इच्छाशक्तीचा अभाव, विकासावर घाव

नाशिक : रतन इंडियाच्या वीज प्रकल्पाचा ताबा पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशनने घेतल्याने अडचणीत आलेल्या या कंपनीमुळे सिन्नरमधील या मोठ्या प्रकल्पाचे भवितव्य अधांतरी आहे. राज्य सरकारच्या उदासीन भूमिकेमुळे हा दुर्धर प्रसंग ओढावला आहे. इतकेच नव्हे तर कंपनीला नाशिकमधील कार्यालयदेखील बंद करण्याची नामुष्की आली आहे.

ठळक मुद्देराजकीय अनास्था नडली : तीन कंपन्यांचे करार; प्रत्यक्षात एकच सुरू

संजय पाठक ।
नाशिक : रतन इंडियाच्या वीज प्रकल्पाचा ताबा पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशनने घेतल्याने अडचणीत आलेल्या या कंपनीमुळे सिन्नरमधील या मोठ्या प्रकल्पाचे भवितव्य अधांतरी आहे. राज्य सरकारच्या उदासीन भूमिकेमुळे हा दुर्धर प्रसंग ओढावला आहे. इतकेच नव्हे तर कंपनीला नाशिकमधील कार्यालयदेखील बंद करण्याची नामुष्की आली आहे.
गुळवंच आणि मुसळगाव या गावांमधील अडीच हजार हेक्टर क्षेत्रात साकारण्यात आलेला सेझ सुरुवातीला इंडिया बुल्स नावाने होता नंतर कंपनी वेगळी झाल्यानंतर तो रतन इंडिया नावाने ओळखला जाऊ लागला. रतन इंडिया कंपनीने २००९ पासून मोठ्या मेहनतीने हा प्रकल्प सादर केला. हा प्रकल्प साकरताना सुरुवातीला अनंत अडचणी आल्या. नाशिक महापालिकेकडून प्रक्रियायुक्त मलजल पुरवण्यासाठी मागितलेली रक्कम, त्यानंतर पाटबंधारे खात्याने आपल्याकडूनच पाणीपुरवठा करण्याची केलेली तयारी यानंतर १९० दशलक्ष लिटर्स पाणी घेण्याचा करार करण्यात आला. औष्णिक वीज प्रकल्पातून कोळसा थेट सेझमध्ये पुरवण्यासाठी २८ किलोमीटरची रेल्वेलाइन टाकण्यास विरोध झाला. त्यानंतर आता ८० टक्के भूसंपादन झाले असून, अवघे २० टक्के क्षेत्र बाकी आहे. तरीही कंपनीने हा प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी वेळ न घालविता चाचणीसाठी रस्त्याने ट्रकद्वारे कोळसा आणून चाचणी घेतली. याशिवाय कंपनीतील वाद, युनियन बाजी या सर्वांवर मात करून हा प्रकल्प उभारण्यात आला. परंतु सरकारकडून कोणत्याही प्रकारचे सहकार्य अथवा उद्योगस्नेही वातावरण म्हणून या कंपनीकडे बघितले गेले नाही. मेक इन महाराष्टÑसारखे इव्हेंट होत असताना या प्रकल्पाकडे लक्ष देण्यास अथवा उद्योगांना आमंत्रित करण्याकडे सरकारी यंत्रणेने स्वारस्य दाखविले नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. कंपनीने २०१४ मध्ये चाचणी झाल्यानंतर या ठिकाणी उद्योजकांना निमंत्रित करण्यासाठी एक्स्प्रेस इन हॉटेलमध्ये एक बैठक घेतली होती. यावेळी सेझमध्ये असलेले प्लॉट तेथील सुविधा आणि अन्य अनेक फायदे सांगण्यात आले होते. त्यानंतर पाच ते सहा कंपन्यानी याठिकाणी येण्यास स्वारस्य दाखवले. परंतु त्यातील कोसो इंडिया, ए. एम. क्रॉप आणि आयटीसीएल या तीन कंपन्यांनी रतन इंडियाशी करार केला. त्यातही सद्य: स्थितीत आयटीसीएल ही एकमेव आयटी कंपनी सध्या सुरू आहे. परंतु या व्यतिरिक्त ना राज्यसरकारकडून प्रोत्साहन ना स्थानिक राजकीय व्यक्तींचे स्वारस्य अशी अवस्था असल्याने या ठिकाणी उद्योग वाढावे, असे प्रयत्नही झाले नाहीत. नाशिकमधील निमासारख्या उद्योग संस्थांनी आणि काही वर्षांपूर्वी एमआयडीसीच्या तत्कालीन प्रादेशिक अधिकाऱ्यांनी येथे उद्योग येण्यासाठी केलेले प्रयत्न वगळता कोणीही प्रयत्न केले नाहीत. त्यामुळे शेकडो हाताना रोजगार देऊ शकणाºया सेझची अवस्था बिकट झाली आहे. 

जॉन डियर कंपनीही माघारीनाशिकच्या सेझमध्ये उद्योग यावेत यासाठी सुरुवातीला काही प्रमाणात प्रयत्न झाले तेव्हा जॉन डियर या बड्या कंपनीच्या अधिकाºयांनी येथे भेट दिली होती. त्यानंतर चिनी कौन्सिलेटच्या शिष्टमंडळानेदेखील एकदा निमाच्या मध्यस्थीनंतर याच सेझमध्ये भेट देऊन उद्योग सुरू करण्याची इच्छा दर्शविली होती. मात्र त्यानंतर पाठपुरावा झाला नाही. त्यामुळे जॉन डियर कंपनीने पाठ फिरवली.

कंपनीचे नाशिकमधील कार्यालय बंद
रतन इंडियाचे मुंबई नाका येथे असलेले भाड्याचे कार्यालय बंद करण्यात आले आहे. दीड लाख रुपये भाडे मोजून कंपनीने हे कार्यालय घेतले होते. परंतु ते बंद करण्यात आले आहे. सध्या कंपनीच्या अधिकाºयांसाठी असलेल्या गेस्ट हाउसमधून कार्यालय सुरू असल्याचे समजते.