नाशिक ग्राहक न्यायालयाच्या परिक्रमा खंडपीठाच्या जागेस जिल्हाधिकाऱ्यांचा खो

नाशिक : नाशिक, जळगाव, धुळे व नंदुरबार येथील जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंचाने दिलेल्या निकालाविरोधात अपिलासाठी मुंबईला जावे लागू नये यासाठी नाशिकला परिक्रमा खंडपीठ (सर्किट बेंच) मंजूर करण्यात आले़ मात्र या खंडपीठातील न्यायाधीशांना कामकाज करण्यासाठी जागा व कर्मचारी नसल्याने गत चार महिन्यांपासून अपिलातील दाव्यांचे कामकाजच झालेले नसून पक्षकारांना पुन्हा मुंबईच्या चकरा माराव्या लागत आहेत़ दरम्यान, राज्य ग्राहक आयोगाने ग्राहक न्याय मंचसमोरील नागरी संरक्षण दलाची जागा खंडपीठाच्या कामासाठी देण्याबाबत सूचविले असून, यावर जिल्हाधिकाºयांनी नकार देऊन खो घातल्याचे वृत्त आहे़

ठळक मुद्देकेवळ कागदी सोपस्कार ; पक्षकारांची गैरसोयजागेअभावी सप्टेंबरपासून खंडपीठाचे काम बंद

नाशिक : नाशिक, जळगाव, धुळे व नंदुरबार येथील जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंचाने दिलेल्या निकालाविरोधात अपिलासाठी मुंबईला जावे लागू नये यासाठी नाशिकला परिक्रमा खंडपीठ (सर्किट बेंच) मंजूर करण्यात आले़ मात्र या खंडपीठातील न्यायाधीशांना कामकाज करण्यासाठी जागा व कर्मचारी नसल्याने गत चार महिन्यांपासून अपिलातील दाव्यांचे कामकाजच झालेले नसून पक्षकारांना पुन्हा मुंबईच्या चकरा माराव्या लागत आहेत़ दरम्यान, राज्य ग्राहक आयोगाने ग्राहक न्याय मंचसमोरील नागरी संरक्षण दलाची जागा खंडपीठाच्या कामासाठी देण्याबाबत सूचविले असून, यावर जिल्हाधिका-यांनी नकार देऊन खो घातल्याचे वृत्त आहे़

अपिलीय न्यायालय असलेल्या परिक्रमा खंडपीठात आजमितीस चार जिल्ह्यांतील सुमारे पाच हजार दावे प्रलंबित असून प्रत्येक वर्षी एक हजार दावे नव्याने दाखल केले जातात़ परिक्रमा खंडपीठासाठी नियुक्त केलेल्या न्यायाधीशांनी प्रत्येक महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात अपिलीय कामकाज करावे, असे राज्य ग्राहक आयोगाचे म्हणणे आहे़ मात्र, त्यासाठी जागा वा कर्मचारी वर्ग दिला जात नसून सद्यस्थितीतील ठिकाणीच हे कामकाज करावे लागते आहे़ मात्र परिक्रमा खंडपीठाचे काम सुरू असेल तर जागेअभावी जिल्हा न्याय मंचचे काम बंद करावे लागते़ विशेष म्हणजे जागेअभावी सप्टेंबरपासून खंडपीठाचे काम बंद असून, जानेवारीपर्यंत ते बंद ठेवण्यात आले आहे़

जिल्हाधिकारी आवारातील जिल्हा न्याय मंच समोरील नागरी संरक्षण दलाच्या कार्यालयासाठी अचानक चौकात जागा देण्यात आली असून, ते त्या ठिकाणी हलविण्यात आले आहे़ त्यामुळे ही रिकामी झालेली जागा ग्राहक न्यायालयाच्या परिक्रमा खंडपीठास कामकाजासाठी मिळावी, असा अहवाल उच्च न्यायालयाच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर कमिटीने राज्य शासनास दिला आहे़ त्यानुसार राज्य शासनाने जिल्हाधिकाºयांना जागेबाबत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले असता त्यांनी जागा देण्यास नकार कळविला आहे़ यामुळे परिक्रमा खंडपीठात अपील केलेल्या चारही जिल्ह्यांतील पक्षकारांना मुंबईच्या चकरा माराव्या लागत असून, पैसा व वेळ यांचा अपव्यय होत आहे़


केवळ कागदी सोपस्कार
जिल्हा न्याय मंचमध्ये परिक्रमा खंडपीठाचे कामकाम चालत असून, आजमितीस चार जिल्ह्यांतील सुमारे चार हजार अपिले प्रलंबित आहेत़ राज्य शासनाने नाशिकला परिक्रमा खंडपीठ दिले मात्र जागा व कर्मचारी वर्ग न देता केवळ कागदी सोपस्कार पार पाडले आहेत़ त्यामुळे पक्षकारांना वेळ व पैसा खर्च करून मुंबईला जावे लागते़ नागरी संरक्षण दलाची जागा मिळाल्यास या ठिकाणी कामकाज चालेल व प्रलंबित दाव्यांची संख्या कमी होऊन पक्षकारांना कमी खर्चात न्याय मिळेल़ मात्र, ही जागा देण्यास जिल्हाधिका-यांनी नकार दिल्याने पक्षकारांची गैरसोय होत आहे़
- अ‍ॅड़ विद्येश नाशिककर, ग्राहक न्यायालय, नाशिक

नागरी संरक्षण दलाची जागा
राज्य ग्राहक आयोगाच्या परिक्रमा खंडपीठासाठी नागरी संरक्षण दलाची जागा मिळावी, अशी मागणी आम्ही केली आहे़ उच्च न्यायालयाच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर कमिटीने याबाबतचा अहवाल राज्य शासनाकडे पाठविला असून शासनाने तसा पत्रव्यवहारही नाशिकच्या जिल्हाधिका-यांकडे केला आहे़ नाशिक, जळगाव, धुळे व नंदुरबार या चार जिल्ह्यातील ग्राहकांचा वेळ व पैसा यांचा अपव्यय टाळण्यासाठी व ग्राहकांच्या हिताचा विचार करून जिल्हाधिका-यांनी या जागेबाबत सकारात्मक निर्णय घेणे आवश्यक आहे़ ग्राहक दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्यासमोर हा जागेचा प्रश्न मांडला आहे़
- मिलिंद सोनवणे, अध्यक्ष, जिल्हा न्याय मंच, नाशिक