महाशिवआघाडी नाशकातही रखडली

राज्यात स्थापन होऊ घातलेल्या महाशिवआघाडीप्रमाणे नाशिक महापालिकेत भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी असाच आघाडीचा प्रयोग होऊ घातला असला तरी प्रत्यक्षात मात्र तो रेंगाळला आहे. विविध राजकीय पक्षांनी रविवारी (दि १७) यासंदर्भात बैठका घेतल्या असल्या तरी त्यावर निर्णय होऊ शकला नाही. मनसेने तर २१ तारखेला निर्णय घेण्याचे जाहीर केल्याने आघाडीचा निर्णय लांबणीवर पडला आहे.

ठळक मुद्देनिर्णय होईना : बैठकांचे सत्र सुरूच, मनसेचा फैसला बुधवारी

नाशिक : राज्यात स्थापन होऊ घातलेल्या महाशिवआघाडीप्रमाणे नाशिक महापालिकेत भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी असाच आघाडीचा प्रयोग होऊ घातला असला तरी प्रत्यक्षात मात्र तो रेंगाळला आहे. विविध राजकीय पक्षांनी रविवारी (दि १७) यासंदर्भात बैठका घेतल्या असल्या तरी त्यावर निर्णय होऊ शकला नाही. मनसेने तर २१ तारखेला निर्णय घेण्याचे जाहीर केल्याने आघाडीचा निर्णय लांबणीवर पडला आहे.
नाशिकच्या महापौर आणि उपमहापौरपदाचीनिवडणूक येथे
शुक्र वारी (दि २२) होणार आहे होणार आहे. त्यासाठी नगरसेवकांची जमवाजमव करण्यात येत आहे. महापालिकेत भाजपचे ६५ नगरसेवक असून, या पक्षाचे पूर्ण बहुमत आहे मात्र राज्यात भाजपला रोखण्यासाठी शिवसेना-काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र येत असून, भाजपविरोधात सर्व विरोधक एकत्र येत आहेत. त्याच धर्तीवर नाशिकमध्येही हाच प्रयोग करण्यात येणार आहे. भाजप खालोखाल ३५ नगरसेवक असलेल्या शिवसेनेने पुढाकार घेतला आहे. शनिवारी (दि. १६) शिवसेनेचे जिल्हा संपर्कप्रमुख भाऊसाहेब चौधरी यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष रंजन ठाकरे यांच्याशी प्राथमिक चर्चा केली होती, मात्र प्रदेश पातळीवरून यासंदर्भात कोणत्याही प्रकारचे आदेश आले नसल्याचे ठाकरे यांनी त्यांना सांगितल्याचे समजते. शिवसेनेचे सर्व नगरसेवक जमवून त्यांना शनिवारी (दि ६) सहलीला पाठविल्यानंतर रविवारी (दि १७) शिवसेना पदाधिकारी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्याशी चर्चा करणार होते. मात्र काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या दोन्ही पक्षांनी प्रथम आपापल्या पक्षाच्या बैठक घेण्याचे ठरविले त्यामुळे महाशिवआघाडी शिवसेनेने चर्चा करण्याची तयारी दर्शविली असली तरी त्याचा उपयोग झाला नाही. दरम्यान, काँग्रेस पक्षाच्या नगरसेवकांची बैठक रविवारी सकाळी काँग्रेस भवन येथे पार पडली. यावेळी नगरसेवकांनी एकत्र बैठक घेऊन योग्य तो निर्णय घ्यावा त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसशी चर्चा करण्याचे ठरविण्यात आले, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकांची बैठक पक्षाचे नेते आणि माजी खासदार समीर भुजबळ यांनी सायंकाळी घेतली या बैठकीस पक्षाचे पाच नगरसेवक तसेच अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते. यातदेखील महाशिवआघाडीबाबत ठोस निर्णय झालेला नाही.
राज्यात महाशिवआघाडी स्थापन करण्याचे प्रयत्न सुरू असले तरी त्यावर अंतिम निर्णय होत नसल्याने आघाडीचे घोडे अडले आहे. त्याचप्रमाणे नाशिकमध्येही काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यातील निर्णयानंतर शिवसेनेला पाठिंबा द्यावा किंवा नाही याबाबत निर्णय होणार आहे. राज्यस्तरावरील नेते सध्या राज्यात सत्ता स्थापन करण्याच्या प्रयत्नात असल्याने तूर्तास नाशिकबाबत काहीही निर्णय घेतला गेला नसला तरी येत्या एक-दोन दिवसांत त्यावर निर्णय होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, महाशिवआघाडीत सहभागी व्हावे किंवा नाही याबाबत मनसेची ठोस भूमिका ठरलेली नाही. त्यामुळेदेखील विरोधकांची आघाडी रखडली आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी थेट बुधवारी (दि २१) नाशिकच्या महाशिव आघाडीबाबत निर्णय घेऊ असे सांगितल्याने तूर्तास आघाडी रखडली आहे.
काँग्रेस पक्षाचा निर्णय प्रदेशाध्यक्ष घेणार
नाशिकमध्ये काँग्रेस पक्षाने नगरसेवकांची बैठक घेऊन एकत्र राहण्याचा निर्णय घेतला असला तरी नाशिक मनपामधील स्थितीबाबत प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांना सोमवारी अवगत करण्यात येणार असून, त्यानंतर निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांनी सांगितले.
महापालिकेत काँग्रेसचे सहा अधिक एक समर्थक अपक्ष असे एकूण सात, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सहा त्याचप्रमाणे एका समर्थक पक्षासह मनसेचेदेखील सहा नगरसेवक आहेत. शिवसेनेचे ३५ नगरसेवक असले तरी कमी संख्या असलेल्या या सर्वच पक्षांना बरोबर घेतल्याशिवाय महाशिवआघाडी स्थापन करणे शक्य होणार नाही त्यामुळे शिवसेनेलाही आघाडी स्थापन करण्यासाठी मिनतवाऱ्या कराव्या लागत आहे.
सत्ता पदे सर्वात मोठा चर्चेचा विषय
महापालिकेत महाशिवआघाडी साकारण्याची सर्व विरोधी पक्षांची मानसिक तयारी आहे. मात्र सत्ता पदांचे वाटप हा सर्वांत मोठा चर्चेचा विषय आहे. महापालिकेत स्थायी समिती आणि अन्य समित्यांवर पक्षीय तौलनिक बळानुसार सदस्य नियुक्त होतात, त्यामुळे भाजपचे समित्यांवर बहुमत असणार हे उघड आहे. परंतु उपमहापौर, सभागृह नेता आणि विरोधी पक्षनेता अशा अनेक पदांबाबत काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि मनसे यांच्यात अपेक्षा आहेत. सभागृहनेता आणि विरोधी पक्षनेता ही पदे संविधानिक असली तरी त्याचा सोयी सोयीने वापर करण्यात आलेले आहे. सत्तारूढ पक्षाला मदत करणाºया पक्षाला विरोधी पक्षनेते पददेखील देण्याचा करिष्मा यापूर्वी घडला आहे. त्यामुळे लाभाच्या पदांवरदेखील चर्चा होऊन त्यावर निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
राष्ट्रवादी म्हणते अटी मान्य केल्यास पाठिंबा
४राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बैठकीनंतर गटनेता गजानन शेलार यांनी सांगितले की, पक्षाच्या अटी-शर्ती मान्य करणाऱ्यांशी चर्चा करून मगच त्याबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस अटी-शर्ती टाकून बार्गेनिंग पॉवर वाढवीत असल्याची चर्चा आहे.