मखमलाबाद प्रकल्पात अडीच एफएसआय मिळणार

नाशिक : स्मार्ट सिटी अंतर्गत मौजे नाशिक आणि मखमलाबाद शिवारात हरित क्षेत्र विकास करण्याच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी टीपी स्कीमचा (नगररचना योजना) प्रारूप मसुदा अखेर जाहीर करण्यात आला आहे. एकूण ३०६ हेक्टर क्षेत्रापैकी १६३ हेक्टर क्षेत्र शेतकऱ्यांना अंतिम भूखंड देण्यात येणार आहे.

ठळक मुद्देटीपीचा प्रारूप मसुदा जाहीर । प्रिमीयमसह ३ चटई क्षेत्र, १६३ हेक्टरचे मिळणार भूखंड

लोकमत न्यूज नेटवर्क,
नाशिक : स्मार्ट सिटी अंतर्गत मौजे नाशिक आणि मखमलाबाद शिवारात हरित क्षेत्र विकास करण्याच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी टीपी स्कीमचा (नगररचना योजना) प्रारूप मसुदा अखेर जाहीर करण्यात आला आहे. एकूण ३०६ हेक्टर क्षेत्रापैकी १६३ हेक्टर क्षेत्र शेतकऱ्यांना अंतिम भूखंड देण्यात येणार आहे. याशिवाय बेटरमेंट चार्जेस, आर्थिक दुर्बलांसाठी घरे त्याचप्रमाणे रस्ते आणि अ‍ॅमेनिटी प्लॉटसाठी कोणत्याही प्रकारे शेतकऱ्यांकडून जमीन न घेता कंपनीने त्यांच्या हिश्श्यातूनच जमीन दिली आहे. त्यामुळे शेतकºयांच्या पथ्यावर पडले आहे.
स्मार्ट सिटी कंपनीच्या वतीने शनिवारी (दि.४) मखमलाबाद आणि नाशिक शिवारातील या प्रकल्पात बाधित शेतकºयांसाठी टीपी स्कीमचे सादरीकरण महाकवी कालिदास कलामंदिरात करण्यात आले. यावेळी शेतकºयांच्या बहुतांशी शंकांचे निरसन करण्यात आले. त्याचप्रमाणे शनिवारी (दि.४) कार्यक्रमाच्या ठिकाणी लेखी हरकत आणि सूचना करण्याची संधी देण्यात आली. यानंतरदेखील टीपी स्कीम प्रारूप नगररचना संचालकांकडून तपासून घेण्यात येणार असून, त्यानंतरदेखील हरकती आणि सूचनांसाठी अधिकृतरीत्या संधी देण्यात येणार आहे.
मखमलाबाद येथे हरित क्षेत्र विकासासाठी स्मार्ट सिटी कंपनीने गेल्यावर्षी आॅगस्ट महिन्यात महापालिकेच्या महासभेसाठी प्रस्ताव सादर केला होता. या योजनेअंतर्गत ३०६ हेक्टर क्षेत्रात जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा देऊन नियोजनबध्द नगर वसविण्यात येणार आहे. त्यासाठी नगररचना योजना राबविण्यात येणार असून, त्याला ९ सप्टेंबर २०१९ रोजी महासभेत मान्यता देऊन नगररचना योजना राबविण्यासाठी इरादा स्पष्ट करण्यात आला होता. त्यानुसार राज्य शासनाने मान्यता दिल्यानंतर नगररचना योजना राबविण्यासाठी एकूण ९ महिन्यांचा कालावधी असून, पहिल्या टप्प्यात नगररचना योजना तयार करण्यासाठी मसुद्याचे प्रारूप तयार करण्यात आले आहे. तर प्रकल्प रद्द होणारस्मार्ट सिटीने केलेल्या सादरीकरणानंतर आता टीपी स्कीमच्या प्रारूपाची तांत्रिक छाननी नगररचना संचालकांमार्फत करून घेण्यात येणार आहे. त्यानंतर राजपत्रात हा मसुदा प्रसिद्ध होईल. त्यावर हरकती आणि सूचना घेण्यासाठी एक महिन्याची मुदत असेल. हरकती आणि सुनावणीनंतरच नगररचना योजना मंजूर होईल. मसुदा मंजूर झाल्यानंतर पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक शेतकºयांनी योजनेला विरोध केला, तर संपूर्ण प्रकल्पच रद्द होईल, अशी माहिती आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी दिली.