लॉकडाउनमुळे चविष्ट रानमेवा झाला बेचव

एप्रिल-मे महिना म्हटला की, ग्रामीण व विशेषकरून आदिवासी भागातील दऱ्याखोऱ्यांत सहजपणे उपलब्ध होणाºया विविध प्रकारच्या रानमेव्याची सर्वांनाच प्रतीक्षा असते. मात्र यावर्षी कोविड -१९ लॉकडाउनमुळे हा रानमेवाही काळवंडला असून, नकळत याचा फटका आदिवासी मजुरांना बसला आहे.

ठळक मुद्देखवय्यांचा भ्रमनिरास : पेठ, सुरगाणा, त्र्यंबक तालुक्यातील आदिवासींचा रोजगार बुडाला

रामदास शिंदे।  लोकमत न्यूज नेटवर्क
पेठ : एप्रिल-मे महिना म्हटला की, ग्रामीण व विशेषकरून आदिवासी भागातील दऱ्याखोऱ्यांत सहजपणे उपलब्ध होणाºया विविध प्रकारच्या रानमेव्याची सर्वांनाच प्रतीक्षा असते. मात्र यावर्षी कोविड -१९ लॉकडाउनमुळे हा रानमेवाही काळवंडला असून, नकळत याचा फटका आदिवासी मजुरांना बसला आहे.
नाशिक जिल्ह्याच्या पश्चिमेकडील पेठ, सुरगाणा, त्र्यंबकेश्वर, कळवण, इगतपुरी या तालुक्यांत मे महिन्याच्या तळपत्या उन्हाबरोबर करवंद, आवळा, आंबे, तोरणे, टेंभूर आदी जंगली रानमेव्याचे आगमन होत असते. मोठ्या प्रमाणात व सहज उपलब्ध होणाºया या रानमेव्यापासून मजुरांना ऐन उन्हाळ्यात चार पैसे गाठीशी बांधण्याची संधीही मिळत असते. शहरी भागातून खवय्ये खास या रानमेव्याची चव चाखण्यासाठी गावाकडे फेरफटका मारतात. मात्र यावर्षी सर्वत्र लॉकडाउनची स्थिती असल्याने दळणवळणाची सर्व साधने बंद आहे. शिवाय गाव-शहरात संचारबंदी लागू असल्याने यावर्षीचा रानमेवा झाडावरच राहिला.
जळगावकरांना करवंदाची प्रतीक्षा
पेठ तालुक्यातून दरवर्षी जळगावपर्यंत करवंद पोहोच होत असल्याने यावर्षी वाहतूक व्यवस्था व जिल्हा बंदी असल्याने कोणीही मजूर करवंद तोडायला गेली नसल्याने करवंदाची निर्यात पूर्णपणे थांबली. यामुळे कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जळगावकरांना पेठच्या करवंदाच्या चवीला मुकावे लागल्याचे दिसून येते. नाशिकसह जळगाव, चाळीसगाव, धुळे, मालेगाव आदी ठिकाणी पेठच्या करवंदांना दरवर्षी मोठी मागणी
असते.
झाडावरच वाळली करवंदे !
यावर्षी रानफळांना पोषक वातावरण असल्यामुळे व मागील वर्षी पाऊसही चांगला झाल्याने करवंद, आंबे, आवळा, तोरणे जास्त प्रमाणात आली. मात्र कोणीही जंगलाकडे फिरकले नसल्याने झाडावरच पिकून फळे वाळून गळून खराब होऊ लागली आहेत. आदिवासी भागात जास्त प्रमाणात येणाºया रानमेव्यावर प्रक्रि या करून त्याचे व्यावसायिकरण करण्याची मागणी करण्यात येत असून, यासाठी आदिवासी भागात प्रक्रि याउद्योग सुरू करावेत अशी मागणी करण्यात येत आहे. यामुळे स्थानिक बेरोजगारांना रोजगार मिळेल व वनसंपदेचा योग्य उपयोग करून घेता येईल.