‘मेक इन इंडिया’चा ‘एचएएल’ला धक्का?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मेक इन इंडिया’चा दिलेला नारा बहुतांशी सार्वजनिक प्रकल्पांच्या अंगाशी येण्याची चिन्हे आहेत. सरकारचे नवरत्न असलेल्या हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेडमध्ये होऊ घालणारी फिफ्थ जनरेशन फायटर विमाने होण्याबाबत सरकारचा खासगीकरणाकडे कल दिसताच एचएएलमधील कामगार धास्तावले आहेत.

नाशिक : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मेक इन इंडिया’चा दिलेला नारा बहुतांशी सार्वजनिक प्रकल्पांच्या अंगाशी येण्याची चिन्हे आहेत. सरकारचे नवरत्न असलेल्या हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेडमध्ये होऊ घालणारी फिफ्थ जनरेशन फायटर विमाने होण्याबाबत सरकारचा खासगीकरणाकडे कल दिसताच एचएएलमधील कामगार धास्तावले आहेत. विशेषत: दोन वर्षांत नाशिकच्या प्रकल्पामध्ये सुखोईचे काम संपुष्टात येत असताना नव्या प्रकल्पाचा कोणताही विचार नसल्याने या प्रकल्पाचे भवितव्यच अंधारात सापडल्याचे सांगितले जात आहे.
केंद्रात सत्तांतर झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मेक इन इंडिया’चा नारा दिला आणि विशेष करून संरक्षण क्षेत्रातील साधने आयात करण्याऐवजी देशी उद्योगपतींना संरक्षण सामग्रीच्या उत्पादनासाठी गुंतवणुकीचे आवाहन केले आहे. देशातील संरक्षण शास्त्राशी संबंधित उत्पादने सुरू करण्याविषयी कोणाचेच दुमत नाही. मात्र असे करताना मुळातच जे देशातील उद्योग उत्पादन करत आहेत त्यांना बाधा येऊ नये, अशी अपेक्षा एचएएलसारख्या कारखान्याची आहे. नाशिक आणि बंगळुरू स्थित या दोन कारखान्यांपैकी नाशिकच्या ओझरजवळील ओझर- जानोरी शिवारातील कारखान्यात सध्या सुखोई विमानाचे उत्पादन केले जाते. यापूर्वी या कारखान्याने एक हजार लढाऊ विमानांची निर्मिती केली असून, एक हजार विमानांची देखभाल दुरुस्ती केली आहे. ज्यात मिग २१, मिग २७, बीस अपग्रेड, सुखोई ३० या विमानांचा समावेश आहे. मिगसारखी लढाऊ देणाºया या प्रकल्पात सध्या सुरू असलेले सुखोईच्या बांधणीचे काम २०१९ मध्ये संपुष्टात येणार आहे. कारखान्यात २००१ मध्ये सुखोईच्या पुलिंगला सुरुवात झाली आणि त्यानंतर २००३-०४ पासून थेट सुखोईच्या उत्पादनास सुरुवात केली. एचएएलमधून १४२ सुखोई विमानांचे उत्पादन करण्याचे उद्दिष्ट असून, त्यापैकी २३ विमाने देणे शिल्लक आहेत. त्यापैकी १२ सुखोई या वर्षाखेरीस देण्यात येणार आहे. त्यानंतर कोणत्याही नव्या उत्पादनाचा निर्णय झालेला नाही. या कारखान्यात फिप्थ जनरेशनच्या लढाऊ विमानांच्या निर्मिती करण्याची घोषणा यापूर्वीच्या सरकारने केली होती. मात्र, केंद्रात ‘मेक इन इंडिया’चा नारा लागल्यानंतर आता या विमानांची कामे ओझर येथील कारखान्याकडे येतील किंवा नाही याविषयी मात्र सारेच संशयाचे वातावरण आहे. संरक्षणमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांना १९६२ मध्ये नाशिककरांनी बिनविरोध निवडून दिले होते. त्यामुळे त्यांनी १९६५-६६ मध्ये नाशिकला ओझर येथे संरक्षण क्षेत्रातील उत्पादनांचा एचएएलचा कारखाना देऊन नाशिककरांच्या ऋणातून मुक्त होण्याचा प्रयत्न केला. मिग आणि सुखोईसारखी भारतीय वायुदलाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची उत्पादने देणाºया या कारखान्याच्या निमित्ताने किमान वीस ते पंचवीस उद्योग अवलंबून आहेत. त्यातच विद्यमान सरकारातील संरक्षण राज्यमंत्र्यांनी नाशिकला डिफेन्स क्लस्टर करण्याची घोषणा केली आहे. मात्र, याच दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जन्माला येणारे सार्वजनिक उपक्रम हे मृत्यूसाठीच असतात, असे विधान केल्याने कामगार कर्मचारी चिंतित आहेत. नाशिकच्या एचएएलमध्ये कायम अधिकारी आणि कामगारांबरोबरच कंत्राटी- हंगामी कामगार कामे करीत असून, सध्या सहा हजार कामगार कर्मचारी आहेत. त्यासर्वांना आपल्या भवितव्याविषयी चिंता वाटत आहे.
देशाला लढाऊ विमाने उत्पादित करून देणारे एचएएल हे सुरक्षितेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. केंद्र सरकारच्या नवरत्नांच्या यादीत एचएएलचे नाव अग्रेसर आहे. बंगळुरू येथील कारखान्यात अन्य साधनांबरोबर हेलिकॉप्टरची निर्मिती होते. परंतु नाशिकमध्ये फक्त सुखोईचे काम सुरू आहे. कोणताही नवीन प्रकल्प थेट सुरू करता येत नाही. तो टप्प्याटप्प्याने सुरू होतो आणि नंतर त्यांचे पूर्णतंत्रज्ञान घेऊन विमानाची पूर्णत: निर्मिती होते. फिफ्थ जनरेशन फायटर एअरक्राफ्टचा विचार केला, तर आत्तापासूनच त्याची सुरुवात झाली तर हे तंत्रज्ञान पूर्णत: हाती येऊ शकेल.
केंद्रीय राज्यमंत्र्यांना साकडे
एचएएलने आजवर समर्पित सेवा म्हणून काम केले आहे आणि देशाच्या संरक्षण सज्जतेसाठी मोलाची कामगिरी बजावली आहे. त्यामुळे एचएएलकडे अन्य सार्वजनिक उपक्रमाप्रमाणे बघू नये तसेच २०१९ मध्ये सुखोईचे काम संपणार असल्याने आता तातडीने फिप्थ जनरेशन फायटर एअरक्राप्टची कामे सुरू करावी यासाठी कामगार संघटनेच्या वतीने दिल्ली येथे संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन तसेच राज्यमंत्री सुभाष भामरे यांना भेटून निवेदन देण्यात आले.