मालेगाव : नोंदणी एक लाख मजुरांची; प्रत्यक्षात कामावर १६ हजार मजूर मजुरांअभावी रोजगार हमी योजना रखडली

मालेगाव : तालुक्यात शासनाची रोजगार हमी योजना मजुरांअभावी रखडली आहे. सुमारे ५७ हजार ५७२ कुटुंबांतील एक लाख मजुरांची नोंदणी झाली आहे.

ठळक मुद्देतालुक्यात रोजगार हमी योजना राबवली जातेरोहयोच्या कामाकडे मजुरांनी पाठ फिरवली

मालेगाव : तालुक्यात शासनाची रोजगार हमी योजना मजुरांअभावी रखडली आहे. सुमारे ५७ हजार ५७२ कुटुंबांतील एक लाख मजुरांची नोंदणी झाली आहे. मात्र नोंदणीकृत मजुरांपैकी केवळ १६ हजार ३९ मजूरच रोहयोच्या कामावर येत असल्याचे समोर आले आहे.
मालेगाव पंचायत समिती व महसूल विभागातर्फे तालुक्यात रोजगार हमी योजना राबवली जाते. प्रत्येक व्यक्तीला काम मिळावे, मजुरांचे कामामुळे होणारे स्थलांतर थांबावे, उदरनिर्वाहाचे साधन उपलब्ध व्हावे यासाठी महाराष्टÑ ग्रामीण रोजगार हमी योजना सुरू करण्यात आली आहे. मात्र तालुक्यात ही योजना मजुरांअभावी रखडली आहे. या योजनेंतर्गत विहिरी, रस्ते, घरकुले, मातीनाला बांध, भूमिगत बंधारा, साठवण बंधारा, वृक्षलागवड, रोपवाटिका, वनतलाव आदी कामे केली जातात. या कामांसाठी येणाऱ्या मजुरांना प्रतिदिन २०१ रुपये वेतन दिले जाते. असे असताना रोहयोच्या कामाकडे मजुरांनी पाठ फिरवली आहे. केवळ कागदावरच मजुरांचा आकडा फुगवला गेला आहे. प्रत्यक्षात कामावर मजूर उपलब्ध होताना दिसत नाहीत. रोहयो योजनेंतर्गत सन २०१६-१७ व २०१७-१८ मध्ये तालुक्यात २७४ विहिरी, २३ रस्ते, साडेतीन हजार घरकुलांची कामे प्रगतिपथावर आहेत. एका घरकुलासाठी १ लाख २० हजार रुपये अनुदान दिले जाते. आतापर्यंत मजुरांना ६ कोटी ८१ लाख १३ हजार रुपये मजुरीपोटी वाटप करण्यात आले आहेत, तर विहीर कामापोटी ६७ लाख ९७ हजार रुपयांची मजुरी अदा करण्यात आली आहे. गेल्या १ एप्रिलपासून रोजगार हमी योजनेच्या नवीन कामांचा आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू झाले आहे. रोजगार हमी योजनेबाबत तालुक्यात मजुरांमध्ये उदासीनता दिसून येत आहे. मालेगाव पंचायत समिती व महसूल विभागातर्फे तालुक्यात रोजगार हमी योजना राबवली जाते. प्रत्येक व्यक्तीला काम मिळावे, मजुरांचे कामाअभावी होणारे स्थलांतर थांबावे, मजुरांना उदरनिर्वाहाचे साधन उपलब्ध व्हावे यासाठी महाराष्टÑ ग्रामीण रोजगार हमी योजना सुरू करण्यात आली आहे. मात्र मालेगाव तालुक्यात ही योजना मजुरांअभावी रखडल्याचे चित्र आहे. एप्रिल २०१८ पासून नवीन रोजगार हमी योजनेचा आराखडा तयार केला जाणार आहे. या आराखड्यानुसार तालुक्यात कामे निश्चित केली जाणार आहेत. मात्र कागदोपत्री मजुरांची संख्या दिसून येते; प्रत्यक्षात मजुरीला मजूरच येत नसल्याचे वास्तव आहे.