एलबीटी रद्द झाल्यास पेट्रोल अडीच रुपयांनी स्वस्त

निर्णयाची प्रतीक्षा : पालिकेला ३० कोटींचा फटका

नाशिक : राज्यात पेट्रोल आणि डिझेलवरील एलबीटी रद्द करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतल्यास नाशिक महापालिका क्षेत्रात पेट्रोल सुमारे अडीच रुपये, तर डिझेल सुमारे दोन रुपयांनी स्वस्त होण्याचा दावा पेट्रोलपंपचालकांकडून केला जात आहे.
दरम्यान, इंधनावरील एलबीटीच्या माध्यमातून नाशिक महापालिकेला वार्षिक ३० कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त होत असतो. एलबीटी रद्द झाल्यास महापालिकेला आर्थिक झळ सहन करावी लागणार आहे.
राज्य शासनाने दि. १ आॅगस्ट २०१५ पासून ५० कोटी रुपयांच्या आतील उलाढालीवर एलबीटी रद्द करण्याची घोषणा केली. परंतु पेट्रोल व डिझेल यावरील एलबीटी कायम ठेवला. पेट्रोल व डिझेल यावरील एलबीटी रद्द करण्याच्या मागणीसाठी फेडरेशन आॅफ महाराष्ट्र पेट्रोल डीलर्स असोसिएशनने (फामपेडा) गेल्या सोमवारी (दि.७) एक दिवस बंदची हाक दिली होती. परंतु, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी बंदपूर्वीच मुख्यमंत्र्यांशी याबाबत चर्चा केल्यानंतर संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना ६ आॅक्टोबरपूर्वी पेट्रोल-डिझेलवरील एलबीटी रद्द करण्यासंबंधी निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले. त्यामुळे फेडरेशनने राज्यातील २५ महापालिका क्षेत्रात पुकारलेला बंद मागे घेतला.
आता राज्य सरकारकडून पेट्रोल-डिझेलवरील एलबीटी रद्द करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याने पेट्रोलपंपचालकांना निर्णयाची प्रतीक्षा असून, सर्वांचे डोळे ६ आॅक्टोबरकडे लागले आहेत. दरम्यान, नाशिक महापालिकेकडून पेट्रोल व डिझेलवर ३ टक्के एलबीटी आकारला जातो. त्यातून महापालिकेला वार्षिक सुमारे ३० कोटी रुपयांचे उत्पन्न प्राप्त होते. राज्य सरकारने इंधनावरील एलबीटी रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यास पालिकेला या उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागणार आहे. सरकारकडून या उत्पन्नाच्या मोबदल्यात किती अनुदान मिळेल आणि मिळाले तरी ते कधी मिळेल याची खात्री महापालिकेच्या प्रशासनालाही नाही. त्यामुळे पन्नास कोटी रुपयांच्या वर उलाढालीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावरही परिणाम होणार आहे. मात्र, इंधनावरील एलबीटी रद्द झाल्यास नाशिक शहरात पेट्रोल सुमारे अडीच रुपयांनी, तर डिझेल दोन रुपयांनी स्वस्त होण्याचा दावा पेट्रोलपंपचालकांकडून केला जात आहे. (प्रतिनिधी)

 ग्राहकांमध्ये मात्र साशंकताराज्य सरकारने ५० कोटी रुपयांच्या आतील उलाढालीवर एलबीटी रद्द केल्याने अनेक जीवनावश्यक वस्तूंचे दर खाली येतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. परंतु, बाजारपेठेत वस्तूंचे दर ‘जैसे थे’ असल्याने ग्राहकांचा भ्रमनिरास झालेला आहे. त्यामुळे आता पेट्रोल-डिझेलवरील एलबीटी रद्द झाल्यास इंधन स्वस्त होणार असल्याचा दावा केला जात असला तरी त्याबाबत ग्राहकांमध्ये साशंकता आहे. इंधन कंपन्यांकडून करमाफीचा लाभ उठविला जाईल; परंतु त्यांच्याकडून किमतीत घट केली जाण्याची शक्यता कमीच मानली जात आहे.