सलून दुकाने सुरू करू द्या : नाभिक समाजाची मागणी

सटाणा : राज्य शासनाने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ह्यब्रेक द चेनह्णअंतर्गत लॉकडाऊन करताना सलून व ब्युटीपार्लर बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याने या व्यवसायातील नाभिक समाजावर आता उपासमारीची वेळ आली आहे. नाशिक जिल्हा नाभिक महामंडळातर्फे नाभिक व्यावसायिकांनी शुक्रवारी शहरात फलक झळकावून राज्य शासनाच्या अन्यायकारक धोरणाचा तीव्र निषेध केला. लॉकडाऊनमधील सलून व पार्लरबंदचे आदेश मागे घ्यावेत, अशी मागणी नाभिक महामंडळातर्फे बागलाणचे उपविभागीय अधिकारी विजयकुमार भांगरे यांना निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.

ठळक मुद्दे३० एप्रिलपर्यंत सलून व पार्लर व्यवसाय बंद ठेवण्याचा निर्णय

सटाणा : राज्य शासनाने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ह्यब्रेक द चेनह्णअंतर्गत लॉकडाऊन करताना सलून व ब्युटीपार्लर बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याने या व्यवसायातील नाभिक समाजावर आता उपासमारीची वेळ आली आहे. नाशिक जिल्हा नाभिक महामंडळातर्फे नाभिक व्यावसायिकांनी शुक्रवारी शहरात फलक झळकावून राज्य शासनाच्या अन्यायकारक धोरणाचा तीव्र निषेध केला. लॉकडाऊनमधील सलून व पार्लरबंदचे आदेश मागे घ्यावेत, अशी मागणी नाभिक महामंडळातर्फे बागलाणचे उपविभागीय अधिकारी विजयकुमार भांगरे यांना निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.

राज्य शासनाने कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव कमी करण्याच्या उद्देशाने येत्या ३० एप्रिलपर्यंत सलून व पार्लर व्यवसाय बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या वर्षी कोरोना काळात जिल्ह्यातील सर्व सलून व पार्लर व्यावसायिकांनी सर्व नियम व आदेशांचे काटेकोर पालन करून शासकीय नियमांचे पालन केले होते. मात्र, यावर्षीसुद्धा शासनाने लॉकडाऊन करताना सर्वप्रथम सलूनपार्लर व्यवसाय बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या वर्षी लॉकडाऊनमध्ये सलून व्यावसायिक भरडला गेला होता;
परंतु आताच्या लॉकडाऊनमध्ये सलूनपार्लर व्यावसायिक उद्‌ध्वस्त होईल. त्यामुळे ते आत्महत्येचा मार्ग अवलंबतील. गेल्या वर्षात लॉकडाऊनमुळे सतरा व्यावसायिकांनी उपजीविका व इतर उत्पन्नाचे साधन नसल्याने आत्महत्या केली होती. त्यांच्या कुटुंबीयांना अद्याप शासनाकडून कोणतीही आर्थिक मदत मिळालेली नाही.

सलून व्यवसाय हा पूर्णत: हातावर पोट असलेला असल्याने शासनाने लॉकडाऊन काळात कर्नाटक व गुजरात सरकारच्या धर्तीवर सलून व पार्लर व्यावसायिकांना प्रत्येकी वीस हजार रुपये मासिक अनुदान देऊनच व्यवसायबंदीचा आदेश काढावा.
शासनाने प्रथम समाजाच्या उपजीविकेची मागणी पूर्ण करावी व नंतर दुकाने बंद ठेवावीत; अन्यथा लवकरात लवकर आम्हाला दुकाने उघडण्याची परवानगी द्यावी. मागणी मान्य न झाल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही निवेदनात देण्यात आला आहे.

निवेदनावर महामंडळाचे जिल्हा उपाध्यक्ष गोविंद वाघ, तालुकाध्यक्ष अभिजित भदाणे, घनश्याम कडवे, शहराध्यक्ष विजय हिरे, सचिन सैंदाणे, घनश्याम निकम, नंदू निकम, पुरुषोत्तम निकम, सोनू हिरे, प्रवीण अहिरे आदींसह नाभिक समाजबांधवांच्या सह्या आहेत.