पालखीच्या स्वागताला मनपाचा नकार

नाशिक : महापालिकेच्या स्वेच्छाधिकार आणि बंधनात्मक कर्तव्यात सणवारांवर खर्च करण्याची तरतूद नसल्याचे कारण दाखवत महापालिकेने यापुढे अशा प्रकारच्या उत्सवांवर खर्च न करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्याचा पहिलाच फटका संतश्रेष्ठ निवृत्तिनाथ महाराजांच्या पालखी सोहळ्याला बसला आहे. शासनाच्या परिपत्रकाच्या आधारे प्रशासनाने तसे पत्र संयोजकांना दिले आहे. यामुळे पालखी सोहळाच नव्हे, तर सिंहस्थ कुंभमेळ्यावर खर्च कसा करणार, असादेखील प्रश्न निर्माण झाला आहे.  महापालिकेच्या वतीने दरवर्षी संत निवृत्तिनाथ महाराजांच्या पालखी सोहळ्याचे स्वागत केले जाते. त्र्यंबकेश्वर येथून पालखी निघाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी स्वातंत्र्यवीर सावरकर जलतरण तलावाजवळ तिचे स्वागत शहराचे प्रथम नागरिक म्हणून महापौर करतात. या सोहळ्यात सहभागी वारकºयांना खिचडी आणि अन्य नास्ता दिला जातो. त्याचप्रमाणे गेल्या काही वर्षांपासून वारकºयांना टाळ-मृदंग, संवादिनीदेखील भेट दिली जाते. मंडप, टॅँकर आणि पुष्पगुच्छ असा सर्व मिळून तीन ते चार लाख रुपये खर्च करण्यात येत असतात. परंतु हा खर्च करण्यास महापालिकेने नकार दिला आहे. यासंदर्भात संत निवृत्तिनाथ महाराज पालखी सोहळ्याचे अध्यक्ष पद्माकर पाटील यांनी महापालिकेला पत्र दिले असून, दरवर्षीप्रमाणे अल्पोपाहार, चहापान व भेटवस्तूंची मागणी केली आहे. तथापि, शासनाच्या आदेशानुसार आणि महापालिकेच्या अधिनियमानुसार सण/सोहळ्यासाठी खर्च करता येत नाही, त्यामुळे आपली विनंती मान्य करता येणार नाही, असे अतिरिक्त आयुक्तांनी पद्माकर पाटील यांना दिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.  त्यामुळे यंदाच्या वर्षापासून पालखी स्वागत सोहळा होणार नसल्याचे दिसत आहे.
केवळ पालखी स्वागतच नव्हे, तर महापालिकेच्या वतीने येत्या शनिवारी (दि. १६) रमजान ईदनिमित्त गोल्फ क्लब मैदान येथे स्वागत मंडप तसेच पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था केली जाते तीदेखील यंदा करण्यात येणार नसून तसे पत्र संबंधितांना देण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.याशिवाय यापुढे गणेशोत्सवातील स्वागत कक्ष तसेच अन्य सणावारावरील खर्च बंद होणार आहे. महापालिकेने घेतलेल्या या निर्णयाचे तीव्र पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे. विशेषत: कुंभमेळ्यासारख्या उत्सवावर महपाालिका खर्च कसा करणार, की तोदेखील खर्च पालिका बंद करणार, असा प्रश्न राजकीय व्यक्तींकडून उपस्थित केला जात आहे. 
काय आहे शासनाचा आदेश?
मीरा-भार्इंदर महापालिकेच्या विरोधात प्रदीप जंगम यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यानुसार उच्च न्यायालयाने २ आॅगस्ट १६ रोजी निकाल दिला असून, महापालिकांनी त्यांच्याकडील निधी विविध उत्सवांसाठी खर्च करण्यापूर्वी अधिनियमातील ६३ व ६६ ची पूर्तता होत असल्याची खातरजमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही दोन्ही कलमे महापालिकेचे बांधील दायित्व व स्वेच्छादायित्व यासंदर्भातील आहेत. बंधनात्मक कर्तव्यात रस्ते, पाणी, दिवाबत्ती अशा कामांचा समावेश असून, ऐच्छिक कामांमध्ये परिवहन सेवेसह ऐच्छिक कामांची सूची आहे. त्यात सण-उत्सवांचा उल्लेख नसल्याने महापालिकेला असा खर्च करता येत नाही.