आश्रमशाळांच्या जमिनी आदिवासी विभागाच्या नावावर करणार; अनलॉक लर्निंगही सुरू राहणार

महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळामार्फत खावटी अनुदान वाटप केले जाते. त्यादृष्टीने सर्वेक्षणाचे कामकाज सुरू असून, त्यासाठीचे अर्ज भरून घेण्यात आले आहेत. 

संजय दुनबळे
 
नाशिक : आश्रमशाळांच्या जमिनी आदिवासी विभागाच्या नावावर करण्याचा संकल्प आदिवासी विकास आयुक्त हिरालाल सोनवणे यांनी सोडला आहे. त्यांनी नुकताच आयुक्तपदाचा पदभार स्वीकारला आहे. मंत्रालय स्तरावर काम करण्याचा अनुभव असलेल्या सोनवणे यांनी आपल्या कार्यकाळात विविध कामे पूर्ण करण्याचा विश्वास ‘लोकमत’शी साधलेल्या संवादात व्यक्त केला. 

राज्यातील आदिवासी बांधवांना खावटी कर्ज केव्हा मिळणार ? 
महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळामार्फत खावटी अनुदान वाटप केले जाते. त्यादृष्टीने सर्वेक्षणाचे कामकाज सुरू असून, त्यासाठीचे अर्ज भरून घेण्यात आले आहेत.  त्याची छाननी करून लवकरात लवकर साहित्य खरेदी करून त्याच्या वाटपास सुरुवात होईल. राज्य शासनाने ११ लाख ५५ हजार लाभार्थ्याना मंजुरी  दिली आहे. त्यात थोडीफार वाढ होऊ शकते. या योजनेत आदिम जमाती, भूमिहीन यांच्याबरोबरच शहरी भागात राहणाऱ्या आदिवासींनाही लाभ देण्यात येणार आहे. 

आपण कोणत्या कामाला प्राधान्य देणार आहात ? 
राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये आदिवासी विभागाच्या आश्रमशाळा, वसतिगृह आहेत. काही ठिकाणी या इमारती ज्या जागेवर उभ्या आहेत त्या जागेच्या सातबारा उताऱ्यावर आदिवासी विभागाची कोणतीही नोंद नाही. या जागा काही ठिकाणी दान दिल्या आहेत तर काही बक्षीसपत्र करून दिल्या आहेत. या सर्व जागांचे कागदपत्र जमा करून त्याची सातबारा उताऱ्यावर नोंद करण्यास  प्राधान्य देणार आहे. संबंधितांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. ही कामे जिल्हास्तरावर केली जातील. काही कामांमध्ये आयुक्तालयाची मदत लागल्यास त्याप्रमाणे कार्यवाही केली जाईल. अधिकाधिक जमिनींवर आदिवासी विभागाची नोंद करण्याचे उद्दिष्ट आहे. 
अनेक आश्रमशाळांना संरक्षक भिंती नाहीत, त्या बांधण्यास प्राधान्य देण्यात येणार आहे. याशिवाय काही ठिकाणी भाडेतत्त्वावरील इमारतीत वसतिगृह सुरू आहेत. तेथे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जागेची मागणी करून आदिवासी विभागाच्या मालकीची वसतिगृह बांधण्याचे कामही हाती घेण्यात येणार आहे.

मुख्याध्यापकांना खरेदीचे अधिकार
आश्रमशाळा सुरू होत असताना आता आरोग्य दक्षतेबाबत काळजी घ्यावी लागणार आहे. सॅनिटाझयर, ऑक्सिमीटर, थर्मल गन असे सर्व साहित्य खरेदीचा अधिकार केंद्रीय स्तरावर न ठेवता स्थानिक पातळीवर देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचेही सोनवणे यांंनी सांगितले.

अनलॉक लर्निंगही सुरू राहणार

• राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार आदिवासी विभागाच्या आश्रमशाळा १ डिसेंबरपासून सुरू करण्यात येणार आहेत. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची संपूर्ण काळजी घेण्याबाबत दक्षता घेण्यात येणार आहे. 
• शाळेत येऊ न शकणाऱ्या मुलांसाठी अनलॉक लर्निंगचा उपक्रम सुरूच राहणार असून, संबंधित शाळेतील शिक्षक विद्यार्थ्यांच्या गावांना भेटी देऊन त्यांच्या अडीअडचणींचे निराकरण करण्यावर भर असेल, असे त्यांनी सांगितले.