विद्यमान आमदार अडचणीत असल्यास नवीन प्रयोग, इच्छुकांपैकी काहीजण नाराज होणे स्वाभाविक: तावडे

विनोद तावडे म्हणाले की, शरद पवारांनी ठरवले असते, तर मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये आरक्षण मिळाले असते. परंतु, त्यांनी कधीही मराठा समाजाला आरक्षण दिले नाही.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, नाशिक : भाजपमध्ये तिकीट वाटपाची एक पद्धती आहे. ज्यात कार्यकर्त्यांचे, जनतेचे मत सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून समजावून घेतले जाते. त्याआधारे प्राधान्यक्रम ठरवला जातो. सामाजिक, राजकिय, सर्व बाजूंनी विचार, चर्चा केल्यानंतर जागा ठरवण्याची पद्धत आहे. त्यानंतर विद्यमान आमदाराला तिकीट दिल्यास पुन्हा निवडून येणे अवघड असल्यास तेथे नवीन प्रयोग करण्याचा विचार केला जातो. त्यानुसार काही विद्यमान जागांचा पुनर्विचार केल्यामुळेच नाशिकमधील एका जागेचे नाव पहिल्या यादीत दिले नाही, असे भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस विनोद तावडे म्हणाले. 

नाशिक दौऱ्यादरम्यान महायुतीच्या मीडिया सेंटरच्या उ‌द्घाटन प्रसंगी पत्रकारांशी वार्तालाप करताना ते बोलत होते. पुढे बोलताना ते म्हणाले की, निवडणुकीसाठी तयारी करणाऱ्यांपैकी कोणा एकालाच तिकीट मिळू शकते. त्यामुळे इतर इच्छुक नाराज होणे स्वाभाविक आहे. राजकारणात आकांक्षा असणे चूक नाही. त्यातून काही जण बंडखोरी करतात. अर्ज भरलेल्यांशी चर्चा करून त्यांच्या माघारीसाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

२०१९ साली मोदींचे फोटो छापून, त्यांच्या सभा घेऊन लढलेल्या शिवसेनेने निवडणुकीनंतर आकडेवारी पाहून गद्दारी केली. जिथे बाळासाहेबांचे वास्तव्य होते, त्याच मातोश्रीमधून गद्दारी पाहायला मिळणे हे दुर्दैवी होते. आम्ही युतीतील घटक पक्ष 'महायुती' म्हणून एकत्र लढत आहोत. महायुती म्हणूनच सरकार बनवू, आमची नियत निवडणुकी आधी वेगळी आणि निवडणुकीनंतर वेगळी कधीच नसते, असे म्हणत त्यांनी उद्धवसेनेला टोलाही लगावला.

...त्यांनी कधीही मराठा समाजाला आरक्षण दिले नाही

मंडल आयोग लागू झाले, त्यावेळी शरद पवारांनी ठरवले असते, तर मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये आरक्षण मिळाले असते. आमच्या पेक्षा जास्त काळ काँग्रेस आणि शरद पवार सत्तेत मुख्यमंत्री पदावर राहिले. परंतु, त्यांनी कधीही मराठा समाजाला आरक्षण दिले नाही. आम्ही सत्तेत आल्यानंतर आरक्षण देऊन कोर्टात टिकवून दाखवले. त्यानंतर कोणीतरी त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेले. उद्धवसेनेच्या गद्दारीमुळे २०१९ आमचे सरकार गेल्यानंतर पुढील ५ तारखांना राज्य सरकारचा एकही प्रतिनिधी गेला नाही. त्यामुळे मराठा आरक्षणाला फटका बसला.