लोकासांगे ब्रह्मज्ञान,  स्वत: कोरडे पाषाण!

महापालिका प्रशासनाला कोणत्या विषयावर अचानक जाग येईल आणि तपासणी करून नागरिकांना भुर्दंड करेल, याचा नेम राहिलेला नाही. महापालिकेने आता रेनवॉटर हार्वेस्टिंगकडे लक्ष दिले असून, ज्या मिळकतींवर अशाप्रकारची व्यवस्था नाही त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे.

लोकमत  सर्वेक्षण
नाशिक : महापालिका प्रशासनाला कोणत्या विषयावर अचानक जाग येईल आणि तपासणी करून नागरिकांना भुर्दंड करेल, याचा नेम राहिलेला नाही. महापालिकेने आता रेनवॉटर हार्वेस्टिंगकडे लक्ष दिले असून, ज्या मिळकतींवर अशाप्रकारची व्यवस्था नाही त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग म्हणजेच ‘पावसाळी पाण्याची साठवण’ ही योजना राबविणे गैर नाही. तथापि, महापालिकेच्या आणि अन्य शासकीय कार्यालयांवर असलेल्या यंत्रणेची अवस्था काय आहे, याचा मात्र विचार केला जात नाही. ‘लोकमत’ने केलेल्या तपासणीत बहुतांशी शासकीय कार्यालयांमध्ये रेनवॉटर हार्वेस्टिंग म्हणजे केवळ औपचारिकताच असून, त्यामुळे महापालिकेची आणि शासनाची अवस्था म्हणजे ‘लोका सांगे ब्रह्मज्ञान, स्वत: मात्र कोरडे पाषाण’ अशी झाली आहे.
नाशिक महापालिकेच्या वतीने मध्यंतरी अचानक रेनवॉटर हार्वेस्टिंगची तपासणी करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. सुमारे वीसेक वर्षांपूर्वी सध्याच्या जलयुक्तप्रमाणेच रेनवॉटर हार्वेस्टिंगची अचानक शासनाने टूम काढली होती. विभागीय आयुक्त किशोर गजभिये असताना त्यांनी नाशिकरोडच्या विभागीय आयुक्त कार्यालयावर रेनवॉटर हार्वेस्टिंगची व्यवस्था केलीच, परंतु अन्य शासकीय कार्यालयांनाही पावसाळी पाण्याची साठवण यंत्रणा करण्यासाठी प्रवृत्त केले. इमारतीवर किंवा छतावर साचणारे पावसाचे पाणी पन्हाळं लावून एकाच ठिकाणी घेतले जाते आणि पन्हाळ्याला पाइप लावून तेच पाणी घराच्या परिसरातील जमिनीत सोडले जाते. त्यामुळे भूगर्भातील पातळी वाढण्यास मदत होते. त्यामुळे रेनवॉटर हार्वेस्टिंगची व्यवस्था खासगी मिळकतींनी करणे आवश्यक आहेच त्याचा पर्यावरणाला लाभच होणार आहे. परंतु त्यापलीकडे जाऊन शासकीय कार्यालयाच्या यापूर्वीच्या रेनवॉटर हार्वेस्टिंगचे काय, त्याची पडताळणी महापालिका कधी करणार आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना उद्युक्त करताना तोच शासकीय निकष महापालिका आणि अन्य शासकीय यंत्रणांना लागू होतो, परंतु तेथे मुळातच एकतर अशाप्रकारची उपाययोजना नाही अथवा असलेल्या योजनेकडे दुर्लक्ष झाले आहे मग केवळ खासगी मिळकतींनाच कायद्याचा बडगा कशासाठी हा प्रश्न आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागातच  यंत्रणेची दुरवस्था
बांधकाम विभाग. राज्य शासनाचा हा विभाग आदर्श मानला जातो कारण निविदा, बांधकामाचे नियम किंवा बाजारमूल्य या सर्वांच्या बाबतीत या विभागाचा आधारच नाशिक महापालिका घेत असते. परंतु या विभागाच्या कार्यालयातही गोंधळ दिसून आला. राज्य शासनाच्या त्र्यंबकरोड येथील बांधकाम भवनात यापूर्वी रेनवॉटर हार्वेस्टिंगची उपाययोजना करण्यात आली असली तरी आता मात्र त्याची दुरवस्था झाली आहे.
इमारतीच्या छतावर असलेल्या पाण्याच्या साठवणीसाठी पाइपलाइन दिसतात. दुसरीकडे पावसाळी पाणी साठवणीसाठी पाइप जमिनीत मुरवलेले दिसतात. परंतु दुसरीकडे मात्र इमारतीच्या पाइपच त्याला जोडलेले नसल्याने इमारतीच्या छतावरील पाण्याची वाहिनीच त्याला जोडली असल्याने पाणी आपोआप जमिनीत मुरण्यासाठी आपोआप कसे काय जाईल, असा प्रश्न निर्माण होतो.
नाशिकरोड विभागीय आयुक्तालयातही दुरवस्था..
पाच जिल्ह्यांचे मुख्यालय असलेल्या नाशिकरोड येथील विभागीय आयुक्तालयात सध्या कोणत्याही प्रकारची यंत्रणा नाही. २००१-०२ मध्ये अशाप्रकारची यंत्रणा तयार करण्यात आली होती. परंतु, कालांतराने त्याकडे दुर्लक्ष झाले. अनेक अधिकाऱ्यांना याठिकाणी पावसाळी जलसंचय यंत्रणा आहे किंवा नाही याबाबत माहितीच नाही तर काही अधिकारी यापूर्वी यंत्रणा साकारली होती आता ती सुरू आहे किंवा नाही हे मात्र सांगता येत नाही, असे सांगितले. काहींनी पाइपलाइन दाखवली मात्र, ती पावसाळी जलसंचय योजना आहे असे नक्की सांगता येत नाही, असे अनेकांनी सांगितले. काही वर्षांपूर्वी मुख्य इमारतीच्या मागील बाजूस रेनवॉटर हार्वेस्टिंगची व्यवस्था करण्यात आली होती. मात्र ही यंत्रणा सक्षमपणे कार्यान्वित नसल्याचे सांगितले जाते. या यंत्रणेकडे पुरेसे लक्ष न दिल्यामुळे यंत्रणा कुचकामी ठरत असल्याचे येथील परिस्थितीवरून दिसून येते.
महापालिकेला का आली जाग?
रेनवॉटर हार्वेस्टिंगचा नियम जुनाच आहे. परंतु त्याकडे महापालिका कधीही लक्ष पुरवत नाही. मात्र, सध्या गोदावरी नदीसंदर्भातील याचिकेला संदर्भ आहे. उच्च न्यायालयाने गोदावरी आणि उपनद्यांचे प्रदूषण रोखण्यासाठी निरी या शासकीय संस्थेला अभ्यासाअंती अहवाल देण्याचे आदेश दिले होते. त्यात नदीला सतत पाणी रहावे आणि नदी प्रवाही रहावी यासाठी भूगर्भातील जलस्तर उंचावण्याची गरज आहे. त्यासाठी पावसाळी पाण्याचे पुनर्भरण करण्याची योजना आवश्यक असल्याचे सांगितले. यासंदर्भात दिल्ली येथे तर राष्टÑीय हरित न्यायाधिकरणाने पाच लाख रुपयांचा दंड केला. त्यासंदर्भातील पुरावे याचिकाकर्ता राजेश पंडित यांनी महापालिकेला सादर केल्यानंतर महापलिका अचानक या विषयावर सक्रिय झाली असून, आता खासगी मिळकतींवरील तपासणी मोहीम राबवली जाणार आहे.