करवाढीच्या मुद्द्यावर सत्ताधारीच तोंडघशी; आता विरोधकांच्या हाती आयते कोलीत! ...मग मुंढे यांना घालवून भाजपाने काय मिळवले?

नाशकातील करवाढ अंतिमत: बव्हंशी तशीच राहिल्याचे पाहता, उगाच मुंढे यांच्या नावावर खेळ मांडून त्यांना घालविल्याचे म्हणता यावे. यातून भाजपाने ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर स्वत:ची नाकामी उघड करून दिली आहे. आता विरोधी पक्षीयांना भाजपाविरोधासाठी आणखी वेगळे मुद्दे शोधण्याची गरजच पडू नये.

ठळक मुद्दे मुंढे यांना नाशकातून घालवून भाजपाने काय मिळवलेनवीन आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी याच करवाढीत अंशत: म्हणजे नाममात्र बदल करीत सरसकट करवाढ फेटाळली.भाजपाची कोंडी झाली आहे. मुंढे जे नको होते ते त्यांनी करवाढ लादली म्हणून नव्हे, तर ते ेसत्ताधाºयांना त्यांच्या मनाजोगे काही करू देत नव्हते म्हणून,

सारांश
नाशकातील ज्या करवाढीच्या मुद्द्यावर मोठा हंगामा करून व तत्कालीन आयुक्ततुकाराम मुंढे यांना खलनायक ठरवून त्यांची बदलीही घडविली गेली, ती सरसकट करवाढ अखेर रद्द झालीच नाही. त्यातून जनतेचा बेगडी कळवळा प्रदर्शिणारे महापालिकेतील सत्ताधारी तोंडघशी पडले हा भाग वेगळा; पण हेच जर होणार होते, अगर करवाढ टाळता येणार नव्हती तर मग मुंढे यांना नाशकातून घालवून भाजपाने काय मिळवले, असा प्रश्न उपस्थित झाल्याखेरीज राहू नये.
मुंढे यांचा कामाचा सपाटा, त्यांची निर्णयक्षमता व शिस्तशीर कामाची अपेक्षा याबाबत कुणाचेच आक्षेप नव्हते; उलट ते आल्यानंतर सारी यंत्रणा कशी सरळ होऊन कामाला लागली म्हणून अनेकजण उघडपणे गोडवे गात होते. भाजपाच्याच आमदार प्रा. देवयानी फरांदेही त्यात मागे नव्हत्या. बिनसले कुठे, किंवा दाखविले काय गेले, की मुंढे यांनी अवाजवी करवाढ लादली व महासभेने दोन-दोनदा ती फेटाळूनही त्यांनी आपलाच हेका कायम ठेवला; त्यामुळे आम्हाला मतदारांसमोर जायला तोंड उरले नाही. त्याच मुद्द्यावर विरोधकांनाही काखोटीस मारून भाजपाने असा काही शिमगा केला की, मुंढे हटावखेरीज मुख्यमंत्र्यांपुढेही पर्याय उरला नाही. पण, अंतिमत: झाले काय? नवीन आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी याच करवाढीत अंशत: म्हणजे नाममात्र बदल करीत सरसकट करवाढ फेटाळली. बरे, हे करताना महापौर रंजना भानसी यांना सोबत घेतले. त्यामुळे यासंदर्भात भाजपाचे दात त्यांच्याच घशात घातले गेले.
मुळात, महापौर ताईही उठता-बसता, जाता-येता मुंढे यांच्या नावे नाक मुरडत होत्या ते का; तर त्यांनी करवाढ लादली म्हणून. मग गमे भाऊंनी कोणता दिलासा दिला? करवाढीबाबतची माहिती देताना आयुक्तांनी महापौरांनाही सोबत बोलावले, तेव्हा महापौरांना या ‘अंशत:’ दिलाशाची पूर्वकल्पना नव्हती की यासंदर्भातले त्यांचे अज्ञान? विशेष म्हणजे, नंतर मुंढे विरोधात गळे काढणारे त्यांचे अन्य स्वपक्षीयही गायब झालेले दिसून आले त्यामुळे कायम ठेवल्या गेलेल्या वार्षिक भाडेमूल्यातील, पार्किंग, क्रीडांगणे, लॉन्स आदीवरील करवाढीला त्यांचे समर्थनच असल्याचे म्हणता यावे. हा सरळ सरळ भाजपा तोंडघशी पडण्याचा प्रकार आहे; पण स्वत:च आपटून दात पाडून घेतल्याने फुटके तोंड दाखवायचे कसे, अशी त्यांची अडचण असावी.
महत्त्वाचे म्हणजे, ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपाने आपला मुखभंग करून घेतला असल्याने विरोधकांना आयते कोलीत मिळणे स्वाभाविक आहे. त्यांची आंदोलनाची इशारेबाजी सुरूही झाली असून, अन्याय निवारण समितीने न्यायालयाचे दरवाजेही ठोठावले आहेत. यात पुढेही जाता येत नाही आणि मागेही सरता येत नाही, अशी भाजपाची कोंडी झाली आहे. दोष आयुक्तांचा नाहीच मुळी. संकेत आणि नियमाच्या अधिन राहून, शिवाय बदलून आल्यानंतर आजवर अभ्यास करूनच त्यांनी सदरचा निर्णय घेतला आहे. प्रश्न आहे तो, सत्ताधारी भाजपाने दर्शविलेल्या जनतेप्रतिच्या तोंडदेखल्या कळवळ्याचा. कारण, करवाढीचा ठराव मांडणारे व कशावर कर लादायचा याची यादीही देणारे दोन नगरसेवक भाजपाचे निघाल्याचे एव्हाना समोर येऊन गेले होते. आता मुंढे यांना घालवूनही सरसकट करवाढ टळलीच नसल्याचेही स्पष्ट होऊन गेले आहे. यावरून भाजपाचा असली चेहरा व त्यावरील मुखवट्याचे राजकारण पुन्हा उघड झाले. यांना, म्हणजे महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांना मुंढे जे नको होते ते त्यांनी करवाढ लादली म्हणून नव्हे, तर ते ेसत्ताधाºयांना त्यांच्या मनाजोगे काही करू देत नव्हते म्हणून, हेच यातून लक्षात यावे. भाजपाला करवाढीशी घेणे-देणेच नाही. म्हणून तर त्यांनी ती अखेर स्वीकारलीही. त्यांना त्यांच्या मर्जीने काम करू देणारा आयुक्त हवा होता त्याकरिता मुंढे हटाव झाले हाच यातील सारांश.