बेकायदा बांधकामांसाठी आज अखेरचा दिवस

कपाटासह शहरातील विविध बेकायदेशीर बांधकामे नियमित करण्यासाठी राज्य शासनाच्या आदेशानुसार महापालिकेने वाढवलेली मुदत सोमवारी (दि. ३१) संपणार आहे. त्यामुळे विशेष करून बांधकाम व्यावसायिकांची धावपळ सुरू आहे.

ठळक मुद्देकंपाउंडिंग : वाढीव मुदत सायंकाळी संपणार; व्यावसायिकांची धावपळ

नाशिक : कपाटासह शहरातील विविध बेकायदेशीर बांधकामे नियमित करण्यासाठी राज्य शासनाच्या आदेशानुसार महापालिकेने वाढवलेली मुदत सोमवारी (दि. ३१) संपणार आहे. त्यामुळे विशेष करून बांधकाम व्यावसायिकांची धावपळ सुरू आहे.
दिघे येथील बेकायदेशीर बांधकाम नियमित करण्याचा विषय राज्यात गाजला होता. सदरच्या प्रकरणात न्यायप्रविष्ट झाल्यानंतर त्यात तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने बेकायदेशीर बांधकामे नियमित करण्यासाठी कंपाउंडिंग योजना राबविण्याचे ठरविले होते. त्यानुसार राज्यातील महापालिकांना तसे आदेश दिले होते. राज्य शासनाच्या आदेशानुसार नाशिक महापालिकेच्या वतीने बेकायदेशीर बांधकामे नियमित करण्यासाठी प्रथमत: दिलेली मुदत आॅगस्ट महिन्यापर्यंत दिली होती. नाशिकमध्ये बेकायदेशीर बांधकामांबरोबरच कपाट प्रश्न रेंगाळला होता. कपाटाचे क्षेत्र मूळ सदनिकेत समाविष्ट करण्यासाठी अनेकांनी टीडीआरचा पर्याय ठेवला होता, परंतु गेल्या वर्षी राज्य शासनाने कमी रुंदीच्या रस्त्यांवर नाशिकमध्ये टीडीआरवरच निर्बंध घातल्याने हा प्रश्न बिकट झाला होता. त्यातच तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी कलम २१० चा वापर करून शहरातील कमी रुंदीचे रस्ते ९ मीटर करण्यासाठीदेखील समसमान जागा दिल्यास वाढीव एफएसआय देण्याची तयारी दर्शविली. कपाट कोंडी सोडविण्यासाठी कंपाउडिंग आणि कलम २१० या दोन्ही योजनांचा वापर करून बांधकामे नियमित करण्याची संधी देण्यात आली आहे.
नाशिकमध्ये आॅगस्ट महिन्यापर्यंत देण्यात आलेल्या मुदतीत सुमारे तीन हजार प्रकरणे दाखल झाली आहेत, तर त्यानंतर महापालिकेला पुन्हा मुदत देण्याचे अधिकार देण्यात आल्यानंतर ३१ डिसेंबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. आत्तापर्यंत सुमारे चारशे प्रकरणे दाखल झाली आहेत. सोमवारी (दि.३१) या मुदतीचा अखेरचा दिवस आहे.
छाननी कधी होणार?
महापालिकेच्या वतीने कंपाउंडिंग योजनेअंतर्गत बेकायदेशीर बांधकामे नियमित करण्यासाठी दुसऱ्या टप्प्याची मुदत संपत आली असली तरी अद्याप पहिल्या टप्प्यातील एकाही प्रकरणाची छाननी झालेली नाही. माजी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी शासनाकडून यासंदर्भात पथक मागवले होते, परंतु ते अद्यापही दाखल झालेले नाही. त्यामुळे छाननी कधी होणार याकडे लक्ष लागून आहे.