थकबाकीदारांच्या जमिनीचा होणार लिलाव
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 5, 2019 12:07 AM2019-04-05T00:07:22+5:302019-04-05T00:07:52+5:30
नाशिक : आर्थिक अडचणींचा सामना करत असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेनी धडक वसूली मोहीम हाती घेतली असून, नाशिक तालुक्यातील ...
नाशिक : आर्थिक अडचणींचा सामना करत असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेनी धडक वसूली मोहीम हाती घेतली असून, नाशिक तालुक्यातील सय्यद पिंप्री येथील २८ थकबाकीदारांच्या सुमारे ४० एकर क्षेत्राचा जाहीर लिलाव करण्यात येणार आहे. तसेच शिलापूर येथील माधव रामचंद्र कहांडळ यांच्याकडे दोन लाख ६६ हजारांची थकबाकी आहे. १९९७ पासून थकबाकीदार असलेले कहांडळ यांच्या ५ एकर ११ गुंठे जागेचाही लिलाव करण्याचे जाहीर केले आहे.
जिल्हा बँकेनी मार्च महिन्यात सक्तीची वसुली मोहीम राबविण्यासाठी बँकेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सुट्या रद्द केल्या आहेत. बँकेच्या थकबाकीदार असलेले नाशिक व निफाड सहकारी साखर कारखान्यांमुळे बँक एनपीएत गेली. निफाड कारखान्याकडे १४० कोटींची थकबाकी आहे. या वसुलीसाठी कारखान्याची मालमत्ता जप्त करण्यात आलेली आहे. तसेच कारखान्याच्या माजी संचालकांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आलेला आहे. बँकेने वसुलीसाठी जप्त करण्यात आलेला कारखाना विक्रीसाठी निविदा काढल्या. एकदा नव्हे तर तीनदा निविदा काढल्या. मात्र, त्यास प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यानंतर बँकेने निसाका भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी निविदा काढली. मात्र, भाडेतत्त्वाची रक्कम जादा असल्याकारणाने भाडेतत्त्वावर घेण्यास कोणीही धजावले नाही. पयार्याने हा प्रयत्न फसला. बँकेची धडक वसुली मोहीम सुरू आहे. यात बँकेने पुन्हा थकबाकीदार असलेल्या कारखान्याकडे लक्ष केंद्रित केले आहे. या मोहिमेंतर्गत शीलापूर येथील कहांडळ यांची पाच एकर जमिनीचा लिलाव केला जाणार आहे. तसेच सय्यद पिंप्री येथील २८ थकबाकीदारांकडे ५४ लाख ६२ हजारांची थकबाकी आहे. त्यांना सात दिवसांची नोटीस बजावण्यात आली असून, त्यानंतर थकबाकीदारांनी थकीत रक्कम न भरल्यास त्यांच्या जमिनीचा लिलाव केला जाणार आहे.३० दिवसांची अंतिम मुदत जिल्हा बॅँकेने थकबाकीदारांची नावे वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करण्याचे ठरविले असून, त्याद्वारे थकबाकीदारांना रक्कम भरण्यासाठी ३० दिवसांची अंतिम मुदत दिली जाणार आहे. या थकबाकीदारांनी बँकेचे कर्ज न भरल्यास थेट त्यांच्या जमिनीचा जाहीर लिलाव करून ही रक्कम वसूल केली जाईल. त्यासाठीची कायदेशीर प्रक्रिया बॅँकेने सुरू केली आहे.