशिकचा क्रमांक ६७ वा आला होता. त्यावेळी महापालिका आयुक्तपदी तुकाराम मुंढे होते आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिक दत्तक घेतल्याने त्यावेळी टॉप टेन मध्ये नाशिक आणण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली होती. परंतु त्यात यश आले नव्हते.

आता यावर्षी स्पर्धेसाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा सुरू आहे. ती चांगलीच आहे. त्यासाठी प्रशासन सज्ज झाले आहेत. सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकरला म्हणून १३ हजार ४६० रूपयांचा दंड गेल्याच आठवड्यात वसुल करण्यात आला आहे. तर ओला आणि सुका कचरा वर्गीकरण न करणाºया १२ नागरीकांकडून ४८०० रूपयांचा दंड वसुल करण्यात आला आहे. मोकळ्या भूखंडावर कचरा टाकणाऱ्यांवर देखील दंडाचा बडगा उगारण्यात आला असून पाच हजार रूपये त्यातून जमा झाले आहे. महापालिकेची सर्व यंत्रणा अत्यंत कृती प्रवण झाली असून अस्वच्छतेविषयी आॅनलाईन तक्रार केली की, तत्काळ दखल देखील घेतली जाते. महापालिकेच्या सर्व खाते प्रमुखांना प्रभाग वाटून देण्यात आले असून दिवसभर रस्ते, कचºयाचे ब्लॅक स्पॉट, शौचालये, बस स्थानके असे सर्वच तपासून ते फोटो व्हॉटस अप ग्रुपवर शेअर करीत आहेत. त्यात जीओ टॅगींग असल्याने फसवणूकीची सोय नाही. कोणत्याही क्षणी केंद्र सरकारचे स्वच्छता पथक येणार असल्याने त्रस्त होऊनही अधिकारी गुमानपणे प्रभागात फिरत आहेत. त्यांच्या प्रयत्नांना यश मिळो ही शुभेच्छा परंतु केवळ सर्वेक्षणा पुरतेच हे चित्र मर्यादीत राहील का ही खरी शंका आहे.

स्वच्छ शहर सर्वेक्षण आल्याने सजग झालेली महापालिकेची यंत्रणा एरव्ही निद्रीस्त असते. घंटागाडया दिवसाआड येत असून सुध्दा तीन वर्षाेंसाठी एकदा ठेका दिल्यानंतर त्याकडे पहाण्यासाठी अधिका-यांना वेळ नसतो. घंटागाडी ठेकेदार आणि त्यांचे कर्मचारी एवढे बहाद्दर की, जीपीएसच्या नोंदी करण्या करीता केवळ घंटागाड्या फिरवणे सोडाच परंतु दुचाकीवर जीपीएस लावून फिरून येतात, तरी त्यांचा ठेका काढणे महापालिकेला शक्य होत नाही. ब्लॅक स्पॉट हटविण्यासाठी आता प्रयत्न होत असले तरी नंतर मात्र चौकातील - मोकळ्या भुखंडावरील कचरा देखील हटविला जात नाही. गोदावरी आणि नासर्डी नदीपात्राकडे तर सर्वेक्षण करणारे पथक न गेलेलेच बरे. त्यामुळे खूप यंत्रणा कामाला लागली असली तरी ती अशीच नियमीत राहावी. अन्यथा सर्वेक्षण संपल्यानंतर पुन्हा जैसे थे परिस्थिती. मग, केवळ महिनाभर राखलेल्या स्वच्छतेसाठीच हा पुरस्कार असेल तर काय उपयोग?