आमदार निधीतील वास्तूंचा  ताबा सामाजिक संस्थांकडे

आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या समाजमंदिर, सामाजिक सभागृह, बालवाडी, अंगणवाडी, व्यायामशाळा या वास्तूंची देखभाल-दुरुस्ती करण्यास महापालिकेने असमर्थता दर्शविल्यास सदर वास्तूंची मालकी शासनाकडेच ठेवून त्या नोंदणीकृत सामाजिक/विश्वस्त संस्थांकडे सोपविण्याचे परिपत्रक शासनाच्या नियोजन विभागाने काढले आहे. या निर्णयामुळे शहरातील आमदार विकास निधीतून उभ्या राहिलेल्या वास्तूंबाबत महापालिका नेमकी काय भूमिका घेते, याकडे लक्ष लागून असणार आहे.

नाशिक : आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या समाजमंदिर, सामाजिक सभागृह, बालवाडी, अंगणवाडी, व्यायामशाळा या वास्तूंची देखभाल-दुरुस्ती करण्यास महापालिकेने असमर्थता दर्शविल्यास सदर वास्तूंची मालकी शासनाकडेच ठेवून त्या नोंदणीकृत सामाजिक/विश्वस्त संस्थांकडे सोपविण्याचे परिपत्रक शासनाच्या नियोजन विभागाने काढले आहे. या निर्णयामुळे शहरातील आमदार विकास निधीतून उभ्या राहिलेल्या वास्तूंबाबत महापालिका नेमकी काय भूमिका घेते, याकडे लक्ष लागून असणार आहे.शहरात महापालिकेच्या मालकीच्या असलेल्या ९०३ मिळकतींसंदर्भात आयुक्तांच्या आदेशान्वये संबंधितांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. सदर मिळकतींची सद्यस्थितीही त्या माध्यमातून जाणून घेतली जाणार आहे. शहरात महापालिकेच्या मोकळ्या भूखंडांवर आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत अनेक ठिकाणी समाजमंदिरांसह अंगणवाडी, व्यायामशाळांच्या इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. सदर वास्तू आमदार निधीतून उभ्या राहिल्यानंतर त्या स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून महापालिकेकडे हस्तांतरित केल्या जातात. त्या वास्तूंची मालकी महापालिकेकडे देऊन त्यांच्या देखभाल-दुरुस्तीचीही जबाबदारी सोपविली जाते. मात्र, बºयाचदा या वास्तूंची देखभाल-दुरुस्ती करण्यास महापालिकेकडून असमर्थता व्यक्त केली जाते. बºयाचदा अशा इमारती विनावापर पडून राहतात. त्यामुळे त्यांची दुरवस्था होते. शासनाच्या नियोजन विभागाने आता अशा वास्तूंबाबत धोरणच निश्चित केले असून, आमदार निधीतून उभ्या राहणाºया वास्तूंची देखभाल-दुरुस्ती करण्यास मनपाने असमर्थता दर्शविल्यास वास्तूंची मालकी शासनाकडेच ठेवून त्याची देखभाल व दुरुस्तीची जबाबदारी नोंदणीकृत सामाजिक/विश्वस्त संस्थांकडे सोपविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे महापालिकेच्या भूमिकेकडे आता लक्ष लागून असणार आहे.
जिल्हाधिकायांना अधिकार
सदर वास्तू या सामाजिक अथवा विश्वस्त संस्थांकडे सोपविण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाºयांना प्रदान करण्यात आले आहेत. सदर वास्तूचे भाडेमूल्य शासनाने विहित केले नसल्यास ते ठरविण्यासाठी जिल्हाधिकाºयांच्या अध्यक्षतेखालील कार्यकारी समिती निर्णय घेणार आहे. या समितीत महापालिकेतील संबंधित खात्यातील अधिकाºयांचाही समावेश असणार आहे. या वास्तूंची स्वतंत्र नोंदवही ठेवली जाणार असून, परवानगी नसलेल्या कामांकरिता वापर होत असल्यास त्याबाबतचे निरीक्षण वर्षातून एकदा करण्याचेही निर्देश परिपत्रकात आहेत.