किकवी धरण  : सिंचन घोटाळ्याचा फटका

नाशिककरांच्या पाण्यावर अन्य जिल्ह्यांकडून केल्या जाणाऱ्या दाव्यांच्या पार्श्वभूमीवर जलसंपदा विभागाने स्थानिक नागरिकांच्या निव्वळ पिण्याच्या पाण्यासाठी किकवी धरण बांधण्यास मान्यता देण्यात आली आणि २०२१ पासून या धरणातून नाशिक शहराला वाढीव पाणी देण्यास मान्यता देण्यात आली, मात्र सिंचन घोटाळ्यानंतर या धरणाच्या निविदा विद्यमान भाजपा सरकारने रद्द केल्या.

नाशिक : नाशिककरांच्या पाण्यावर अन्य जिल्ह्यांकडून केल्या जाणाऱ्या दाव्यांच्या पार्श्वभूमीवर जलसंपदा विभागाने स्थानिक नागरिकांच्या निव्वळ पिण्याच्या पाण्यासाठी किकवी धरण बांधण्यास मान्यता देण्यात आली आणि २०२१ पासून या धरणातून नाशिक शहराला वाढीव पाणी देण्यास मान्यता देण्यात आली, मात्र सिंचन घोटाळ्यानंतर या धरणाच्या निविदा विद्यमान भाजपा सरकारने रद्द केल्या. त्यामुळे आता २०२१ पासून कसे काय पाणी मिळणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.  नाशिक शहराच्या वाढत्या विस्ताराच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने २००७ मध्ये गंगापूर धरणाला आणखी एका धरणातून पाणी मिळावे, यासाठी केंद्र सरकारच्या नेहरू नागरी पुनर्निर्माण अभियानांतर्गत हे नियोजन केले. केंद्र सरकारच्या योजनेत नाशिकला वाढीव पाणीपुरवठ्यासाठी राज्य सरकारची हमी आवश्यक असल्याने त्यावेळी किकवी धरणातून पाणी देण्याचे मान्य केले होते. त्यानुसार २० आॅक्टोबर २००७ मध्ये मंजुरी देण्यात आली. सुरुवातीला हे धरण नाशिक महापालिकेने बांधण्याचे ठरविण्यात आले. परंतु नंतर महापालिकेने नकार दिला. त्यानंतर राज्य शासनाने हे धरण बांधण्याचे ठरविले. त्यासाठी निविदाही मागवल्या. परंतु नंतर सिंचन घोटाळा चर्चेत आला. पुढे राज्यात भाजपाचे सरकार आल्यानंतर किकवी धरण बांधण्याच्या निविदाही रद्द करण्यात आल्या. परंतु त्याची पुुढील कार्यवाही सरकारने केलीच नाही. त्यामुळे आता राज्य सरकारनेच दिलेल्या मंजुरीनुसार नाशिक महापालिकेला २०२१ पासून या धरणातून ११६२ दशलक्ष घनफूट पाणी देणे बंधनकारक आहे, परंतु विद्यमान सरकारचा कार्यकाळ संपत आला तरी धरणासाठी निविदा मागवल्या नाही की धरणाचे कामही सुरू झालेले नाही. दुसरीकडे पूर्वी फक्त अहमदनगरला पाणी देण्यावरून सुरू असलेल्या संघर्षाची मेंढीगिरी समितीमुळे व्याप्ती वाढली असून, मराठवाड्यासाठीदेखील पाणी द्यावे लागत असल्याने महापालिकाही चिंतेत आहे.
बेत रहित : पालिकेकडे कोट्यवधींची मागणी
महापालिकेने धरण बांधण्याची तयारी केली तेव्हा मोठा गवगवा झाला होता. मात्र १८०० दशलक्ष घनफूट क्षमतेचे हे धरण बांधण्यासाठी वनक्षेत्र बाधीत होणार असल्याने त्याची भरपाई द्यावी लागणार होती. तसेच धरण बांधण्यासाठी विलंब झाल्यास खर्चदेखील वाढणार होता. म्हणून महापालिकेने बेत रहित केला.
महापालिकेने धरण बांधले नाही की धरणाचे पाणीही मिळाले नाही मात्र सिंचन क्षेत्र बाधीत होत असल्याने महापालिकेला भरपाईच्या नोटिसा मात्र दिल्या जात असून, कोट्यवधी रुपयांची मागणीही केली जात आहे.