उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ठोस निर्णय घ्यावा

मागील पाच वर्षांपूर्वी केंद्रात सत्तेत आलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून उद्योजकांच्या खूप अपेक्षा होत्या. परंतु पाच वर्षांत उद्योग क्षेत्रासाठी मोदी सरकारने फारसे समाधानकारक निर्णय घेतलेले नाहीत. जे काही धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत त्या निर्णयांचा (जीएसटी असो किंवा नोटबंदी) उद्योजकांबरोबर कामगारांनाही थोड्याफार प्रमाणात त्रास सहन करावा लागला आहे.

अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा

सातपूर : मागील पाच वर्षांपूर्वी केंद्रात सत्तेत आलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून उद्योजकांच्या खूप अपेक्षा होत्या. परंतु पाच वर्षांत उद्योग क्षेत्रासाठी मोदी सरकारने फारसे समाधानकारक निर्णय घेतलेले नाहीत. जे काही धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत त्या निर्णयांचा (जीएसटी असो किंवा नोटबंदी) उद्योजकांबरोबर कामगारांनाही थोड्याफार प्रमाणात त्रास सहन करावा लागला आहे. हे निर्णय चांगले असल्याने त्रास सहन करून घेतला. मोदी सरकारची दुसरी इनिंग सुरू झाली आहे. त्यातील पहिल्या अर्थसंकल्पात उद्योग क्षेत्रासाठी पोषक वातावरण निर्माण करण्यासाठी ठोस निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे. येऊ घातलेल्या इलेक्ट्रिक वाहनांमुळे डिझेल वाहनांच्या उत्पादनावर परिणाम होत आहे. कामगार हवालदिल झालेले आहेत. अशा अस्थिर वातावरणातून उद्योगक्षेत्र पादाक्र ांत करीत आहे. अशा परिस्थितीत अर्थसंकल्पात उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ठोस सकारात्मक निर्णय घेण्याची आवश्यकता असल्याची भावना नाशिक इंडस्ट्रीज अ‍ॅन्ड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (निमा) च्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
एमआयडीसीत नवीन संकल्पना आणावी
नवीन उद्योजक ज्यावेळी स्वत:चा उद्योग उभारतो त्यावेळी त्याची सर्व गुंतवणूक ही जागा आणि इमारतीत केली जाते. त्यानंतर मशिनरी घेण्यासाठी त्याला कर्जाची आवश्यकता भासते. अपेक्षित कर्ज मिळत नाही. मिळाले तर अधिक व्याजदर भरावा लागतो. कर्जाचे हप्ते फेडता फेडता नाकीनव येते. उद्योग सुरळीत झाल्यानंतर उद्योगातील कामगार युनियन करतात अन् त्यातून वाद निर्माण होतात. वाद वेळीच मिटले नाहीत तर उद्योग बंद होतो. अशी अनेक उदाहरणे पहावयास मिळत आहेत. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी एमआयडीसीच्या माध्यमातून नवीन संकल्पना आणावी. एमआयडीसीनेच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योजकांसाठी भाडेतत्त्वावर गाळे उपलब्ध करून दिले पाहिजेत. म्हणजे जागा आणि इमारतीसाठी गुंतवणूक करण्याची गरज पडणार नाही. उद्योग व्यवसायात अनेक चढ-उतार येतात. ही परिस्थिती बदलली पाहिजे. त्यासाठी कामगार कायद्यात बदल अपेक्षित आहेत. कामगार कायद्यात लवचीकता असावी. टेम्पररी अपॉइंटमेंटला मान्यता दिली पाहिजे. टेम्पररी कामगारांच्या किमान वेतनात वाढ केली पाहिजे. जीएसटी करातील जाचक तरतुदींमुळे बºयाच वेळा वादविवाद होत आहेत. अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
- हरिशंकर बॅनर्जी, अध्यक्ष, निमा
कामगार कायद्यात बदल करणे अपेक्षित
एखादा बहुराष्ट्रीय उद्योग गुंतवणूक करणार असेल आणि एमआयडीसीत जागा नसेल तर शासकीय जागा उपलब्ध करून दिली पाहिजे. अशा उद्योगामुळे त्या शहराचा विकास होईल आणि मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होऊ शकतो. प्रत्येक औद्योगिक वसाहतीत जवळपास ४० ते ५० टक्के जागा रिकाम्या पडून आहेत. शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेऊन या जागा ताब्यात घ्याव्यात आणि उद्योजकांना उपलब्ध करून द्याव्यात. काही उद्योग युनियनच्या वादात बंद पडत आहेत. कामगार बेघर होत आहेत. न्यायालयात वर्षानुवर्षे हे वाद प्रलंबित असतात. त्यासाठी कामगार कायद्यात बदल करणे अपेक्षित आहे. युनियनच्या वादात काखाना बंद पडता कामा नये, असा कायदा करावा. काही वर्षांनी उद्योग बंद करून दुसºया राज्यात पुन्हा सवलती घेण्यासाठी निघून जातात. त्यामुळे कामगारांवर बेरोजगारीची कु-हाड कोसळते. अशा वेळी शासनाने दिलेल्या सर्व सवलती त्या उद्योगाकडून व्याजासह वसूल कराव्यात. असे धोरण अंमलात आणल्यास कोणताही उद्योग परराज्यात जाणार नाही. नवीन गुंतवणूकदारांना प्रोत्साहन आणि सबसीडी दिली पाहिजे. ग्रामीण भागातील उद्योगांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे.
- शशिकांत जाधव, उपाध्यक्ष, निमा
जीएसटीत सुधारणा करणे गरजेचे
मोदी सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेऊन देशात जीएसटी लागू केला. उद्योग क्षेत्राने जीएसटीचे स्वागत केले असले तरी त्यातील त्रुटी अद्याप कमी झालेल्या नाहीत. त्यातील जाचक अटी रद्द करून त्यात सुधारणा करणे गरजेचे आहे. वन नेशन, वन टॅक्स धोरण असताना अजूनही काही ठिकाणी जीएसटी बरोबरच अन्य कर वसूल केले जात आहेत.जीएसटी असताना दुसरा कर नको. केंद्र सरकारच्या काही योजना (ईएसआयसी, लेबर वेल्फेअर फंड, सेस) आहेत. त्या योजना प्रभावीपणे राबविणे गरजेचे आहे. त्यात ईएसआय योजनेत कामगार आणि व्यवस्थापनाकडून दरमहा निधी घेतला जातो. त्या प्रमाणात कामगारांना सुविधा उपलब्ध होत नाहीत. त्याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. प्रत्येक औद्योगिक वसाहतीत एक ईएसआयचे प्रशस्त रु ग्णालय असावे. एकाच राज्यात विजेच्या दरात तफावत आहे. जीएसटी प्रमाणे देशात विजेचे समान दर असावेत. वीज वितरण कंपनीवर शासनाचे नियंत्रण असावे. उद्योग वाढीसाठी पोषक वातावरण निर्माण करण्यासाठी खास धोरण आखले पाहिजे. सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगांना सबसिडी दिली पाहिजे.
- तुषार चव्हाण, सरचिटणीस, निमा