बैठकीवर लोकप्रतिनिधींचा बहिष्कार

बैठकीवर लोकप्रतिनिधींचा बहिष्कार

नाशिक : सर्वाेच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये जायकवाडीसाठी नाशिक जिल्'ातील गंगापूर व दारणा समूहातून पाणी सोडण्यात येणार असल्याने त्याची माहिती देण्यासाठी जिल्हाधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह यांनी जिल्'ातील लोकप्रतिनिधींच्या बोलविलेल्या बैठकीवर बहिष्कार टाकत, पाणीप्रश्नी लोकप्रतिनिधींच्या भावना शासनापर्यंत पोहोचविण्याची विनंती केली.
गेल्या चार दिवसांपासून जिल्'ातील धरणांचा पाणीप्रश्न गाजत असून, सर्वपक्षीय आंदोलन, उच्च न्यायालय, सर्वोेच्च न्यायालयापर्यंत वाद पोहोचूनदेखील पाणी सोडण्याचा निर्णय कायम राहिल्याने धरणांमधून पाणी सोडताना कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये तसेच धरणांमधून पाणी सोडल्याने काय परिस्थिती उद्भवेल याची माहिती देण्यासाठी सकाळी अकरा वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक बोलविण्यात आली होती. या बैठकीची सर्वच लोकप्रतिनिधींना मंगळवारी पत्रे तसेच दूरध्वनीवरून माहिती देण्यात आली असल्याने महापौर अशोक मुर्तडक, राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे आमदार नरहरी झिरवाळ, कॉँग्रेसच्या निर्मला गावित, शिवसेनेचे राजाभाऊ वाजे या तीन आमदारांसह जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष जयश्री चुंभळे, उपमहापौर गुरुमित बग्गा यांनी या बैठकीला हजेरी लावली. बैठक सुरू होताच, आमदार झिरवाळ यांनी समन्यायी पाणी वाटपाबाबत राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयाचा सर्वपक्षीय कृती समितीने विरोध दर्शविला असून, आजच्या बैठकीवर सर्व लोकप्रतिनिधींनी बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले. त्यामुळे जिल्'ातील धरणांच्या पाण्याबाबत लोकप्रतिनिधींच्या भावना शासनापर्यंत पोहोचविल्या जाव्यात, अशी विनंती केली. त्यांच्या या सुरात आमदार गावित यांनी सूर मिसळवित, गंगापूर व दारणा धरणातून पाणी सोडल्यास त्यावर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांचे सुमारे १५०० कोटी रुपयांचे नुकसान होणार असल्याचे सांगितले. महापौर अशोक मुर्तडक यांनी नाशिक शहरात सध्या वीस टक्के पाणी कपात करण्यात आली असून, येत्या दहा महिन्यात एक दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्याची वेळ येईल अशी भीती व्यक्त केली. जिल्हा परिषद अध्यक्ष चुंभळे यांनी न्यायालयाला वस्तुस्थिती समजावून न सांगितल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवल्याचे सांगितले.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी शासनाची भूमिका विषद केली. जायकवाडीसाठी सोडण्यात येणाऱ्या पाण्याचा पिण्यासाठीच वापर व्हावा असे सर्वाेच्च न्यायालयाने मुख्य सचिवांना लक्ष ठेवण्यास सांगितले आहे त्यामुळे पाणी सोडावे लागेल. न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करणे आवश्यक असल्याने लोकप्रतिनिधींनी कायदा हातात न घेता सहकार्य करावे, असे आवाहन केले. या बैठकीस पोलीस अधीक्षक संजय मोहिते, उपआयुक्त अविनाश बारगळ, वीज कंपनी, पाटबंधारे खात्याचे अधिकारी उपस्थित होते.

प्राधिकरणासमोर बाजू मांडू
राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात व्यवस्थित बाजू न मांडल्यामुळे जिल्'ातील धरणांमधून जायकवाडीसाठी पाणी सोडण्याची वेळ आली असून, आता महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणापुढे उद्या सुनावणी असल्याने त्या ठिकाणी जिल्'ातील लोकप्रतिनिधी बाजू मांडतील. न्याय न मिळाल्यास आमरण उपोषण करण्यात येईल.
- आमदार नरहरी झिरवाळ

नियोजनाचा अभाव
जिल्'ातील धरणांमध्ये उपलब्ध असलेला पाणीसाठा व लागणारे पाणी याचे कोणतेही नियोजन न करता पाणी सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आमचा न्यायालयाच्या निर्णयाला विरोध नाही, परंतु आम्हाला तहानलेले ठेवून दुसऱ्यांची तहान कशी भागवता येईल?
- आमदार निर्मला गावित

खंडित विजेने पाण्यापासून वंचित गंगापूर व दारणा धरण समूहातून पाणी सोडताना नदीकाठच्या गावांचा विद्युत पुरवठा गेल्या दोन दिवसांपासून पूर्णपणे बंद करण्यात आला आहे. अनेक गावांच्या पाणीपुरवठा योजना नदीच्या पाण्यावर अवलंबून असून, काहींना जलकुंभाद्वारे पाणीपुरवठा केला जातो. वीजपुरवठाच खंडित करण्यात आल्यामुळे गेल्या दोन दिवसांपासून नदीकाठची गावे रात्रीच्या अंधारात व दिवसा पाण्याअभावी तहानलेली आहेत. मराठवाड्याची तहान भागविताना स्थानिक जनतेला मात्र तहानलेले ठेवले जात आहे.