शासनाच्या लेखी मालेगाव जिल्हा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 21, 2018 01:56 AM2018-11-21T01:56:10+5:302018-11-21T01:56:31+5:30
गेल्या तीन दशकांपासून जिल्ह्याचे विभाजन करून नव्याने मालेगाव जिल्ह्याची निर्मिती करण्याची मागणी होतानाच, शासनाच्या महसूल व वनविभागाने अलीकडेच तहसीलदार म्हणून पदोन्नती दिलेल्या महसूल अधिकाऱ्यांची रिक्तपदांवर नेमणूक करताना चक्क मालेगाव जिल्ह्याची निर्मिती करून त्याठिकाणी मालेगाव शहर क्षेत्रात संजय गांधी निराधार योजनेसाठी तहसीलदारांची नियुक्ती करून टाकली आहे.
नाशिक : गेल्या तीन दशकांपासून जिल्ह्याचे विभाजन करून नव्याने मालेगाव जिल्ह्याची निर्मिती करण्याची मागणी होतानाच, शासनाच्या महसूल व वनविभागाने अलीकडेच तहसीलदार म्हणून पदोन्नती दिलेल्या महसूल अधिकाऱ्यांची रिक्तपदांवर नेमणूक करताना चक्क मालेगाव जिल्ह्याची निर्मिती करून त्याठिकाणी मालेगाव शहर क्षेत्रात संजय गांधी निराधार योजनेसाठी तहसीलदारांची नियुक्ती करून टाकली आहे. शासनाच्याच अधिकृत आदेशावर तशी नोंद करण्यात आल्यामुळे नियुक्ती केलेल्या अधिकाºयाला मालेगाव जिल्ह्यात नेमणूक कशी द्यावी? असा प्रश्न जिल्हा प्रशासनाला पडला आहे.
मालेगाव स्वतंत्र जिल्हा करण्यात यावा ही गेल्या अनेक वर्षांची मागणी असून, या मागणीच्या प्रश्नावर राजकीय निवडणुका लढविल्या जाऊन भावनिक राजकारणही खेळण्यात आले. कॉँग्रेस सरकारच्या काळात या मागणीने जोर धरल्यानंतर युती सरकारच्या काळात मालेगाव जिल्ह्याची निर्मिती केली जाईल, असे जाहीर करण्यात आले.
मालेगाव तालुक्यातील लोकप्रतिनिधींनी वेळोवेळी त्यासाठी पाठपुरावा केल्यानंतर मालेगाव जिल्ह्णाच्या निर्मितीची व्यवहार्यता तसेच सामील होणाºया तालुक्यांचे मत अजमावणी करण्यात आली व तसा प्रस्ताव शासन दरबारी काही वर्षांपासून पडून आहे. विधीमंडळाच्या प्रत्येक अधिवेशनाच्या दरम्यान मालेगावकरांच्या अपेक्षा उंचावल्या असतात. बहुधा त्याचाच विचार करून अधिवेशनाच्या काही दिवस अगोदरच दहा नायब तहसीलदारांना तहसीलदारपदी पदोन्नती देण्यात आली व त्यातील मिलिंद शाळीग्राम कुलथे यांना मालेगाव नगरपालिका क्षेत्रासाठी संजय गांधी योजना तहसीलदार म्हणून नियुक्ती देताना जिल्हा मालेगाव म्हणून आदेश काढले आहेत. विशेष म्हणजे मालेगाव येथे महापालिका असून, शासनाच्या दप्तरी अजूनही नगरपालिकाच दर्शविण्यात येत आहे. कुलथे यांच्या नियुक्तीचे आदेश हाती पडल्यानंतर मालेगाव जिल्ह्णाची निर्मिती कधी व कशी झाली? असा प्रश्न महसूल अधिकाºयांना पडला आहे.