त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील कुपोषणाचे प्रमाण दोन महिन्यांच्या तुलनेत समाधानकारक !

त्र्यंबकेश्वर : तालुक्यात कुपोषणाचे प्रमाण सध्या समाधानकारक असले तरी पुढच्या वेळेस तालुका कुपोषणमुक्त होणे गरजेचे आहे. कुपोषण कमी नव्हे तालुक्यातून हद्दपार होण्यासाठी आयसीडीसी विभागाने प्रयत्न करणे महत्त्वाचे आहे.

ठळक मुद्देपुरेसा आहार मिळत नसल्याने काही उपजत मृत्यू तर काहींचे बालमृत्यू

त्र्यंबकेश्वर : तालुक्यात कुपोषणाचे प्रमाण सध्या समाधानकारक असले तरी पुढच्या वेळेस तालुका कुपोषणमुक्त होणे गरजेचे आहे. कुपोषण कमी नव्हे तालुक्यातून हद्दपार होण्यासाठी आयसीडीसी विभागाने प्रयत्न करणे महत्त्वाचे आहे.
तालुक्यात दोन महिन्यांपूर्वी कुपोषणाचे प्रमाण अतितीव्र - ९४, तीव्र - ४४९ दि. १५ ऑक्टोबर २०२० पर्यंत तर नुकत्याच घेतलेल्या दि. ८ डिसेंबर २०२० नुसार त्र्यंबकेश्वर तालुक्यात अतितीव्र - ५७ तर तीव्र - २२७ कुपोषित आढळले.

म्हणजेच दोनच महिन्यात चांगला फरक पडल्याने त्र्यंबकेश्वरच्या महिला व बाल कल्याण विभागाचे काम समाधान व्यक्त केले. यात हरसूल प्रकल्पाची त्र्यंबक प्रकल्पापेक्षा अगदी नगण्य आकडेवारी वाढलेली दिसते; पण हीच आकडेवारी मागच्या तुलनेत कमी झालेली आहे.
याशिवाय हरसूलच्या पलीकडील भाग आदिवासी दुर्गम व गुजरातच्या मागास सीमेवरील व त्र्यंबकेश्वर तालुक्याच्या मागास सीमेवर असल्याने अज्ञान, अंधश्रद्धा, अशिक्षितपणा जुन्या रुढीला चिकटलेल्या लोकांत आयटीडीसीचे प्रबोधन नाही म्हटले तरी कमी पडते. लवकर विवाह, अंधश्रद्धेमुळे या भागात बुवा, भगत, करणी, तोडगे यांचे प्रमाण जास्त आहे. लवकर विवाहामुळे १४-१५ वर्षात संतती! बाळाचे वजन कमी, स्वच्छतेचा अभाव यामुळे अल्पवयीन असलेल्या स्तनदा मातांना स्वतःलाच पुरेसा आहार मिळत नसल्याने काही उपजत मृत्यू तर काहींचे बालमृत्यू घडतात.
महिला व बालविकास प्रकल्पांतर्गत विविध कल्याणकारी योजना कमी पडल्यास पेसा अंतर्गत हव्या त्या वस्तूंचा पुरवठा करण्यात येतो. पूरक पोषण आहार अमृत आहार आदींनी गरोदर मातांना दिवस गेल्यापासून म्हणजे तीन महिन्यांपासून बाळ सहा वर्षांचा होईपर्यंत पोषण आहार मिळतो.

त्र्यंबकेश्वर प्रकल्पामध्येदेखील कुपोषण एकदम नष्ट झालेले नाही. ही बाबही चिंताजनकच म्हणावी. येथेही यंत्रणा कमी पडते. अंगणवाड्यांसाठी, गरोदर मातांसाठी, स्तनदा मातांसाठी, पोषण आहार, शिधा, अमृत आहार शिधा आदी कोणत्याच बाबींची कमतरता नसताना कुपोषण का घडते याबाबतही संशोधन होणे गरजेचे आहे.