जलद न्यायदानासाठी कायद्यात बदल प्रस्तावित: सरन्यायाधीश शरद बोबडे

न्यायदान करताना आधुनिक साधनांचा वापर करता आला पहिजे त्यासाठी न्यायव्यवस्थेत व कायद्यात बदल प्रस्तावित असून, विलंबाने न्याय म्हणजे न्याय नाकारणे असे म्हटले जात असले तरी, जलद न्यायदान करताना चूक होणार नाही याचेही भान ठेवावे लागेल, असे प्रतिपादन देशाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी केले.

ठळक मुद्दे राज्यस्तरीय वकील परिषदेला प्रारंभ

नाशिक : न्यायदान करताना आधुनिक साधनांचा वापर करता आला पहिजे त्यासाठी न्यायव्यवस्थेत व कायद्यात बदल प्रस्तावित असून, विलंबाने न्याय म्हणजे न्याय नाकारणे असे म्हटले जात असले तरी, जलद न्यायदान करताना चूक होणार नाही याचेही भान ठेवावे लागेल, असे प्रतिपादन देशाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी केले.
महाराष्ट्र आणि गोवा वकील परिषद आयोजित राज्यस्तरीय वकील परिषदेला भारताचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या उपस्थितीत प्रारंभ झाला. त्या निमित्ताने आयोजित समारंभात ते बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर सर्वाेच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती भूषण गवई, देशाचे अतिरिक्त महाअधिवक्ता अनिल सिंग, राज्याचे महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी, गोव्याचे महाअधिवक्ता देवीदास पगम, न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक, न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्यासह बार कौन्सिल इंडिया व महाराष्टÑ-गोव्याचे पदाधिकारी उपस्थित होते. सरन्यायाधीश शरद बोबडे पुढे म्हणाले, देशभरातील प्रलंबित खटल्यांची संख्या पाहता सर्वाधिक खटले न्युगोशियल इन्स्ट्रूमेंट अ‍ॅक्ट म्हणजेच चेक बाउन्सचे आहेत. बहुतांशी आरोपींना वेळच्या वेळी समन्सची बजावणी होत नाही त्यामुळेदेखील खटल्यांच्या सुनावणीवर परिणाम होतो. किरकोळ कारणावरून खटले प्रलंबित राहात असल्याचे पाहून ते टाळण्यासाठी आधुनिक साधनांचा वापर करण्याचा पर्याय योग्य ठरेल. अगदी व्हॉट्सअ‍ॅप, ई-मेल यांसारख्या साधनांच्या वापरातून आरोपींना समन्स बजावता येऊ शकतो.
यावेळी न्यायमूर्ती भूषण गवई म्हणाले, सरन्यायाधीश बोबडे यांची सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती होण्याअगोदरपासूनच त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयासह देशाच्या विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या खटल्यांचा निपटारा कसा करता येईल यासाठी अभ्यास सुरू केला होता. त्यासाठी त्यांनी वरिष्ठ न्यायाधीशांचा समावेश असलेली एक समितीही नेमली. न्यायालयांमध्ये निरर्थक असलेले खटलेदेखील किती आहेत याचीही माहिती गोळा करण्यात आली आहे. एवढेच नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी व शुक्रवारी दुपारनंतर न्यायाधीश न्यायदानाचे काम करीत नाही हे माहिती असूनही सरन्यायाधीश बोबडे यांनी सोमवारी व शुक्रवारी दुपारनंतर प्रलंबित खटल्यांचा निपटारा करण्यास कोण तयार आहे, अशी विचारणा केली असता सर्वच न्यायमूर्तींनी त्यासाठी संमती दर्शविली आहे. त्यामुळे नजीकच्या काळात सोमवारी व शुक्रवारी दुपारनंतर सर्वाेच्च न्यायालयात प्रलंबित खटल्यांचे कामकाज केले जाईल, असे सांगितले. गीता, कुराण, बायबल या धर्मग्रंथांपेक्षाही सर्वात मौलिक ग्रंथ म्हणजे देशाची राज्यघटना असून, या राज्यघटनेतच न्यायाच्या प्रक्रियेत असलेल्यांना कमी खर्चात व वेळेत न्याय मिळण्याचा हक्क नमूद करण्यात आल्याचेही न्यायमूर्ती गवई यांनी सांगितले. यावेळी अनिल सिंग, मनमकुमार मिश्रा यांनीही आपले मनोगत व्यक्त केले.
प्रारंभी महाराष्टÑ व बार कौन्सिलचे अध्यक्ष अ‍ॅड. अविनाश भिडे यांनी प्रास्ताविक केले तर नाशिक बारचे अध्यक्ष नितीन ठाकरे यांनी प्रमुख पाहुण्यांचे स्वागत केले. यावेळी सरन्यायाधीशांच्या हस्ते बार कौन्सिलच्या स्मरणिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. अ‍ॅड. जयंत जायभावे यांनी सन्मानपत्राचे वाचन केल्यानंतर सरन्यायाधीशांना ते प्रदान करण्यात आले. कार्यक्रमाचे आभार अ‍ॅड. सतीश देशमुख यांनी मानले. परिषदेस महाराष्ट्र व गोवा वकील परिषदेचे अमोल सावंत, मोती सिंग, गजानन चव्हाण, मिलिंद पाटील, वसंतराव साळुंखे, मिलिंद थोबडे, हर्षद निंबाळकर, अण्णाराव पाटील, वसंत भोसले, सुभाष घाडगे, अविनाश आव्हाड, आशिष देशमुख, राजेंद्र उमप यांच्यासह नाशिक बार असोसिएशनचे सदस्य उपस्थित होते.
सरन्यायाधीशांनीही घेतली शपथ
राज्यस्तरीय वकील परिषदेच्या निमित्ताने आलेल्या न्यायमूर्ती व राज्यातील वकिलांना या परिषदेत जलद न्यायादानासाठी शपथ देण्यात आली. स्वत: सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनीदेखील ‘मी, भारताच्या संविधानास स्मरून शपथ घेतो की, न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या सर्वांना जलद न्याय मिळण्यासाठी मी सदैव सर्वतोपरि प्रयत्नशील राहीन. न्यायदान प्रक्रियेतील विलंबास मी कारणीभूत होणार नाही. न्याय व्यवस्थेची प्रतिष्ठा आणि व्यावसायिक नीतिमूल्ये यांचे प्रामाणिकपणे जतन करीन’, अशी शपथ घेतली.