मालेगाव बॉम्बस्फोट खटला; निकाल लागणार ८ मे रोजी, अनेक अडथळे पार करत १७ वर्षांनंतर सुनावणी पूर्ण
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 20, 2025 06:01 IST2025-04-20T05:59:56+5:302025-04-20T06:01:43+5:30
Malegaon bomb blast latest news: सरकारी वकिलांनी न्यायाधीश ए. के. लाहोटी यांच्यासमोर लेखी युक्तिवाद दाखल केला. त्यानंतर न्यायालयाने खटल्याची सुनावणी पूर्ण झाल्याचे जाहीर केले.

मालेगाव बॉम्बस्फोट खटला; निकाल लागणार ८ मे रोजी, अनेक अडथळे पार करत १७ वर्षांनंतर सुनावणी पूर्ण
मुंबई : मालेगाव येथे २००८ मध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटासंदर्भातील खटल्याची सुनावणी अनेक अडथळे पार करत अखेरीस शनिवारी १७ वर्षांनी पूर्ण झाली. आता यासंदर्भातील निकाल ८ मे रोजी जाहीर करण्यात येणार आहे.
मालेगावातील एका मशिदीजवळ २९ सप्टेंबर २००८ रोजी मोटारसायकलमध्ये स्फोटके ठेवून बॉम्बस्फोट करण्यात आला होता. त्यात सहाजण ठार, तर १०० हून अधिक जखमी झाले होते. यासंदर्भातील खटला विशेष एनआयए न्यायालयात सुरू होता.
शनिवारी सरकारी वकिलांनी न्या. ए. के. लाहोटी यांच्यासमोर लेखी युक्तिवाद दाखल केला. त्यानंतर न्यायालयाने खटल्याची सुनावणी पूर्ण केल्याचे जाहीर केले.
खटल्यादरम्यान ३२३ सरकारी वकिलांची साक्ष न्यायालयात नोंदविण्यात आली. त्यापैकी ३४ साक्षीदार ‘फितूर’ झाले.
तपास एटीएसकडून ‘एनआयए’कडे
लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, भाजप नेत्या प्रज्ञासिंह ठाकूर, निवृत्त मेजर रमेश उपाध्याय, अजय राहीरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी आणि समीर कुलकर्णी यांच्यावर यूएपीएअंतर्गत व आयपीसी अंतर्गत खटला भरविण्यात आला.
सुरुवातीला या प्रकरणाचा तपास महाराष्ट्र एटीएस करत होती. त्यानंतर २०११ मध्ये हे प्रकरण एनआयएकडे वर्ग करण्यात आले.
न्यायाधीशांची बदली रोखली
एनआयएकडे तपास आल्यानंतर २०१६ मध्ये त्यांनी अतिरिक्त आरोपपत्र दाखल करत प्रज्ञासिंह ठाकूर, श्याम साहू, प्रवीण टाकळकी यांना पुराव्याअभावी क्लीन चिट दिली. त्यांना दोषमुक्त करण्याची शिफारस न्यायालयाला केली.
मात्र, एनआयए न्यायालयाने साहू, कलासांगरा, टाकळकी यांना निर्दोष सोडले. मात्र, ठाकूरला दोषमुक्त करण्यास नकार दिला. विशेष न्यायालयाने ३० ऑक्टोबर २०१८ रोजी सात आरोपींविरुद्ध यूएपीए कायदा आणि आयपीसीअंतर्गत नव्याने आरोप निश्चित केले. त्यांच्यावरील मकोका हटविण्यात आला.
तांत्रिक अडथळ्यांनंतर या खटल्याची सुनावणी पूर्ण झाली. खटला अंतिम टप्प्यात असताना न्या. लाहोटी यांच्या बदलीचेही आदेश देण्यात आले. मात्र, खटला पूर्ण करण्यासाठी ही बदली उच्च न्यायालयाने थांबविली.