दुर्बल घटकांच्या विकासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे,ग्रामविकास राज्यमंत्री दादाभूसे यांचे प्रतिपादन

विकासाची फळे समाजातील शेवटच्या घटकांपर्यत पोहोचवण्याचे आणि दुर्बल घटकांच्या विकासाचे प्रयत्न व्हावेत, असे प्रतिपादन राज्याचे ग्रामविकास राज्यमंत्री दादाजी भुसे यांनी केले. यशवतंराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ येथे 73 व 74 घटना दुरुस्तीच्या रौप्यमहोत्सवी वर्षानिमित्त ह्यप्रगती व पुढील दिशाह्ण या संकल्पनेवर आयोजित विभागीय परिषदेत ते बोलत होते.

ठळक मुद्देदुर्बल घटकांच्या विकासाठी प्रयत्न होणे आवश्यकग्रामविकास राज्यमंत्री दादाभूसे यांचे प्रतिपादन73 व 74 घटना दुरुस्तीच्या रौप्यमहोत्सवी वर्षानिमित्त विभागीय परिषदेत

नाशिक :  स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून विकासाची फळे समाजातील शेवटच्या घटकांपर्यत पोहोचवण्याचे आणि दुर्बल घटकांच्या विकासाचे प्रयत्न व्हावेत, असे प्रतिपादन राज्याचे ग्रामविकास राज्यमंत्री दादाजी भुसे यांनी केले.
यशवतंराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ येथे 73 व 74 घटना दुरुस्तीच्या रौप्यमहोत्सवी वर्षानिमित्त ह्यप्रगती व पुढील दिशाह्ण या संकल्पनेवर आयोजित विभागीय परिषदेत ते बोलत होते. कार्यक्रमास विभागीय आयुक्त झगडे, नाशिक जि.प.अध्यक्षा शितल सांगळे, अहमदनगर जि.प अध्यक्षा शालीनी विखे-पाटील, महापौर रंजना भानसी, विद्यापीठाचे कुलगुरु ई.वायुनंदन, मनपा आयुक्त डॉ. अभिषेक कृष्णा, जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपककुमार मिना, डी. गंगाधरन, पोलीस अधीक्षक संजय दराडे, विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. दिनेश बोंडे, आदी उपस्थित होते. भुसे म्हणाले,गेल्या 25 वर्षात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून लोकशाही
अधिक प्रगल्भ झाली आहे. यानिमित्ताने पंचायतराज व्यवस्थेच्या कामगिरीचा आढावा घेतला गेल्यास काळानुरुप बदल घडवून आणता येतील. वसंतराव नाईक समितीने सुचविलेल्या त्रिस्तरीय रचनेच्या माध्यमातून विकास योजना ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न झाला. घटन दुरुस्तीनुसार शासनाकडील काही विषय स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे हस्तांतरीत
करण्यात आले आहेत.समाजातील समस्या दूर करण्या साठी आणि माणूस म्हणून प्रत्येकाला जगण्याचा हक्क देण्यासाठी घटनेच्या चौकटीत राहून उपाय शोधण्यात यावे. सकारात्मक दृष्टीकोनातून ग्रामपातळीवरील प्रश्न सोडवावे. भारताला महासत्ता बनविण्याच्या भावनेतून स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे कामकाज व्हावे आणि जलयुक्त अभियान, स्वच्छ भारत आदी योजनांचे रुपांतर
लोकचळवळीत व्हावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. पंचायतराज व्यवस्थेतील कामकाज अधिक गतिमान होण्यासाठी लोकप्रतिनिधींना
प्रशिक्षण देण्याची आवश्यकता आहे. मुख्यमंत्री महोदयांनी प्रत्येक जिल्ह्यात एक प्रशिक्षण केंद्र उभारण्याचे सुतोवाच केले आहे. परिषदेत लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांच्या चर्चेतुन निघणारे सारांश स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पुढील वाटचालीसाठी महत्वाचे ठरतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. तर विभागीय आयुक्त महेश झगडे म्हणाले, लोकांच्या आशा-आकांक्षा पुर्ण करण्यासाठी 73 व 74 व्या घटनादुरुस्तीच्या फलनिष्पत्तीचा आढावा घेऊन पुढील वाटचाल करणे गरजेचे आहे. मानवी जीवनात विकासाचे अनेक टप्पे आहेत. त्यातुन पुढे जात मानवाने प्रगती साधाली आहे. गेल्या 200 वर्षात प्रगतीचा वेग वाढून 54 टक्के जनता शहरी भागात रहात आहे. पुढील काही वर्षातहे प्रमाण 75 टक्क्यापर्यंत पोहोचेल. ग्रामीण भागातून नागरिक शहरात का जातात, त्यांनाआवश्यक सुविधा देण्यासाठी तरतूद केली जाते का याचा विचार परिषदेच्या निमित्ताने व्हावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली ई वायुनंदन यांनी समाजातील प्रत्येक घटकाला मुलभूत सुविधा देण्यासाठी
आणि एकंदरीत विकासासाठी शासनाने अत्यंत विचारपूर्वक घटनादुरुस्ती केल्याचे नमूद केले.