तोट्यातील बस सेवेची नाशिककरांच्या खिशाला बसणार झळ

नाशिक- शहरातील सार्वजनिक वाहतूक ही महापालिकेचीच जबादारी असल्याचे एकदा कामान्य केले की, त्यापाठोपाठ येणारा तोटा देखील याच पालकसंस्थेच्या गळ्यात असणार हे उघड आहे. सध्या महापालिकेने हेच केले असून सेवा तोट्यात जाणारच हे गृहीत धरून देखील जबाबदारी घेतल्याने भविष्यात महापालिकेला तोटा तर सहन करावा लागेलच, शिवाय तो भरण्यासाठी नागरीकांच्या खिशाला चाट लागली तर नवल वाटायला नको.

ठळक मुद्देतोटा झाला तरी कंपन्यांना रक्कम द्यावीच लागणारभरपाईसाठी नाशिककरांवर कराचा बोजा शक्य

संजय पाठक, नाशिक- शहरातील सार्वजनिक वाहतूक ही महापालिकेचीच जबादारी असल्याचे एकदा कामान्य केले की, त्यापाठोपाठ येणारा तोटा देखील याच पालकसंस्थेच्या गळ्यात असणार हे उघड आहे. सध्या महापालिकेने हेच केले असून सेवा तोट्यात जाणारच हे गृहीत धरून देखील जबाबदारी घेतल्याने भविष्यात महापालिकेला तोटा तर सहन करावा लागेलच, शिवाय तो भरण्यासाठी नागरीकांच्या खिशाला चाट लागली तर नवल वाटायला नको.

शहरात बस सेवा चालविण्याची जबाबदारी ही राज्य परिवहन महामंडळाची नसून महापालिकेचीच आहे असे सातत्याने सांगितले गेले. त्यामुळेच सहा वेळा महापालिकेच्या दरबारी हा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. परंतु तो फेटाळण्यात आला होता. याचे कारण महामंडळ कोणत्याही आधारे हा प्रस्ताव महापालिकेच्या गळ्यात मारत असले तरी महापालिकेच्या अधिनियमात मात्र ही सेवा बंधनात्मक नाही. त्यामुळे महापालिकेच्यावतीने मात्र सकारात्मक प्रतिसाद नव्हता. परंतु आता राज्य सरकारनेच ही सेवा गळ्यात मारल्यानंतर ती स्विकारणे भाग पडलेच. आता या सेवेसाठी बस ग्रास रूट कॉंंटॅक्ट पध्दतीने देण्याचा प्रस्ताव मंजुर झाला आहे. मात्र तो मंजुर करताना महापालिकेच्याच अधिकाऱ्यांनी स्थायी समितीला माहिती देताना दरवर्षी साधारणत: वीस कोटी रूपयांचा तोटा येईल असे नमुद केले आहे. तोट्याची ही रक्कम वाढण्याची देखील शक्यता आहे.

गेल्यावर्षी महापालिकेच्या तत्कालीन आयुक्तांनी ग्रॉस रूट कॉन्ट्रॅक्टचे मॉडेल मांडले आणि ते चांगले असल्याचा दावा केला. त्यावेळी नागपुरात अशाप्रकारचे मॉडेल असूनही ते स्विकारणाºया कंपन्यांनी महापालिकेकडे रक्कम थकली म्हणून बस सेवा बंद केली आणि नागरीकांचे हाल झाले अशा बातम्या होत्या. त्यामुळे नाशिक मध्ये आज वीस कोटी रूपयांचा तोटा कमी वाटत असला तरी भविष्यात तो वाढू शकतो आणि हीच समस्या नाशिकमध्ये देखील निर्माण होऊ शकते. महापालिका अशा तोट्यातील सेवांची भरपाई करण्यासाठी दुसरे करणार तरी काय तर कराचा बोजा वाढवून नागरीकांच्या खिशाला चाट लावणे हाच एक पर्याय असू शकतो आणि तोच गंभीर आहे. विधान सभा निवडणूकीसाठी आदर्श आचारसंहिता लागु होण्याच्या आधी घाईघाईने हा प्रस्ताव मंजुर झाला आहे. त्यामुळे कोणी चर्चा केली नाही की हरकत घेतली नाही. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींची उदासिनता मात्र नाशिककरांना झळ पोहोचवले हे निश्चित आहे.