'नाशिक मध्य'तून हॅट्ट्रिक की भाजपची ट्रीक? मविआचा पत्ता उघडल्यानंतरच उमेदवार द्यायची शक्यता

भाजपने पहिल्या यादीत उमेदवारी न देण्यामागे महाआघाडीचे पत्ते उघड झाल्यानंतरच डाव खेळण्याची रणनीती असू शकते.

धनंजय रिसोडकर, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नाशिक : आमदार देवयानी फरांदे यांना गत निवडणुकीपासूनच पक्षातून आव्हान दिले जात आहे. मागील निवडणुकीतही नाशिक मध्य मतदारसंघात तिकिटासाठी रस्सीखेच सुरू होती. त्यावेळी भाजपमध्ये आलेले वसंत गिते आमदार फरांदे यांचे तिकीट कापण्यासाठी प्रयत्न करीत होते, तर आता उद्धवसेनेत असलेले गिते यांना फरांदे यांच्याविरोधात महाविकास आघाडीकडून तिकीट मिळविण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. 

भाजपने पहिल्या यादीत नाशिक मध्यच्या आमदार फरांदे यांना तिकीट न देण्यामागे महाआघाडीचे पत्ते उघड झाल्यानंतरच डाव खेळण्याची रणनीती असू शकते. त्यामुळे फरांदे यांना उमेदवारीची हॅट्ट्रिक साधली जाते, की मविआची उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतरच आपले पत्ते 'शो' करण्याची ट्रीक भाजप करते? या चर्चेला उधाण आले आहे.

नाशिक शहराच्या मध्यवस्तीचा भाग असलेला नाशिक मध्य विधानसभा मतदारसंघ हा नाशिक शहराचा खरा चेहरा आहे. शहराची वाडा संस्कृती जपणारा, गावठाण भाग सामावून घेणारा आणि तेवढाच पुढारलेला हा मतदारसंघ असून, इथे सर्व जातीधर्माचा प्रभाव आहे. नाशिकच्या मतदारसंघाच्या पुनर्रचनेनंतरच्या पहिल्या म्हणजे २००९ च्या निवडणुकीत मनसेची लाट असल्याने त्यावेळी नाशिक मध्य मतदारसंघातून वसंत गिते हे आमदार झाले.

त्यानंतर फरांदे यांनी २०१४ मध्ये तब्बल ६१ हजार मतांनी, तर २०१९ च्या निवडणुकीत २८ हजार मतांनी विजय मिळविला होता. त्यामुळे त्यांचा दावा कायम असला तरी लोकसभा निवडणुकीत मविआच्या राजाभाऊ वाजे यांना नाशिक मध्य मतदारसंघातून मिळालेले ४ हजारांचे मताधिक्य हा फरांदे यांच्यासाठी डोकेदुखीचा मुद्दा ठरू शकतो. त्या पार्श्वभूमीवर भाजपमधूनच हिमगौरी आडके, सुरेश पाटील, लक्ष्मण सावजी यांनीदेखील उमेदवारीसाठी विविध मार्गांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यामुळेच भाजपकडून आस्ते कदम भूमिका घेतली जात आहे. म्हणूनच अन्य चार उमेदवार घोषित करूनही नाशिक मध्यची उमेदवारी जाहीर केलेली नाही.

वादासह मैत्रिपूर्ण लढतीचा भाजपला फायदाच 

मविआमध्ये नाशिक मध्यच्या जागेवरून टोकाचा संघर्ष सुरू आहे. त्यात काँग्रेसला उमेदवारी दिल्यास निवडणूक लढविण्याचा इरादा वसंत गिते आणि समर्थकांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. मविआमधील हा वाद अखेरपर्यंत कायम राहणे किंवा 'मैत्रीपूर्ण लढती'चा पर्याय स्वीकारला गेल्यासही त्याचा भाजपला फायदा होऊ शकतो, अशी चर्चा आहे.