'रामसर' नांदूरमधमेश्वर अभयारण्याचा व्यवस्थापन आराखडा मंजूर; प्रधान मुख्य वनसंरक्षक महिप गुप्ता यांनी दिली भेट

पाहणी दौऱ्यात महिप गुप्ता यांनी अभयारण्यातील विकासकामे आणि व्यवस्थापन आराखडा याची सांगड घालण्याची सूचना केली.

नाशिक : रामसर दर्जाच्या नांदुरमधमेश्वर वन्यजीव अभयारण्याचा शाश्वत विकास व जैवविविधता संवर्धनाच्या उद्देशाने तयार करण्यात आलेला व्यवस्थापन आराखडा अखेर राज्याच्या वन्यजीव विभागाकडून मंजूर करण्यात आला आहे. शुक्रवारी (दि.३) राज्याचे वन्यजीव विभागाचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक महिप गुप्ता यांनी अभयारण्याला भेट दिली. यावेळी त्यांनी व्यवस्थापन आराखड्यानुसार उपाययोजना करण्याची सूचना केली. तसेच पर्यटन आराखडाही तातडीने सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

नाशिक वन्यजीव विभागाकडून अभयारण्याचा व्यवस्थापन आराखडा तयार करून प्रधान मुख्य वनसंरक्षक कार्यालय (वन्यजीव) नागपूर येथे पाठविण्यात येत होता; मात्र या आराखड्यात काही त्रुटी राहून जात असल्याने त्या दूर करून पुन्हा नव्याने आराखडा सादर करण्यात आला होता. पाहणी दौऱ्यात महिप गुप्ता यांनी अभयारण्यातील विकासकामे आणि व्यवस्थापन आराखडा याची सांगड घालण्याची सूचना केली. त्यांनी निरीक्षण मनोऱ्यांवरून अभयारण्य क्षेत्राचे टेलिस्कोप, दुर्बिणीद्वारे निरीक्षण केले. यावेळी काही मनोऱ्यांची उंची तसेच देखभाल दुरुस्ती करण्यासंदर्भात आणि मनोऱ्यांची संख्या वाढविण्याबाबत सूचना केल्या. पाणथळ जागेत पक्ष्यांसाठी तयार करण्यात आलेल्या जेट्टींची संख्याही वाढविण्याची गरज असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.

याप्रसंगी वन्यजीव विभागाचे उपवनसंरक्षक गजेंद्र हिरे, नांदुरमधमेश्वरचे प्रभारी सहायक वनसंरक्षक शेखर देवकर, कळसूबाई हरिश्चंद्रगड अभयारण्याचे प्रभारी सहायक वनसंरक्षक दत्तात्रय पडवळे, वनपाल प्रीतेश सरोदे आदी उपस्थित होते. व्यवस्थापन आराखडा मंजूर झाल्यानंतर आता सीमांकनाचाही तिढा लवकरात लवकर सोडविण्यात यावा, अशी मागणी अभयारण्यप्रेमींकडून करण्यात येत आहे.

दहा वर्षांसाठी आराखडा राहणार अंमलात 

‘व्यवस्थापन आराखडा २०२३-२४ ते २०३३-३४’ला मंजुरी देण्यात आली आहे. हा आराखडा पुढील दहा वर्षांसाठी अमलात राहणार आहे, अशी माहिती नांदुरमधमेश्वरचे प्रभारी सहायक वनसंरक्षक शेखर देवकर यांनी दिली. तसेच अभयारण्य क्षेत्रातील ११ गावांना वन पर्यटनाच्या माध्यमातून लाभ मिळवून देण्याच्या उद्देशाने पर्यटन आराखडादेखील तातडीने बनविला जाणार आहे. या आराखड्यानुसार पर्यटनाला अभयारण्यक्षेत्रात चालना वन्यजीव विभाग देण्यासाठी प्रयत्नशील राहणार आहे.