नाशकात शिवसेनेची अवस्था बिकट, आमची कोठेही शाखा नाही म्हणण्याची वेळ

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक 2019: विधानसभा निवडणुकीत शिवसेना आणि भाजपा युती होणार किंवा नाही अशा शंका घेतल्या जात होत्या. उभयबाजूने युती होणार असे सांगितले असले तरी दोन्ही पक्षातील नेते आणि कार्यकर्त्यांचा वेगवेगळ्या मतदारसंघांवर दावा केला जात होता

संजय पाठक 

नाशिक : विधानसभा निवडणुकीसाठी अखेरीस युतीने अधिकृतरीत्या घोषणा न करताच थेट उमेदवाऱ्या घोषित केल्या आहेत. बंडाळी टाळण्यासाठी भाजपा आणि शिवसेनेने कोणता मतदारसंघ कोणाला सोडला हे जाहीर केले नसले तरी थेट उमेदवारी घोषित करण्यामुळे नाशिक शहरातील चार पैकी तीन मतदारसंघ भाजपाने आपल्या ताब्यातच ठेवले आहेत. त्यामुळे शिवसेनेची अवस्था बिकट झाली असून जर चार पैकी तीन मतदारसंघ भाजपाला जाणार असतील तर भविष्यात नाशिक शहरात आमची कोठेही शाखा नाही असे फलक लावावे लागण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. अर्थात शिवसैनिकांच्या भावना काहीही असल्या आणि भाजपावर रोष व्यक्त होत असला तरी मुळातच शिवसेना नेतृत्वाने नमते घेतल्याचाच हा परिणाम आहे. तर भाजपाची दूरदृष्टीदेखील यास कारणीभूत असून, भविष्यात महापालिकांवर कब्जा करण्यासाठी ही खेळी उपयुक्त ठरणार आहे.

विधानसभा निवडणुकीत शिवसेना आणि भाजपा युती होणार किंवा नाही अशा शंका घेतल्या जात होत्या. उभयबाजूने युती होणार असे सांगितले असले तरी दोन्ही पक्षातील नेते आणि कार्यकर्त्यांचा वेगवेगळ्या मतदारसंघांवर दावा केला जात होता. भाजपाच्या ताब्यातील अमूक मतदारसंघ सेनेला हवा तर सेनेच्या ताब्यातील काही मतदारसंघ भाजपाला हवे होते. बरे तर इनकमिंग वाढल्यामुळे दोन्ही पक्षांत इच्छुकांचे पीक वाढले होते. अशांना इच्छुकांच्या दबावाला न जुमानता तिकीट वाटप करण्याचे कठीण होते. त्यामुळे उभय पक्षांनी युतीची अधिकृत घोषणा न करताच थेट उमेदवारी घोषित करणे सुरू केले. भाजपाने तरी रीतसर यादी घोषित केली. परंतु शिवसेनेने तर थेट मुंबईस बोलावून उमेदवारांना ए-बी फॉर्मचे वाटप करून दिले. भाजपाने विलंबाने यादी घोषित केली असून यात नाशिक, पुणे अशा शहरी भागात भाजपाने विधानसभा मतदारसंघ आपल्या ताब्यात ठेवले असून, सेनेला ठेंगा दाखवला आहे.

नाशिक शहराचा इतिहास बघितला तर नाशिक शहरात २००९ पूर्वी नाशिक आणि नाशिकरोड-देवळाली असे दोनच मतदारसंघ होते. त्यातील नाशिक मतदारसंघावर भाजपाचे वर्चस्व होते तर नाशिकरोड-देवळाली या राखीव मतदारसंघात सातत्याने माजी समाज कल्याण मंत्री बबनराव घोलप यांच्या रूपाने शिवसेनेने प्राबल्य राखले. २००९ मध्ये प्रथमच मतदारसंघाच्या पुनर्रचना झाली आणि नााशिक शहरात दोनऐवजी नाशिक पूर्व, नाशिक पश्चिम, नाशिक मध्य आणि देवळाली असे चार मतदारसंघ झाले. यातील देवळाली मतदारसंघात शहरी भाग कमी होऊन ग्रामीण भाग वाढला. २००९ मध्ये मनसेने धक्कादायक यश मिळवून बाजी मारली.

मात्र २०१४ मध्ये युती तुटली आणि तीच भाजपाच्या पथ्यावर पडली. नरेंद्र मोदी लाटेत लोकसभेत सत्ता आली, परंतु त्याचबरोबर विधानसभेत सत्ता येताना नाशिक शहरातील तिन्ही जागा भाजपाकडे आल्या. साहजिकच विद्यमान आमदार असलेल्या जागा सोडायच्या नाहीत, या भाजपाच्या खेळीने शिवसेनेची अडचण झाली. नाशिक शहरात नाशिक पश्चिम मतदारसंघात भाजपापेक्षा शिवसेनेचे नगरसेवक अधिक आहे. त्याच सलग दोन लोकसभा निवडणुकीत या मतदारसंघाने सेनेला सर्वाधिक मते मिळवून दिली. त्यामुळे हा मतदारसंघ शिवसेनेला मिळावा आणि त्या निमित्ताने शहरातील चारपैकी दोन मतदारसंघ सेनेकडे यावे, असा प्रयत्न होता. मात्र ती अपेक्षा फोल ठरली. शिवसेनेच्या नेतृत्वाने हा मतदारसंघ मिळावा म्हणून फार प्रयत्न केले नाही. विधानसभेच्या शहरी भागातील मतदार संघापाठोपाठ तेथील महापालिका खिशात घालण्याची ही एक खेळी आहे हे उघड आहे.

नाशिक महापालिकेचा विचार केला तर शिवसेनेने मोठ्या भावाची भूमिका निभावून उपमहापौरपदासारखी दुय्यम पदे भाजपाला दिली आहेत. युती असूनदेखील कधीही भाजपाला महापौरपद मिळू दिलेले नाही. २०१२ मध्ये नाशिक महापालिकेच्या निवडणुकीत युती तुटल्यानंतर भाजपाला अवघ्या १५ जागा नाशिक महापालिकेच्या निवडणुकीत मिळाल्या, परंतु नंतर मात्र २०१७ च्या निवडणुकीत भाजपाने १२२ पैकी तब्बल ६६ जागा मिळवल्या आणि भाजपा युती करण्यासाठी धडपडत असतानादेखील सत्तेत सहभाग मिळू दिला नाही. आतादेखील नाशिकच नव्हे तर राज्यातील मोठ्या महापालिकांवर भाजपाचा डोळा आहे हे उघड आहे. परंतु त्यामुळे शिवसेनेचे संघटन मात्र अडचणीच आले आहेत. दोन तृतीयांश भागात भाजपाचे वर्चस्व असेल तर सेनेची अवस्था बिकट होईलच, परंतु पक्ष वाढणार नाही इतकेच नव्हे तर या शहरात आमची कोठेही शाखा नाही असे म्हणण्याची वेळ येईल, अशी भावना संतप्त शिवसैनिक व्यक्त करीत असून ती रास्तच आहे.