वाहनांची रांग; पुन्हा हिरव्या सिग्नलसाठी थांब !

नाशिक : शहरातील वाहतुकीचा प्रश्न दिवसागणिक अधिकच बिकट बनू लागला आहे. महानगरातील अनेक चौकांमध्ये वाहनचालकांना आता किमान दोन सिग्नल थांबावे लागत आहे. वाहतुकीचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी केलेल्या महापालिकेच्या ट्रॅफीक सेलचे अस्तित्वच नामशेष झाल्याचे चित्र असून, निदान आता तरी नाशिकच्या प्रशासकीय यंत्रणेने जागे होणे आवश्यक असल्याचा सूर त्रस्त वाहनधारक व्यक्त करु लागले आहेत.
नाशिकमधील वाहतूक समस्या मार्गी लावण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकणाऱ्या ट्रॅफीक सेलचे अस्तित्वच नामशेष झाल्यासारखे भासत आहे. त्यामुळे नाशकातील सर्व प्रमुख रस्त्यांवर सकाळी आणि सायंकाळच्या गर्दीच्या वेळी वाहनधारकांना किमान दुसºया सिग्नलपर्यंत वाट पहावी लागत असल्याने वाहनधारक त्रस्त बनू लागले आहेत. पार्किंगच्या जागांचा सुरू असलेला व्यावसायिक वापर, पार्किंगने व्यापलेले रस्ते, व्यापाऱ्यांनी गिळंकृत केलेले फुटपाथ आणि वाहतुकीच्या समस्येला कारणीभूत ठरणाºया सर्व संबंधित समस्यांवर महापालिकेचा कानाडोळा नाशिककरांना प्रचंड तापदायक ठरत आहे.
महापालिकेच्या या चुका दूर करताना शहर वाहतूक विभागालाही नाकीनव आले आहेत. अर्थात पायाभूत सुविधांचाच अभाव असल्याने, कारवाईशिवाय अन्य काही होत नाही. शहरात वाहतुकीच्या दृष्टीनेही नियोजन करतानाच त्यासाठी सुविधा उभारण्याची सर्वस्वी जबाबदारी महापालिकेची असतानाही, त्याकडे डोळेझाक केली जाते आहे. वाहतूक कोंडीची समस्या दूर करण्यासाठी रस्त्यावरील अतिक्र मणे तातडीने दूर करण्याबाबत महापालिकेची
अतिक्र मण निर्मूलन यंत्रणा थिटी पडत असल्याचे वारंवार निदर्शनास येते. याबाबत कारवाई होणे आवश्यक आहे.
समन्वयाचा
अभाव
महापालिका हद्दीतील रस्त्यांची सुरु असलेली कामे, त्यांचा कालावधी, पर्यायी रस्ते, तेथील नियोजन, पर्यायी रस्ते छोटे असल्याने त्यांच्यावरील वाढता ताण या सर्व बाबींमध्ये महापालिका, ट्रॅफीक सेल, स्मार्ट सिटी, वाहतूक विभाग यांच्यात समन्वयाचा प्रचंड अभाव असल्यानेच नागरिकांना सिग्नलवर दीर्घकाळ मनस्ताप सहन करावा लागतो. याबाबत काही पर्याय उपलब्ध नसल्याचे दिसते.
अतिक्रमणे काढल्यानंतर पुन्हा त्याच जागांवर, चौकांमध्ये, रस्त्यांवर विक्रेते काहीकाळानंतर परतत असल्याने वाहतुकीची समस्या ‘जैसे थे’ राहत आहे. मनपाने मागणी केल्यानंतर पोलीस कर्मचारी पुरविले जात असतानाही, मग अतिक्रमणे हटवून वाहतूक सुरळीत केली जात नाही. या सर्व प्रकरणात महापालिकेचेच मनोबल कमी पडत असल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये आहे. अशोक स्तंभाच्या भागात काम सुरूअसताना पर्यायी रस्त्यांवरील पदपथ विक्रेते, पार्किंग यांचे नियंत्रण आवश्यकता आहे.