ग्राहकांची लूट करणाऱ्यांना कायदेशीर सवलत

ग्राहकांची लूट करणाऱ्यांना कायदेशीर सवलत

नाशिक : १ आॅगस्टपासून महापालिका हद्दीतील एलबीटी म्हणजेच स्थानिक संस्था कर रद्द करण्यात आल्याने तो कर वगळून ग्राहकांना विकल्या जात नाही तर एलबीटीसहीत दर आकारून लूट सुरू आहे. तथापि, यावर शासकीय यंत्रणांचे मौन आहे. तर कंपन्यांनी अधिकृतरीत्या किमान मूल्य कमी केल्याचे जाहीर करीत नाही तोपर्यंत कारवाई करता येत नाही असे वैधमापन विभागाचे म्हणणे असून, ग्राहक संघटनांनी ग्राहकांच्या बाजूने उभे राहून लढण्याऐवजी नागरिकांनाच तक्रार करण्याचे आवाहन केले आहे.
जकात रद्द झाल्यानंतर राज्यशासनाने त्याला पर्याय म्हणून एलबीटी लागू केला. त्यातून पाच लाख रुपयांपर्यंतची उलाढाल असलेले छोटे व्यावसायिक विक्रेते वगळले. मात्र, अन्य व्यापारी आणि उद्योजकांना मात्र ती कायम होती आता १ आॅगस्टपासून ५० कोटी रुपयांपेक्षा कमी उलाढाल असणाऱ्यांना एलबीटीच्या कक्षेतून वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे ९९ टक्केव्यापारी - उद्योजक एलबीटीच्या कचाट्यातून सुटले आहेत. नाशिक पुरताच विचार करायचा तर शहरात फक्त ९२ आस्थापनांनाच कर लागू होणार आहे. साहजिकच कोणत्याही वस्तूवर असलेला दोन ते चार टक्के कराचा विचार करता हा कर वगळून वस्तूची विक्री व्हायला हवी. मात्र एलबीटी रद्द होऊन तीन दिवस झाले तरी अद्याप कोणीही त्यानुसार कार्यवाही करण्यास तयार नाही. नागरिकांना कोणतीही वस्तू स्वस्तात मिळत नाही उलट कर रद्द झाला असतानाही करासहित वस्तू विकल्या जात असल्याने नागरिकांकडून बेकायदा लूट सुरू आहे.
यासंदर्भात वजन मापे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी असमर्थता दर्शविली. ज्या कंपन्यांनी मालावर कमाल किंमत मुद्रित केली आहे. त्यापेक्षा कमी किमतीत विक्री करा, असे विक्रेत्यांना सांगता येणार नाही, असे सांगून लूट करणाऱ्यांना कायदेशीर सवलतच जणू दिली आहे. एलबीटी रद्द झाल्यांनतर संबंधित वस्तूच्या उत्पादक कंपनीने तसे दोन वृत्तपत्रांत जाहिरात देऊन सुधारित किंमत जाहीर करून त्याच दराने वस्तू विकत घेण्याचे आवाहन केले पाहिजे तरच त्यानुसार दर आकारणी न करणाऱ्या विक्रेत्यांवर कारवाई करता येईल. तर दुसरीकडे ग्राहक संघटनांनी अशा विक्रेत्यांवर कारवाई करणे सोडून नागरिकांनीच तक्रार करावी, असे आवाहन केले आहे. (प्रतिनिधी)