घरकुलप्रकरणी पालिकेला शेवटची संधी

घरकुले बांधण्याच्या कामातील गैरव्यवहार महापालिकेने आठ आठवड्यांच्या आत आपले म्हणणे सादर करावे, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नाशिक : केंद्र सरकारच्या जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्निर्माण अभियानांतर्गत घरकुले बांधण्याच्या कामातील गैरव्यवहार, कॅगचा ठपका आणि निधी खर्च होऊनही इष्टांक पूर्ण न करण्याच्या विषयावर महापालिकेने आठ आठवड्यांच्या आत आपले म्हणणे सादर करावे, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले असून, महापालिकेला ही अखेरची संधी असल्याचे नमूद केले आहे.
निर्भय फाउंडेशनच्या वतीने उच्च न्यायालयात दाखल जनहित याचिकेची सुनावणी शुक्रवारी करण्यात आली. यावेळी महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त आणि प्रभारी शहर अभियंता उपस्थित होते. यापूर्वी पालिकेकडून आयुक्त अनुपस्थित न राहिल्याने उच्च न्यायालयाने आयुक्तांना हजर राहण्यास सांगितले होते. मात्र आयुक्त अभिषेक कृष्ण हे प्रशिक्षणासाठी मसुरी येथे गेल्याचे सांगण्यात आल्याने अतिरिक्त आयुक्त न्यायालयात उपस्थित होते. महापालिकेने नेहरू अभियानाअंतर्गत महापालिकेने सुरुवातीला सोळा हजारानंतर १२ हजार त्यानंतर नऊ हजार अशाप्रकारचे घरकुल बांधण्याचे इष्टांक घटवले आता पालिकेने सात हजार घरे पूर्ण झाल्याचा दावा केला. त्यातील सुमारे अडीच हजार घरे अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती देण्यात आली. मात्र अजूनही तितकी घरे लाभार्थींना मिळालेली नाही. चुंचाळे शिवारात घरकुले बांधताना मूळ निविदेत घरकुल बांधण्यासाठी जागेचे सपाटीकरण करताना सुमारे पाच कोटी रुपयांचा अतिरिक्तखर्च करण्यात आला. त्यावर कॅगने गंभीर ताशेरे ओढूनही महापालिकेने संबंधित अधिकाऱ्यांवर कोणत्याही प्रकारची कारवाई केली नाही. त्यामुळे या प्रकाराची लाचलुचपत प्रतिबंधात्मक विभागाकडून चौकशी करावी, अशी मागणी याचिकाकर्ता मनोज पिंगळे यांनी केली आहे. सातपूर विभागात आनंदवल्ली येथे घरांचे बांधकाम सुरू नसताना ठेकेदाराला कोट्यवधी रुपयांचे देयक अदा करण्यात आले. तसेच आंनदवल्लीची घरे सामनगाव रोडवर स्थलांतरित करण्यात आल्याचे दाखविले या सर्व गोंधळाबाबत चौकशीसाठी याचिका दाखल आहे. हे सर्व आरोप गंभीर असून, त्याचे त्वरित उत्तर द्या, असे आदेश उच्च न्यायालयाने देऊनही पालिकेने त्याचे उत्तर दिलेले नव्हते. आता आठ आठवड्यांची मुदत पालिकेला देण्यात आली असून, या उत्तरांची प्रत याचिकाकर्त्यांना देण्यात यावी तसेच याचिकाकर्त्यांनी दिलेले उत्तर योग्य आहे किंवा नाही हे तपासून त्यांचे म्हणणे मांडावे, असेदेखील न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.