वल्गना युद्धाच्या, भाषा तहाची !

प्रशासनाला जाहीरपणे जाब विचारण्याचे माध्यम मिळत नसल्याची खंत असल्यामुळे जेव्हा जशी संधी मिळेल तशी खदखद व्यक्त केली गेली. जणू काही कोरोना काळात प्रशासनाने बेबंद कारभार करून जिल्ह्याचे व पर्यायाने शासनाचे नुकसान चालविल्याची भावना व्यक्त करणारे रकानेही कसे भरले जातील, याची काळजीही घेतली गेली. पंधराव्या वित्त आयोगाचे नियोजन, फाईलींचा प्रवास, गैरव्यवहाराच्या तक्रारी, अशा एक नव्हे अनेक प्रश्न सभागृहात उपस्थित करण्याची व प्रसंगी प्रश्नांची तड लावल्याशिवाय सभागृह न सोडण्याची भाषाही करण्यात आली. दीड वर्षापासून साचलेल्या ‘वाफेत’ सभागृह हरवते की काय? अशी वातावरण निर्मिती करण्यात आल्याने या सभेविषयी उत्सुकता वाढीस लागणे साहजिकच. वास्तवात मात्र सभागृह दणाणून सोडणाऱ्यांचे ‘घसे’ बसल्याचे जाणवले. पंधरावा वित्त आयोग असो वा समान निधीच्या वाटपाच्या विषयावर महिला सदस्यांनीच आक्रमकता दाखविली. त्याच वेळी स्वत:ला ‘सभागृह पुरुष’ सदस्य म्हणवून घेणाऱ्यांची या प्रश्नी बसलेली ‘दातखिळी’ अनाकलनीय ठरली. एरव्ही विषय कोणताही असो, अग्रहक्काने त्यात साऱ्यांनाच ‘सल्ले’ देण्याची भूमिका वठविणाऱ्यांनीदेखील निधी वाटपाच्या प्रश्नावर सभागृहात मिठाची गुळणी धरल्याचे पाहून तर सारे कसे सोयी-सोयीचे असते, याचे प्रत्यंतरही आले. मग प्रश्न राहतो, सभागृहाबाहेर बाह्या सरसावणाऱ्यांना सभागृहात कापरे का भरते? अर्थातच याचे उत्तर मिळू शकणार नाही. उपरोक्त वर्णन केल्याप्रमाणे लुटुपुटीची लढाईतही तहाची बोलणी करून स्वत:चा स्वार्थ साधण्यापलीकडे आजवर जिल्हा परिषदेत काहीच घडले नाही. अशा लढायांची भाषा कशासाठी केली जाते हे जाणून असलेल्या प्रशासनालाही त्याची सवय जडलेली. त्यामुळे ‘दुखत कुठे असेल तरी सांगण्याची पद्धत वेगळी’ अवलंबणाऱ्यांविषयी आता सभागृहदेखील गेल्या साडेचार वर्षांत पुरेपूर जाणून आहे. फरक इतकाच आहे की, मोजक्याच व्यक्तींनी स्वत:ची मक्तेदारी समजून जिल्हा परिषदेचा ताबा घेण्याचा चालविलेला प्रयत्न किती केविलवाणा असतो हे या निमित्ताने स्पष्ट झाले आहे.

-श्याम बागुल