नाशिकमध्ये महाविकास आघाडीबरोबरच महायुतीलादेखील गृहकलहाचा ताण

Maharashtra Assembly Election 2024: लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर एकोप्याचा काही धडा महायुतीतील घटक पक्षांनी घेतल्याचे दिसत नाही. महायुतीत चार जागांवर अजित पवार विरुद्ध शिंदेसेनेत संघर्ष पाहण्यास मिळत आहे, तर दुसरीकडे महाविकास आघाडीतही आलबेल नाही.

- संजय पाठक
नाशिक - लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर एकोप्याचा काही धडा महायुतीतील घटक पक्षांनी घेतल्याचे दिसत नाही. महायुतीत चार जागांवर अजित पवार विरुद्ध शिंदेसेनेत संघर्ष पाहण्यास मिळत आहे, तर दुसरीकडे महाविकास आघाडीतही आलबेल नाही. नाशिक शहरातील एकही जागा न मिळाल्याने काँग्रेसमध्ये बंडखोरीची भाषा सुरू असून ते उद्धवसेनेला कितपत मदत करतील याविषयी शंका आहे, तर माकपाने देखील दिलेला शब्द पाळला नाही म्हणून नाराजीचा सूर आळवून नाशिक पश्चिममध्ये स्वतंत्र उमेदवार उभा केला आहे.

नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत नाशिक जिल्ह्यातील नाशिक आणि दिंडोरी लोकसभेच्या दोन्ही जागा महाविकास आघाडीने जिंकल्या आहेत. अर्थात, त्यावेळी कांदा निर्यात बंदी आणि तत्सम मुद्यांवर तोडगा काढून राज्यातील महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीची जोरदार तयारी केली आहे. विधानसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी महायुती आणि महाविकास आघाडीची एकोप्याने तयारी सुरू असली तरी प्रत्यक्ष जागावाटपात तसे झालेले नाही. 

नाशिक जिल्ह्यात एकूण १५ विधानसभा मतदारसंघ आहेत. त्यात महायुतीतील एकाही पक्षाला मालेगाव मध्य या मतदारसंघात उमेदवार देता आलेला नाही. जागावाटपात भाजपाच्या वाट्याला पूर्वीप्रमाणेच सहा जागा कायम आहेत. यात नाशिक शहरातील नाशिक पूर्व, नाशिक मध्य आणि नाशिक पश्चिम, चांदवड आणि बागलाण या पाच जागांवरील विद्यमान आमदारांना त्यांनी संधी दिली आहे. शिंदेसेनेकडे दोनच जागा हाेत्या त्याही त्यांच्याकडे कायम आहेत, तर राष्ट्रवादी अजित पवार गटाकडे गेल्यावेळी सहा जागा होत्या. त्या त्यांना परत मिळाल्या. त्यांना इगतपुरी  येथील काँग्रेसचे आमदार हिरामण खोसदार राष्ट्रवादी अजित पवार गटाकडे आल्याने त्यांच्याकडे सात जागा झाल्या आहेत. नांदगाव- मनमाड या जागेवरून महायुतीत विशेषत: शिंदेसेना आणि अजित पवार गटात मिठाचा खडा पडला. शिंदेसेनेचे आमदार सहुास कांदे आणि राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांच्यातील वाद सर्वश्रुत आहे. त्यात यंदा या मतदारसंघातून भुजबळ यांचे पुतणे आणि माजी खासदार समीर भुजबळ यांनी अपक्ष उमेदवार म्हणून उडी घेतली आहे. त्यामुळे संतप्त कांदे यांनी भुजबळ यांना आव्हान देण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. भुजबळ आणि पर्यायाने अजित पवार गटाच्या खेळीने  शिंदेसेना नाराज असून त्यांनी दिंडाेरी मतदारसंघात राष्ट्रवादीचे उमेदवार नरहरी झिरवाळ यांच्या विरोधात माजी आमदार धनराज महाले यांना एबी फॉर्म दिला आहे, तर देवळाली मतदारसंघात राष्ट्रवादी अजित पवार गटाच्या आमदार सरोज आहिरे यांच्या विरोधात राजश्री अहिरराव यांना शिंदेसेनेचा एबी फॉर्म दिल्याने महायुतीतच वादंग पेटला आहे. भाजपाला नाशिक पश्चिम आणि चांदवडमध्ये बंडखोरीचे ग्रहण लागले आहे. ते थोपवण्यासाठी भाजप नेते गिरीश महाजन नाशिकमध्ये प्रयत्न करीत आहेत. 

महाविकास आघाडीतही धुसफूस कायम असून नाशिक शहरातील चारपैकी एकही मतदारसंघ काँग्रेस पक्षाला न सुटल्याने संतप्त कार्यकर्त्यांनी पक्ष कार्यालयाला कुलूप ठोकले. मध्य नाशिकमध्ये उद्धवसेनेच्या वसंत गीते यांच्या विरोधात काँग्रेसच्या डॉ. हेमलता पाटील यांनी बंडखोरी केली आहे. नाशिक पश्चिममध्ये उद्धवसेनेला जागा सुटल्याने माकपाने बंडखोरी करून डॉ. डी. एल. कराड यांना उमेदवारी घोषित केली आहे. इगतपुरीत काँग्रेसने नवख्या कार्यकर्त्याला उमेदवारी दिल्याने उद्धवसेनेच्या माजी आमदार निर्मला गावित यांनी बंडखोरी केली आहे.  या सर्व भानगडीत मनसेमुळे काही ठिकाणी भाजपाला अडचण आहेच, परंतु काही ठिकाणी स्वराज्यच्या उमेदवाराची अडचण महायुतीला होऊ शकते. मालेगाव हे अजब रसायन असून तेथे समाजवादी पार्टी, एमआयएम यांच्यात लढत आहे.

निवडणुकीतील कळीचे मुद्दे
शेतमालाला हमी बाजारभाव ही प्रमुख मागणी आहे. कांद्याची निर्यातबंदी हटवली तरी निवडणुकीनंतर ती केव्हाही लागू शकते ही ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांमध्ये भीती कायम आहे.
नाशिकमध्ये गेल्या तीस ते चाळीस वर्षांत कोणताही नवीन उद्याेग आलेला नाही. त्याचप्रमाणे येथील अनेक उद्योग स्थलांतरित झाले आहेत. बंद कारखान्यांची माेठी समस्या आहे.
नाशिकमध्ये आयटी हब असावा अशी मागणी आहे. राजूल बहुला येथे आयटी पार्क साकारण्यात येणार आहे. मात्र,  त्याला अद्याप मुहूर्त लागलेला नाही.
नाशिकमध्ये निओ मेट्रोची केवळ घोषणाच झाली. राज्य सरकारने निर्णय घेऊन पाच वर्षे झाली, पण या प्रकल्पाचे भूमिपूजन देखील झालेले नाही.
नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वे होणार असल्याची केवळ घोषणाच झाली आहे. भूसंपादन आणि अन्य कामे अनेक वर्षांपासून लालाफितीत आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प वेगाने पुढे न्यावा.
आदिवासी भागात रस्ते, पायाभूत सुविधा आणि वन हक्क दावे ही प्रमुख समस्या आहे. शासनाकडून केवळ आश्वासने दिली जातात अशी आदिवासींची भावना आहे.