६१ फार्मसिस्टचे परवाने रद्द
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 4, 2020 04:35 AM2020-12-04T04:35:49+5:302020-12-04T04:35:49+5:30
नाशिक : जिल्ह्याच्या अन्न आणि औषध विभागाच्या वतीने करण्यात आलेल्या दोन महिन्यांच्या कारवाईत नाशिक शहर आणि जिल्ह्यातील एकूण ६१ ...
नाशिक : जिल्ह्याच्या अन्न आणि औषध विभागाच्या वतीने करण्यात आलेल्या दोन महिन्यांच्या कारवाईत नाशिक शहर आणि जिल्ह्यातील एकूण ६१ औषधी दुकानदारांच्या दुकानाचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत.
अन्न आणि औषध विभाग संबंधित अवैध बाबी तसेच कायद्याच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींसंदर्भात ही कारवाई करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील ६१ दुकानमालकांनी त्यांच्या दालनात अधिकृत फार्मसिस्टची नियुक्ती न करणे किंवा परवान्यांचा कालावधी संपुष्टात येणे या बाबींमुळे ही कारवाई करण्यात आली आहे. दुकान उघडण्यापासून बंद होईपर्यंत दुकानात पूर्णवेळ किमान एक फार्मसिस्ट असणे बंधनकारक असतानाही या दुकानांनी त्याची पूर्तता केली नसल्याचे आढळून आल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली आहे. दरम्यान, शासनाच्या निर्देशानुसार मास्क हे निर्धारित किमतीत विक्री करण्याबाबत जिल्ह्यातील २७० औषधी विक्रेत्यांचीदेखील तपासणी करण्यात आली. त्यातील तीन दुकानदारांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. मालेगावच्या एका औषधी दुकानात अवैधरीत्या गर्भपाताच्या औषधांचा साठा करण्यात आल्याबद्दल मालेगावच्या आझादनगर पोलिसांसमवेत धाड टाकून ९० हजार रुपये किमतीचा अवैध औषधांचा साठा जप्त करण्यात आला आहे. अन्न आणि औषध विभागाच्या सहआयुक्त माधुरी पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली औषधी निरीक्षक सुरेश देशमुख, चंद्रकांत मोरे, प्रशांत ब्राह्मणकर, महेश देशपांडे, अक्षयानंद मन्नूर आणि दीपाली गवई यांनी ही कारवाई केली.
---न्फो---
औषधी दुकानांचे परवाने दर पाच वर्षांनी नूतनीकरण करून घ्यावे लागतात. त्यात सहा महिन्यांपर्यंत अतिरिक्त मुदतदेखील असते. मात्र, तेवढ्या कालावधीत परवाना नूतनीकरण करून न घेतल्यास तो रद्दबातल करून दुकान बंद करण्याची कारवाई केली जाते.
--कोट---
शहरातील ४४, ग्रामीणचे १७
गत दोन महिन्यांमध्ये करण्यात आलेल्या कारवाईत शहरातील ७ दुकानांमध्ये फार्मसिस्टची नियुक्ती नव्हती. तर ३७ दुकानांचे परवाने अवैध असल्याचे आढळून आले असून, त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली आहे. जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील पाच दुकानांवर फार्मसिस्टची नियुक्ती नसणे तर १२ दुकानांमधील परवाने अवैध किंवा मुदतबाह्य आढळून आल्याने ही कारवाई करण्यात आली आहे.
माधुरी पवार, सहआयुक्त, अन्न आणि औषध विभाग