महापालिकेच्या अंदाजपत्रकाबाबत पुन्हा कायदेशीर पेच

महापालिकेचे सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी आयुक्तांकडून सादर होणाºया अंदाजपत्रकाबाबत पुन्हा एकदा कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे. सद्य:स्थितीत स्थायी समिती गठित होऊनही आयुक्तांनी येत्या २० मार्चला होणाºया महासभेवरच अंदाजपत्रक सादर करण्याची भूमिका कायम ठेवली आहे. त्यामुळे, नियमांच्या उल्लंघनाबद्दल नगरसचिवासह आयुक्तांना जाब विचारला जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

नाशिक : महापालिकेचे सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी आयुक्तांकडून सादर होणाºया अंदाजपत्रकाबाबत पुन्हा एकदा कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे. सद्य:स्थितीत स्थायी समिती गठित होऊनही आयुक्तांनी येत्या २० मार्चला होणाºया महासभेवरच अंदाजपत्रक सादर करण्याची भूमिका कायम ठेवली आहे. त्यामुळे, नियमांच्या उल्लंघनाबद्दल नगरसचिवासह आयुक्तांना जाब विचारला जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. तुकाराम मुंढे यांनी आयुक्तपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर माजी आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांनी तयार केलेले अंदाजपत्रक पुढे नेण्याऐवजी त्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे फेबु्रवारी अखेरपर्यंत अंदाजपत्रक स्थायी समितीला सादर होऊ शकले नाही. मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात आयुक्तांचे अंदाजपत्रक तयार झाले परंतु, स्थायी समिती गठित नसल्याने त्यांनी सदर अंदाजपत्रक महाराष्टÑ महापालिका अधिनियम कलम ३५ (अ) नुसार, थेट महासभेवर ठेवण्याचे पत्र दिले. मात्र, त्याच कालावधीत महासभेकडून स्थायी समितीवर नियुक्त करण्यात आलेल्या १३ सदस्यांचा ठराव पाठविण्यात आला व स्थायी समिती गठित झाल्याचे नगरसचिव विभागाने विभागीय आयुक्तांना कळविले. त्यानुसार, विभागीय आयुक्तांनी येत्या शनिवारी (दि.१७) स्थायी समितीच्या सभापतिपदाच्या निवडीचा कार्यक्रम लावला आहे. सद्य:स्थितीत नियमानुसार, स्थायी समिती गठित असल्याने आता आयुक्तांकडून स्थायी समितीवर अंदाजपत्रक सादर होणे अपेक्षित मानले जात आहे. आयुक्तांना दि. १७ मार्चच्या आत स्थायी समितीवर अंदाजपत्रक सादर करावयाचे असल्यास विद्यमान सदस्यांमधून हंगामी सभापती नेमून त्याच्याकडे ते सादर करता येऊ शकेल. अथवा, दि. १७ मार्चला सकाळी सभापतिपदाची निवडणूक झाल्यानंतर त्याच दिवशी दुपारी अथवा सोमवारी (दि.१९) अंदाजपत्रक थेट सभापतीच्या हाती सोपविता येऊ शकेल. परंतु, आयुक्तांनी स्थायी समिती गठित झालेली असली तरी अंदाजपत्रक थेट महासभेवरच सादर करण्याची आपली भूमिका कायम ठेवली आहे. त्यामुळे, नियमभंगाबद्दल महासभेत नगरसचिवासह आयुक्तांना सदस्यांकडून जाब विचारला जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यातही, भाजपासह विरोधी सदस्यांकडून सावध पावले उचलली जात असल्याने कदाचित आयुक्तांचीच भूमिका मान्यही होण्याची चर्चा ऐकायला मिळत आहे.
महासभेत होणार ऊहापोह?
आयुक्तांनी नगरसचिव विभागाला पत्र देत महासभेवर अंदाजपत्रक सादर करण्याची सूचना केली. त्यावेळी, स्थायी समिती गठित झालेली नव्हती. आता नगरसचिव विभागाने येत्या २० मार्चला महासभा काढली असून, त्यात अंदाजपत्रक सादरीकरणाचा प्रस्ताव ठेवण्यात आलेला आहे. नगरसचिव विभागाकडून महासभेपूर्वी सात दिवस अगोदर विषयपत्रिका नियमानुसार प्रसिद्ध केली जाते. नगरसचिव विभागाने त्यानुसार, सोमवारी (दि.१२) सदर विषयपत्रिका प्रसिद्धीस दिली आहे. परंतु, विषयपत्रिका काढण्याच्या वेळी स्थायी समिती गठित झालेली असल्याने नगरसचिव विभागाकडून महासभेवर अंदाजपत्रकाचा प्रस्ताव ठेवणे नियमाविरोधी होऊ शकते. त्याचाच आधार घेत सभागृहात अंदाजपत्रकाबद्दल कायदेशीर बाबींवर ऊहापोह होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दरम्यान, अंदाजपत्रक महासभेवर येईल त्यावेळी योग्य तो निर्णय घेऊ, असे महापौर रंजना भानसी यांनी म्हटले आहे.