नांदगाव जमीन प्रकरणात एसीबीला मोठा झटका

सन २०१५ मध्ये नांदगाव तालुक्यातील नवीन शर्तींच्या जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहाराला तत्कालीन तहसीलदार सुदाम महाजन यांनी आपल्या अखत्यारित परवानगी दिली होती. मुळात हे अधिकार विभागीय आयुक्तांचे असताना त्याचा दुरुपयोग तहसीलदारांनी केला व या जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहारात शासकीय नजराणा बुडविण्यात

ठळक मुद्देजमीन खरेदीदारांना परत : महसूल खात्याचा निर्णय

नाशिक : नांदगाव तालुक्यातील नवीन शर्तीच्या जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहारात शासनाचे सुमारे पावणे तीन कोटी रुपयांचे नुकसान करण्याबरोबरच शासकीय रकमेचा अपहार केल्याप्रकरणी महसूल अधिकाऱ्यांसह जमीन मालकांविरुद्ध गुन्हा दाखल करणा-या लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याला मोठा झटका बसला असून, या प्रकरणाची सविस्तर चौकशी होऊन अपर जिल्हाधिका-यांनी सदर जमिनींवर मूळ खरेदीदारांची नावे लावण्याचे आदेश दिले आहेत. सरकार जमा झालेल्या या जमिनी मालकांच्या नावावर झाल्याचा निर्वाळा खुद्द महसूल विभागानेच दिल्यामुळे एसीबीने दाखल गुन्ह्याला काहीच अर्थ शिल्लक राहिलेला नाही.
सन २०१५ मध्ये नांदगाव तालुक्यातील नवीन शर्तींच्या जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहाराला तत्कालीन तहसीलदार सुदाम महाजन यांनी आपल्या अखत्यारित परवानगी दिली होती. मुळात हे अधिकार विभागीय आयुक्तांचे असताना त्याचा दुरुपयोग तहसीलदारांनी केला व या जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहारात शासकीय नजराणा बुडविण्यात आल्याची बाब उघडकीस आल्यावर जिल्हाधिकाºयांनी त्याची चौकशी सुरू केली होती. मालेगावचे तत्कालीन अपर जिल्हाधिकारी रामचंद्र पवार यांनी या प्रकरणी चौकशी करून सदर जमिनी शासन जमा करण्याचे आदेश काढले होते. एवढ्यापुरता मर्यादित व संपूर्ण महसूल खात्याच्या अखत्यारित व अर्धन्यायिक बाब असलेल्या या प्रकरणात लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने हस्तक्षेप करून एका व्यक्तीच्या तक्रारीवरून नांदगावचे तहसीलदार, प्रांत, मंडळ अधिकारी, तलाठ्यांसह जमीन खरेदी-विक्री करणारे शेतकरी अशा २२ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. त्यात शासनाचे पावणे तीन कोटी रुपयांचे नुकसान केले तसेच सदर रकमेचा संगनमताने अपहार केल्याचा आरोप केला आहे. एकाच वेळी महसूल अधिकाºयांवर इतक्या मोठ्या प्रमाणात एसीबीने गुन्हा दाखल करण्याची ही पहिलीच घटना असल्याने मोठी खळबळ उडाली होती. अर्धन्यायिक बाबीत एसीबीने केलेल्या हस्तक्षेपाच्या विरोधात महसूल अधिकारी, कर्मचारी संघटनेने आंदोलनही छेडले होते. दरम्यान, यातील सर्व संशयित आरोपींची न्यायालयाने जामिनावर मुक्तता केली.
नवीन शर्तीच्या जमिनींची खरेदी-विक्री करणाºया मालकांनी याबाबत विभागीय आयुक्तांकडे दाद मागितली असता, त्याची सुनावणी होऊन जमीन शासन जमा करण्याचा तत्कालीन अपर जिल्हाधिकारी पवार यांचा आदेश रद्द करण्यात येऊन विभागीय आयुक्तांनी या प्रकरणाची फेर सुनावणी घेण्याचे आदेश मालेगावच्याच दुसºया अपर जिल्हाधिकाºयांना सोपविले होते. गेल्या आठवड्यात त्याची सुनावणी पूर्ण होऊन नवीन शर्तींच्या जमिनींचा व्यवहार कायदेशीर ठरवून त्या मूळ मालकांच्या नावे करण्याचा निर्णय देण्यात आला आहे.