२८ रोजी निघणार सरपंचपदाच्या आरक्षणाची सोडत

नाशिक : पेसाअंतर्गत असलेल्या चार तालुक्यामधील अनुसूचित जमातीच्या ग्रामपंचायती वगळून उर्वरित ११ तालुक्यामधील ग्रामपंचायतीमधील सरपंच पदाचे आरक्षण जाहीर करण्यात आले असून येत्या २८ तारखेला तालुका पातळीवर तहसीलदार आरक्षणाची सोडत प्रक्रिया राबविणार आहे. तालुका पातळीवरील सोडतीनंतर सरपंच पदाच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जिल्हा प्रशासनाकडून जाहीर केला जाणार आहे. नुकत्याच ग्रामपंचायतीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर सरपंचपदाकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.

थेट जनतेमधून सरपंच निवडून देण्याचा गत सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती देत महाविकास आघाडीने यंदा सदस्यांमधूनच सरपंच निवडीची प्रक्रिया राबविली जाणार असल्याचे जाहीर केले होते. त्यानुसार यंदा सदस्यांमधून सरपंचपद निवडले जाणार असल्याने सरपंच पदाच्या निवडणुकीला महत्व प्राप्त झाले आहे. जिल्ह्यातील अनुसूचित क्षेत्राबाहेरील ८१० अशा ग्रामपंचायतींमधील सरपंचपदाचे आरक्षण निश्चित करण्यात आले असून ग्रामपंचायत निहाय सोडतीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा सरपंच पदासाठीच्या राजकीय खेळीने राजकीय वातावरण तापणार असल्याचे चिन्हे आहेत.

जिल्ह्यातील देवळा, दिंडोरी, इगतपुरी, बागलाण, नाशिक, मालेगाव, चांदवड, नांदगाव, निफाड, येवला, सिन्नर या तालुक्यामधील ८१० ग्रामपंचायतीसाठी जाहीर झालेल्या आरक्षणानुसार अनुसूचित जातीसाठी ५४, अनुसूचित जमातीसाठी १०९, नागरिकांच्या मागास प्रवर्गातून २१८ तर खुल्या प्रवर्गासाठी ४२९ सरपंचपदांची सोडत जाहीर होणार आहे. आरक्षण संख्या जाहीर झाल्यानंतर आता तहसीलदार तालुका पातळीवर ग्रामपंचायतीनुसार लोकसंख्येच्या आधारावर उतरत्या क्रमाने सरपंचपदाची सोडत प्रक्रिया राबविणार आहेत.

सरपंचपदाची कार्यवाही गेल्या डिसेंबरमध्येच केली जाणार होती. परंतु या प्रक्रियेला स्थगिती दिल्यामुळे २१ जानेवारी नंतर म्हणजेच ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीनंतर आरक्षणाची प्रक्रिया राबविली जावी असे निर्देश ग्रामविकास विभागाने दिले होते. त्यामुळे येत्या २८ तारखेला तालुका पातळीवर त्या-त्या ग्रामपंचायतनिहाय तहसीलदार आरक्षणाची सोडत काढणार आहेत. अंशता: अनुसूचित क्षेत्रातील पाच तालुके आणि बिगर अनुसूचित क्षेत्रातील सहा तालुके अशा ८१० ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाची सोडत गुरुवार (दि.२८) रोजी काढण्यात येणार आहे.

१ एप्रिल २०२० ते ३१ मार्च २०२५ या पाच वर्षाच्या कालावधीसाठी जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीचे सरपंचपदाचे आरक्षण निश्चित होणार आहे. अनुसूचित क्षेत्रातील ५७५ ग्रामपंचायतीचे आरक्षण वगळून उर्वरित ८१० ग्रामपंचायतींसाठी आरक्षण प्रक्रिया राबविली जाणार आहे.

--उत्सुकता वाढली--

जिल्ह्यातील ६२१ ग्रामपंचायतीचा निवडणूक कार्यक्रम राज्य निवडणूक अयोगाने जाहीर केला होता. त्यानुसार ५५ ग्रामपंचायती बिनविरोध झाल्या तर देवळा तालुक्यातील उमराणे येथील ग्रामपंचायत निवडणूक आयोगाने रद्द ठरविली आहे. त्यामुळे आता या ग्रामपंचायतींमध्ये सरपंचपदासाठीची चुरस वाढणार आहे.