आरक्षणाचा कायदा करावा

राष्टÑीय पातळीवर आरक्षण कायदा तयार करण्यात येऊन त्याचा समावेश संविधानाच्या नवव्या अनुसूचीमध्ये करण्यात यावा, या महत्त्वाच्या ठरावासह पाच ठराव नाशिकला आयोजित संविधान व आरक्षण बचाव परिषदेत एकमुखाने संमत करण्यात आले.

नाशिक : राष्टÑीय पातळीवर आरक्षण कायदा तयार करण्यात येऊन त्याचा समावेश संविधानाच्या नवव्या अनुसूचीमध्ये करण्यात यावा, या महत्त्वाच्या ठरावासह पाच ठराव नाशिकला आयोजित संविधान व आरक्षण बचाव परिषदेत एकमुखाने संमत करण्यात आले.
महाराष्ट्र आॅफिसर्स फोरम आणि आरक्षण बचाव कृती समितीच्या वतीने शनिवारी (दि.९) नाशिकला रावसाहेब थोेरात सभागृहात संविधान व आरक्षण बचाव परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या संविधान व आरक्षण बचाव परिषदेचे उद्घाटन राज्य घटनेचे अभ्यासक डॉ. रावसाहेब कसबे यांच्या हस्ते करण्यात आले. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी ई. झेड. खोब्रागडे होते. यावेळी व्यासपीठावर महाराष्ट्र आॅफिसर्स फोरमचे अधिकारी विभागीय शिक्षण उपसंचालक व परिषदेचे निमंत्रक रामचंद्र जाधव, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कैलास पगारे, विवेक गायकवाड, सिनेटचे प्राचार्य विवेक खरे, यशदाचे डॉ. बबन जोगदंड, कामगार नेते करुणासागर पगारे, प्राचार्य अशोक बागुल, डी. के. दाभाडे, माजी जिल्हाधिकारी बी. जी. वाघ, प्रांत सिद्धार्थ भंडारे, प्रा. गंगाधर अहिरे यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते. संविधान व आरक्षण बचाव परिषदेच्या दुसºया सत्रात पाच ठरावांचे वाचन करून ते एकमताने मंजूर करण्यात आले. त्यात धर्मनिरपेक्षता आणि समाजवाद ही मूल्ये भारतीय संविधानाचा अविभाज्य भाग असल्याने त्यांच्या रक्षणासाठी आणि संवर्धनासाठी आटोकाट प्रयत्न करण्यात यावेत, मागासवर्गीय अधिकारी कर्मचारी यांचे पदोन्नतीतील प्रतिनिधित्व अबाधित ठेवण्यासाठी राज्य शासनातर्फे सर्वोच्च न्यायालयात तातडीने अपील करण्यात यावे,अपील करण्यासाठी आरक्षणाच्या बाजूने सक्षमपणे भूमिका मांडणारे नामांकित वकील देण्यात यावेत, द कॉन्स्टिट्यूशन (वन हंड्रेड सेवनटीन्थ अमेन्डमेंट्स) बिल- २०१२ राज्य सभेमध्ये मंजूर झालेले असून, लोकसभेमध्ये या घटना दुरुस्ती विधेयक मंजुरीसाठी प्रलंबित आहे.हे घटना दुरुस्ती विधेयक तत्काळ मंजूर करून घेण्यासाठी महाराष्टÑ विधिमंडळामध्ये ठराव मंजूर करून तो भारतीय संसदेला सादर करण्यात यावा, महाराष्टÑ विधिमंडळाने केलेला आरक्षण कायदा संविधानाच्या नवव्या सूचीमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी विधिमंडळात ठराव करण्यात येऊन तो पुढील कार्यवाहीसाठी संसदेस पाठविण्यात यावा. जेणेकरून आरक्षण हा विषय न्यायालयीन समीक्षेच्या बाहेर राहून त्याच्या अंमलबजावणीला येणारे अडथळे दूर करता येतील आणि देशपातळीवर आरक्षण कायदा तयार करून त्याचा संविधानाच्या नवव्या अनुसूचीमध्ये समावेश करावा आदी ठराव संमत करण्यात आले.