लोकमत पर्यावरणोत्सव : नाशिकमध्ये तब्बल ६० टक्के पाण्याचा हिशेबच नाही !

४० टक्के पाण्याचेच बिलिंग : ४३ टक्के गळती आणि फुकटातले पाणी

अझहर शेख

नाशिक : शहराची लोकसंख्या सुमारे २० लाख इतकी असून, नाशिककरांना दररोज ५०० दशलक्ष लिटर पाणी लागते. राज्यात एकीकडे पाणी ‘महाग’ करण्याच्या हालचाली सुरू असताना नाशिकमध्ये ४३ टक्के गळती आणि बिगर महसुली पाणी आहे. विशेष म्हणजे पुरवठा होणाऱ्या ४० टक्के पाण्याचेच बिलिंग होते. उर्वरित ६० टक्के पाणी मुरते कुठे, याचा कोणालाच पत्ता नाही.

पाण्याच्या बाबतीत नाशिक शहर संपन्न मानले जाते. शहराला गंगापूर, दारणा आणि मुकणे या तीन धरणांतून पाणी मिळते. या तीन धरणांतून पाचशे दश लक्ष लिटर्स पाणी दरदिवशी घेतले जाते. महापालिकेने यापूर्वी केलेल्या आॅडिटनुसार ४३.५ टक्के पाणी वादात आहे. यात गळती आणि बेहिशेबी पाण्याचा समावेश आहे. आंतरराष्टÑीय मानकानुसार वीस टक्के गळती गृहीत धरली जाते. मात्र, येथे त्यापेक्षा अधिक गळती आहे. याशिवाय नळ जोडण्याची संख्या आणि होणारे बिलिंग याचा मेळच बसत नाही. त्यामुळे वापरल्या जाणाºया पाण्याच्या ४० टक्केच पाण्याचे बिलिंग होत असल्याने ६० टक्के पाणी नक्की मुरते कोठे, असा प्रश्न आहे.
येत्या जून महिन्यात जलसंपदा विभाग नवीन दर जाहीर करण्याच्या तयारीत आहे. राज्य जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाद्वारे दरनिश्चिती केली जाणार आहे. दर वाढले तर स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून कार्यरत महापालिका प्रशासनाकडूनही पाण्याचे दर वाढविले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्याचा थेट बोजा नागरिकांच्या खिशावर पडणार आहे.
नाशिककरांना सध्या महापालिका घरगुती वापरासाठी १ हजार लिटरमागे ५ रुपये याप्रमाणे पाणी वापराची देय रक्कम वसूल करते, तर महापालिकेला स्वत:ला मात्र पाण्याकरिता प्रतिहजार लिटर साडेसात रुपये खर्च होतो.
जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाने तीन वर्षांपूर्वी ठरविलेल्या धोरणानुसार नाशिकमध्ये सध्या होत असलेल्या पाणीपुरवठ्यात दरडोई कपात होणार असून,
१५० ऐवजी १३५ लिटर दरडोई पाणीपुरवठा होणार आहे. त्यामुळे कपातीबरोबरच दर वाढणार असल्याने पाणीपुरवठा विभागाची अडचण होणार आहे.

राजकीय वरदहस्तापोटी महापालिका प्रशासनापुढे मर्यादा येत आहेत. पाण्याची चोरी करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करणे गरजेचे आहे. त्यांच्यावर दुप्पट दंडात्मक कारवाई करावी. थकबाकी वसुलीकडे प्रशासनाने गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे. पाणीचोरी करणाºयांना जे नेते पाठीशी घालतात, त्यांचे महापालिकेतील पद काढून घेतले पाहिजे. - शेखर गायकवाड, पर्यावरणप्रेमी

सरासरी थकबाकी ४१ कोटी आहे. थकबाकी आणि उद्दिष्ट असे मिळून ६१ कोटीपर्यंत असून, येत्या मार्चअखेरपर्यंत प्रशासन उद्दिष्टापर्यंत पोहोचेल, अशी अपेक्षा आहे. ४३ टक्के नॉन बिगर महसुली पाणी आहे, ते प्रत्येक शहरात असतेच.
- संदीप नलावडे, अधीक्षक अभियंता,
पाणीपुरवठा विभाग, मनपा, नाशिक

प्रति १ हजार लिटरचे दर
घरगुती जोडणी "5

बिगर घरगुती जोडणी "22

व्यावसायिक जोडणी "27