‘नोटरी’त दुरुस्तीला विधिज्ञांचा आक्षेप

भारत सरकारच्या विधी व सल्लागार व सक्षम अधिकारी, विधी व न्याय विभागामार्फत नोटरी कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव आणला गेला आहे. या प्रस्तावावर आक्षेप घेत शहरातील नोटरी वकिलांनी मंगळवारी (दि.१४) काम बंद आंदोलन केले. तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयात शिष्टमंडळाने धडक देत निवेदन देत दुरुस्तीचा प्रस्ताव रद्द करण्याची मागणी केली.

ठळक मुद्देकाम बंद आंदोलन : जिल्हाधिकारी यांना शिष्टमंडळाकडून निवेदन

नाशिक : भारत सरकारच्या विधी व सल्लागार व सक्षम अधिकारी, विधी व न्याय विभागामार्फत नोटरी कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव आणला गेला आहे. या प्रस्तावावर आक्षेप घेत शहरातील नोटरी वकिलांनी मंगळवारी (दि.१४) काम बंद आंदोलन केले. तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयात शिष्टमंडळाने धडक देत निवेदन देत दुरुस्तीचा प्रस्ताव रद्द करण्याची मागणी केली.

नोटरी प्रस्तावातील दुरुस्तीच्या तरतुदीनुसार विधेयक नोटरी वकिलांवर अन्यायकारक असल्याचे सांगत ती रद्द करावी, अशी मागणी करीत नोटरी वकिलांनी काम बंद आंदोलन केले होते. केंद्र शासनाकडे या विरोधात पाठपुरावा करावा, या मागणीसाठी नाशिक जिल्हा नोटरी वकील संघटनेच्या वतीने अपर जिल्हाधिकारी दत्तप्रसाद नडे यांना निवेदन दिले.

दुरुस्ती विधेयकानुसार नोटरी वकिलांना एकदा नोटरी म्हणून नियुक्ती मिळाल्यानंतर फक्त दोनदा नूतनीकरण करता येईल. त्यामुळे आर्थिक संकट उभे राहणार आहे. ही दुरुस्ती घटनाबाह्य असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. त्यामुळे नोटरी वकिलांनी त्यास विरोध दर्शविला. नाशिक जिल्हा नोटरी असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. कैलास पाटील, ॲड. शरद गायधनी, ॲड. शंकर मटाले, अभिजित बगदे, उदय शिंदे, ॲड. एस. यू. सय्यद, रमेश कुशारे, मिलिंद कुरकुटे, दिनेश ढोके आदी उपस्थित होते.