बालविवाहाविरोधात ‘खाकी’ला हवी लोकप्रतिनिधींची साथ! : रुपाली चाकणकर

"कोरोनाकाळात वाढलेले बालविवाहाचे प्रमाण यावर्षी घटण्यास मदत झाली. नाशिक शहरात बालविवाहाचा केवळ एकच गुन्हा दाखल झाला. लवकरच हे प्रमाण शून्यावर येईल; मात्र त्यासाठी पोलिसांना लोकप्रतिनिधींनीदेखील खंबीरपणे साथ दिली पाहिजे!"

ठळक मुद्दे ग्रामीण भागात अल्पवयीनांचे विवाहाचे प्रमाण चिंताजनक

नाशिक : कोरोनाकाळात वाढलेले बालविवाहाचे प्रमाण यावर्षी घटण्यास मदत झाली. नाशिक शहरात बालविवाहाचा केवळ एकच गुन्हा दाखल झाला. लवकरच हे प्रमाण शून्यावर येईल; मात्र त्यासाठी पोलिसांना लोकप्रतिनिधींनीदेखील खंबीरपणे साथ दिली पाहिजे, असे मत राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी नाशिकमध्ये पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले. शहरात बालविवाहाचे प्रमाण नगण्य जरी असले तरी ग्रामीण भागात याबाबत चिंताजनक चित्र असल्याचे चाकणकर यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

मंगळवारी (दि. १२) चाकणकर या नाशिक शहराच्या दौऱ्यावर आल्या होत्या. यावेळी त्यांनी शहर पोलीस आयुक्तालयासह जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण कार्यालयाला भेट देत एकूणच महिलांविषयक गुन्हेगारीचा तसेच विधी सेवा आयोगाकडून लोकअदालतीत निकाली काढण्यात आलेले खटले याबाबतचा आढावा घेतला. यावेळी त्यांनी समाधानकारक आढावा असल्याचे सांगितले. दरम्यान, आयुक्तालयाच्या सभागृहात पत्रकार परिषद घेण्यात आली. यावेळी पोलीस आयुक्त जयंत नाईकनवरे यांच्यासह पोलीस अधिकारी उपस्थित होते

बालविवाहासारखी अनिष्ट प्रथा काही ग्रामीण दुर्गम व अतिदुर्गम भागात आजही पाळली जाते; मात्र या अनिष्ट रुढी, प्रथेविरुद्ध समाजाची मानसिकता बदलण्यासाठी लोकप्रतिनिधींचा पुढाकारदेखील महत्त्वाचा आहे, असेही चाकणकर म्हणाल्या. दरम्यान, शहर पोलीस दलातील महिला अंमलदार ज्योती मेसट व सरला खैरणार यांनी केलेल्या उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल त्यांना ‘वीरकन्या’ म्हणून प्रशंसापत्र देऊन गौरविण्यात आले.

‘मनोधैर्य’अंतर्गत १२० तक्रारींचा निपटारा

जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत चांगले काम सुरू आहे. मनोधैर्य योजनेंतर्गत प्राप्त झालेल्या १४४ तक्रारींपैकी १२० निकाली काढण्यात आल्या आहेत. उर्वरित २३ तक्रारींबाबत काही कागदपत्रे अपूर्ण असून पीडितांकडून त्यांची पूर्तता होताच त्यांना लाभ दिला जाईल, अशी माहिती चाकणकर यांनी दिली.

...तर सरपंचांना धरा जबाबदार

बालविवाह, कौटुंबिक हिंसाचार, हुंडाबळी रोखण्यासाठी ग्रामीण भागात चर्चासत्रे राबविण्याची सूचना जिल्हा विधी प्राधिकरणाला करण्यात आली आहे. ज्या ग्रामपंचायतींच्या हद्दीत बालविवाहाचा प्रकार समोर येईल, त्या गावच्या सरपंचांना जबाबदार धरण्यात यावे, अशी शिफारस राज्य महिला आयोगाने मागील वर्षी डिसेंबर महिन्यात सरकारकडे केली आहे. आता नव्या सरकारकडे याबाबत पाठपुरावा केला जाणार असल्याचे चाकणकर यांनी सांगितले.

सोशल मीडियाच्या ७४० तक्रारी ‘सायबर’कडून निकाली

सोशल मीडियाद्वारे महिलांबाबत घडलेले गुन्हे रोखण्यासाठी शहर सायबर पोलिसांकडून उचलण्यास आलेले पाऊल कौतुकास्पद आहे. सायबर पोलिसांना महिलांच्या संबंधित सोशल मीडियाबाबत प्राप्त १२०० तक्रारींपैकी सुमारे पावणेआठशे तक्रारींचा निपटारा करण्यास वर्षभरात यश आले आहे, ही समाधानकारक बाब आहे. याबाबत अन्य शहरांमधील सायबर पोलिसांनीही अशा पद्धतीने पुढाकार घेणे गरजेचे आहे.

---