माघारीनंतरही महायुतीला गृहकलहाचा ताण; महाविकास आघाडीत इगतपुरीवगळता आलबेल

लोकसभा निवडणुकीनंतर बदललेले राजकीय वातावरण बघता सरकारात असून, महायुतीला महाविकास आघाडीचे मोठे आव्हान आहे.

संजय पाठक, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नाशिक: लोकसभा निवडणुकीनंतर बदललेले राजकीय वातावरण बघता सरकारात असून, महायुतीलामहाविकास आघाडीचे मोठे आव्हान आहे. अर्थात लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर एकोप्याचा काही धडा महायुतीतील घटक पक्षांनी घेतल्याचे दिसत नाही. नाशिक जिल्ह्यातील नांदगाव मतदारसंघावरून शिंदेसेना आणि अजित पवार यांचे वाजले आहे, तर देवळालीत राष्ट्रवादीच्या विरोधात शिंदेसेनेचा उमेदवार कायम आहे. या उलट बहुतांश मतदारसंघात महाविकास आघाडीने शक्य तेवढा वाद मिटवत महायुतीच्या उमेदवाराला थेट लढत देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

नाशिक जिल्ह्यात यापूर्वी राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे सहा, भाजपचे पाच, शिंदेसेनेचे दोन असे आमदार होते. यंदाच्या जागा वाटपात तसे महायुतीत वादासारखे काहीच नव्हते. उलट राष्ट्रवादी अजित पवार गटाला इगतपुरी मतदारसंघाचा बोनस मिळाला. मालेगाव मध्यमध्येही त्यांना संधी मिळाली होती; परंतु नंतर भाजपने ही जागा घेतल्याने त्यांनाही एका जागेचा बोनस मिळाला. त्यातुलनेत शिंदेसेनेकडे सत्तेमुळे नेते आणि कार्यकर्त्यांचा मोठा ओघ वाढल्याचे सांगितले गेले तरी जागावाटपात तसे दिसलेच नाही.

उलट यापूर्वीच्या वादामुळे नांदगाव - मनमाड मतदारसंघात आमदार सुहास कांदे यांच्या विरोधात राष्ट्रवादीचे माजी खासदार समीर भुजबळ यांनी अपक्ष म्हणून शड्डू ठोकले. त्यामुळे वादाला तोंड फुटले. शिंदसेनेने मग दिंडोरीत राष्ट्रवादीच्या नरहरी झिरवाळ यांच्या विरोधात माजी आमदार धनराज महाले आणि देवळालीत राष्ट्रवादीच्याच सरोज अहिरे यांच्या विरोधात शिंदेसेनेतील आगंतुक राजश्री अहिरराव यांना खास विमानाने एबी फॉर्म पाठवला. तो माघारीच्या दिवशी परत घेण्यात आला असला तरी सरोज आहिरे यांची उमेदवारी कायम राहिल्याने राष्ट्रवादी आणि शिंदेसेना अशी मैत्रीपूर्ण (?) लढत कायम आहे. दिंडोरीत धनराज महाले यांनी माघार घेऊनही त्यांच्या सहकार्याविषयी आज तरी शंका घेतली जाते.

नाशिक मध्यमध्येही राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे शहराध्यक्ष रंजन ठाकरेच बंडखोरीच्या तयारीत होते. मात्र, त्यांनी माघार घेतली असली तरी त्यांच्या माघारीचे कारण पक्ष आदेशापेक्षा सामाजिक अधिक होते. भाजपकडून एरवी अनेक प्रयत्न केले गेले तरी चांदवडमधील आमदार राहुल आहेर आणि त्यांचे चुलत बंधू केदा आहेर यांच्यातील वाद ते मिटवू शकले नाहीत. 

एकीकडे माघारीची ही रणधुमाळी असताना महाविकास आघाडीने मात्र बऱ्यापैकी बंड थोपवण्यात यश मिळवले. येवला मतदारसंघात छगन भुजबळ यांच्या विरोधात शरद पवार गटाचे माणिकराव शिंदे उभे केल्यानंतर शरद पवार गटाने त्यांच्या पक्षाचे जयदत्त होळकर आणि उद्धवसेनेचे कुणाल दराडे यांनी माघार घेतली. पश्चिम नाशिकमध्ये माकपाने अत्यंत प्रतिष्ठेचा प्रश्न करूनही ज्येष्ठ नेते डॉ. डी. एल. कराड, तर मध्य नाशिकमधून काँग्रेसच्या डॉ. हेमलता पाटील यांना उमेदवारी मागे घेण्यास भाग पाडले.

इगतपुरीत निर्मला गावित वगळता महाविकास आघाडीत मोठा बंडखोरी नाही. त्यांच्या प्रत्येक बंडखोराला एकेक जागा कशी महत्त्वाची आहे, हे समजावून देऊन माघार घेण्यात यश आले आहे. त्यातल्या त्यात स्वराज पक्षाचे काही ठिकाणी उमेदवार रिंगणात असले तरी मनोज जरांगे पाटील यांनी कोणता उमेदवार पुरस्कृत करण्याचे जाहीर केले नाही ही त्यातल्या त्यात महायुतीची जमेची बाजू ठरली इतकेच, अन्यथा महाविकास आघाडीपेक्षा महायुतीला अजूनही पक्षांतर्गत आव्हाने कायम आहेत.

मनसेची सोयीची भूमिका 

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने जिल्ह्यात सर्वच जागांवर उमेदवार उभे करू असे जाहिर केले मात्र जेमतेम सहा उमेदवार घोषीत केले. त्याताही मध्य नाशिकमधील पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष अंकुश पवार यांना माघार घेण्यास भाग पाडले. त्यामुळे हिंदुत्ववादी मतांची विभागणी टळेल हा निकष लावण्यात आला. परंतु तो एकाच मतदार संघात सोयीने ठरवण्यात आला. अन्यत्र नाशिक पूर्व, पश्चीम, इगतपुरी आणि नांदगावला मात्र वापरण्यात आला नाही. त्यामुळे मनसेची नक्की भूमिका काय हाच प्रश्न दिवसभर चर्चेत होता.

निवडणुकीतील कळीचे मुद्दे

- शेतमालाला हमी बाजारभाव ही प्रमुख मागणी आहे. कांद्याची निर्यातबंदी हटवली तरी निवडणुकीनंतर ती केव्हाही लागू शकते ही ग्रामीण भागातील शेतकयांमध्ये भीती कायम आहे.

- नाशिकमध्ये गेल्या तीस ते चाळीस वर्षांत कोणताही नवीन उद्योग आलेला नाही. त्याचप्रमाणे येथील अनेक उद्योग स्थलांतरित झाले आहेत. बंद कारखान्यांची मोठी समस्या आहे.

- नाशिकमध्ये आयटी हब असावा अशी मागणी आहे. राजूल बहुला येथे आयटी पार्क साकारण्यात येणार आहे. मात्र, त्याला अद्याप मुहूर्त लागलेला नाही.

- नाशिकमध्ये निओ मेट्रोची केवळ घोषणाच झाली. राज्य सरकारने निर्णय घेऊन पाच वर्षे झाली, पण या प्रकल्पाचे भूमिपूजन देखील झालेले नाही. 

- नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वे होणार असल्याची केवळ घोषणाच झाली आहे. भूसंपादन आणि अन्य कामे अनेक वर्षांपासून लालाफितीत आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प वेगाने पुढे न्यावा.

- आदिवासी भागात रस्ते, पायाभूत सुविधा आणि वन हक्क दावे ही प्रमुख समस्या आहे. शासनाकडून केवळ आश्वासने दिली जातात अशी आदिवासींची भावना आहे.